तारा पौडेल/पोखरा । गण्डकी प्रदेशका ११ जिल्लामध्ये ७ जिल्लामा स्यालो तथा डिप ट्यूववेल सिंचाई भएको छ । भूमिगत जलश्रोत तथा सिंचाई कार्यालय, पोखराका प्रमुख लेलिन राज ढुङ्गेलले प्रदेशका बाग्लुङ म्याग्दी मनाङ र मुस्ताङ बाहेकका जिल्लामा स्यालो तथा डिप ट्यूववेल सिंचाई कार्यक्रम भईरहेको बताए ।
चालु आर्थिक वर्षमा कार्यालयले स्यालो तथा डिप ट्यूववेल सिंचाईका १०६ वटा आयोजना सञ्चालन गरेको छ । पोखराको हकमा हेर्ने हो भने पोखरा २५ हेमजामा कार्यालयले सफलतापूर्वक डिप ट्यूववेलबाट ट्यूववेल गरेको छ ।
उनका अनुसार चालु आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा कार्यालयले आफ्नोे कार्यक्रम अन्तर्गत ७ जिल्लामा ९० प्रतिशत भौतिक प्रगति गरेको छ भने १० प्रतिशत काम जारी रहेको र असार मसान्तभित्रमा सत प्रतिशत काम सम्पन्न हुनेछ । कार्यालयले ६५ प्रतिशत भन्दा बढि वित्तिय प्रगति गरेको र भुक्तानी हुन बाँकी २० दिन भित्रमा सक्ने कार्यालयका प्रमुख ढुङ्गेलको भनाई छ ।
गण्डकी प्रदेशका ११ जिल्लामध्ये नवलपुर जिल्लामा सबैभन्दा धेरै ट्यूववेल सिंचाई गरिएको छ । जुन कार्यालयको कार्यक्रमको ६०÷६५ प्रतिशत हो भने बाँकी आयोजना अन्य जिल्लामा भएको कार्यालयको तथ्यांक छ ।
प्रदेशका अरु जिल्लाको तुलनामा नवलपुर जिल्ला भूमिगत पानीको लागि धेरै सम्भावना भएको जिल्ला हो । नवलपुर जिल्लामा स्यालो ट्यूववेलको बढि माग रहेको छ भने अन्य पहाडी जिल्लामा डिप ट्यूववेल तथा लिफ्टिङको सिंचाईको अत्याधिक माग रहेको छ ।
उर्जा जलश्रोत तथा खानेपानी मन्त्रालय अन्तर्गतको भूमिगत जलश्रोत तथा सिंचाई कार्यालय, पोखराले सिंचाईको समस्या भएको उर्वरभूमि तथा खेतियोेग्य जमिनमा स्यालो तथा डिप ट्यूववेल माध्यमबाट जमिनमूनिबाट पानी निकालेर सिंचाई र सम्भव हुने ठाउँमा लिफ्टिङबाट सिंचाई गर्ने काम गर्छ । स्यालो ट्यूववेलको तुलनामा डिप ट्यूववेल बढि प्रभावकारी, लाभदायिक तर खर्चिलो मानिन्छ ।
कार्यालयका प्रमुख ढुङ्गेलका अनुसार अहिले प्रदेशका कास्की, पर्वत, स्याङ्गजा, तनहुँ र गोरखा जिल्लाका खेतियोग्य फाँटहरुमा जहाँ खेतिपातीको लागि आकाशे पानीको भर पर्नुपर्छ, त्यस्तो ठाउँहरुमा हिउँदमा सिंचाई असम्भव भएपछि स्यालो ट्यूववेल तथा डिप ट्यूववेल सिंचाईको माग बढेको हो । पोखरा महानगरको हकमा हेर्ने हो भने हेमजा, निर्मलपोखरी, भरतपोखरी, बागमारा, पोखराका वडा न.२९,३०,३१, ३२ बाट ट्यूववेल सिंचाईका माग बढि छ ।
उनले भने —‘सिमित वजेटका वावजुत पनि हामीले कामहरु गरिरहेका छौं र अझै पनि किसानहरुको उर्वभूमिमा सिंचाई गराउन हाम्रो प्रयत्न रहिरहनेछ ।’
कार्यालय प्रमुख ढुङ्गले गण्डकी प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा ट्यूववेल सिंचाई गर्ने उपभोक्ताहरुको लागि बत्तिको शुल्कमा सहुलियत दिने योजना रहेको जानकारी दिए ।
तर विडम्वना कतिपय ठाउँमा ट्यूववेलको माध्यमबाट पानी आउदा थालेपछि मानिसको चाहाना खानेपानीमा हुने गरेको कार्यालय प्रमुख ढुङ्गेलको अनुभव छ । तर खानेपानीको क्षेत्र आफ्नो कार्यक्षेत्रमा नपर्ने भएकोले स्थानियको समस्यामा आफू निरिह रहनुपरेको उनको दुखेको छ । र, पनि प्रदेश तथा स्थानिय सरकारले खानेपानीको समस्या भएको ठाउँमा खानेपानी उपलव्ध गराउनेमा उनी आशावादी छन् ।
स्यालो तथा डिप ट्यूववेल सिंचाई कार्यक्रम सम्बन्धी जानकारी
भूमिगत जलश्रोत तथा सिंचाई कार्यालय पोखराले गण्डकी प्रदेशभर भूमिगत स्यालो तथा डिप ट्यूववेल सिंचाई आयोजना अन्तर्गत सिंचाई सुविधा उपलब्ध नभएका र भूमिगत जलश्रोतको सम्भाव्य भएका खेतीयोग्य स्थानहरुमा स्यालो तथा डिप ट्यूववेल सिंचाई याकार्यक्रम संचालन भईरहेकोले आवश्यक शर्तहरु पुरा हुने गरि निवेदन दर्ता गर्न सकिने जनाएको छ ।
पुनश्च :
१. स्यालो तथा डिप ट्यूववेल माग सम्वन्धी माग फारमहरु कार्यालयबाट प्राप्त गर्न सकिनेछ ।
२. योजना माग गर्ने कृषकहरुले योजना सञ्चालन भएपछि १ हिउँदे बालीसहित कम्तिमा बार्सिक २ बाली लगाउने प्रतिबद्धता पनि जनाउनुपर्नेछ ।
३. योजना छ्नौट गर्दा आर्थिक तथा सामाजिक रुपले पछाडी परेको समुदायबाट माग भएको क्षेत्रलाई विशेष प्राथमिकता दिईनेछ ।
४. दर्ता भएका माग निवेदनहरुलाई प्रकृया पु¥याई प्राथमिकता दिईनेछ ।
एक वटा स्यालो ट्यूववेल माग गर्नको लागि तराईमा २.५ हेक्टर र पहाडी क्षेत्रमा घटीमा ०.५ हेक्टर (१० रोपनी) जमिन आवश्यक पर्दछ भने डिप टुय्ववेल माग गर्नको लागि तराईमा २०–३० हेक्टर र पहाडी क्षेत्रमा घटिमा ५–१० हेक्टर सिंचाईयुक्त जमिनको आवश्यक पर्दछ ।
डिप ट्यूववेल सिंचाईकार्यक्रमको लागत सहभागिता सम्बन्धी जानकारी
गण्डकी प्रदेश “बजेट तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन सम्बन्धी एकीकृत कार्यविधि, २०७७” बमोजिम यस कार्यालयबाट गण्डकी प्रदेश अन्तर्गत सञ्चालन हुने डिप ट्यूववेल सिंचाई आयोजनाहरुको लागत सहभागितामा निम्न प्रावधान रहेको छ ।
१. भूमिगत सिंचाई प्रणालीको ड्रीलिंग, पम्प र विद्युत जडान कार्यमा जनसहभागिता जुटाउनु पर्ने छैन् ।
२. पम्प घर कार्यमा सम्झौता रकमको दश प्रतिशत रकम लागत सहभागितामा समावेश गर्नु पर्नेछ ।
३. वितरण प्रणालीमा पाइप लाईन खन्ने पुर्ने कार्य उपभोक्ता समितिले लागत सहभागिता बापत व्यहोर्नुपर्नेछ ।
४. उपभोक्ता समितिले कुल लागत अनुमानको ०.५% रकमको मर्मत सम्भार कोष स्थापना गर्नु पर्नेछ ।
५. योजना सम्पन्न भईसकेपछि उपभोक्तालाई हस्तान्तरण गरिएको योजनाको सामान्य मर्मत सम्भार, सञ्चालन र सुरक्षाको सम्पूर्ण प्रवन्ध सम्वन्धी उपभोक्ता समुहले नै गर्नुपर्नेछ ।
खेतियोग्य जमिन भएका किसान तथा उपभोक्ताहरुले समुह बनाई फाराम भरी वडा कार्यालयबाट सिफारिस लिएर ट्यूववेलको पानी बाह्रै महिना माग गर्न सकिने कार्यालयका प्रमुख ढुङ्गेलको भनाई छ ।
उनले भने—‘डिमाण्ड आएमा हामी हेर्न बाध्य हुन्छौँ, तसर्थ कार्यालयबाट प्राप्त सुविधाको भरपुर उपयोग गर्न आम किसानहरुलाई सुझाव दिन्छु । जुन ट्यूववेलको सिँचाई कार्यक्रम छ यसले खेतियोग्य, उर्वरभूमि तर सिंचाईको समस्या भएका किसान तथा उपभोक्ताहरुको लागि फाइदाजनक छ ।’
आएको मागलाई स्थलगत अध्ययन गरेर कार्यालयले इआरटी सर्वे गरी आवश्यक प्रकृया पुरा गरी स्यालो तथा डिप ट्यूववेल कार्यक्रम गर्नेछ ।
२०७५ सालदेखि स्थापना भएको यस भूमिगत जलश्रोत तथा सिंचाई कार्यालयले गण्डकी प्रदेशमा अहिलेसम्म स्यालो ट्यूववेलको ३०० र डिप ट्यूववेलका ८० वटा आयोजनाहरु सम्पन्न गरिसकेको छ ।
