पोखरा ।
गण्डकी प्रदेश सरकारका कानून, संचार तथा प्रदेश सभा मामिला मन्त्री विन्दुकुमार थापाले सुचनाको हकसम्बन्धी कानून निर्माणमा प्रदेश सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताए ।
बुधबार सञ्चारिका समूह गण्डकी प्रदेशले लेखनाथमा आयोजना गरेको सुचनाको हकसम्बन्धी दुई दिने प्रवोधिकरण तथा प्रदेश भेला कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री थापाले गण्डकी सरकारले सो सम्बन्धी विधेयक ल्याउन लागेको र मस्यौदा निर्माणको काम भइरहेको जानकारी गराए ।
‘गण्डकी सरकार सुचनाको हकसम्बन्धी कानून बनाउन प्रतिबद्ध छ । अहिले मस्यौदाको काम भइरहेको छ । विज्ञहरुसँग सल्लाह गरी प्रदेश सुचनाको हकसम्बन्धी कानून बनाउँछौं ।’, उनले भने । मन्त्री थापाले सुचनाको हकसम्बन्धी कानून निर्माणमा प्रदेश सरकारहरु मध्ये गण्डकी पहिलो बन्ने दाबी गरे ।
उहाँले सुचनालाई लुकाउने प्रवृतिलाई चिर्न तालिम महत्वपूर्ण हुने विश्वास समेत गर्नुभएको छ । कमिकमजोरी र गलत भएका स्थानहरुमा सुचनालाई लुकाउने प्रवृति व्यापक भएको उल्लेख गर्दै नागरिकको सुचनाको हक पाउने संवैधानिक अधिकार हनन गरिनु अपराध भएको उनले बताए ।
आफु व्यवसायिक क्षेत्रबाट राजनीतिमा आएको उल्लेख गर्दै मन्त्री थापाले अबको राजनीति व्यवसायिक राजनीति हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । उनले भने, ‘अबको राजनीति व्यवसायिक हुनुपर्छ । राजनीतिलाई पेशा वा जागिर रुपबाट मात्रै हेरिनुहुँदैन । यो त विशुद्ध सामाजिक सेवा हो । राजनीतिमा मात्रै भर पर्नुपर्ने आर्थिक अवस्थाबाट माथि उठेर व्यवसायिक क्षेत्रमा समेत नेताहरु आबद्ध हुनुपर्ने अहिलेको आवश्यकता हो । यसले भ्रष्टाचार न्युनिकरणमा मदत पुग्छ ।’
कानून बनाउनुमात्रै ठूलो कुरा नभई सफल कार्यान्वयन पनि महत्वपूर्ण विषय रहेको मन्त्री थापाको भनाई छ ।
कार्यक्रममा पूर्व राष्ट्रिय सुचना आयुक्त तथा प्रशिक्षक यशोदा तिमिल्सिनाले शासनमा बस्दा सुचना दिने नदिने र शासनबाट बाहिर हुनेबित्तिकै हरेक नागरिकले सुचना पाउनुपर्छ भन्दै हिड्ने प्रवृति राजनीतिक दलहरुमा मौलाएको बताए ।
उनले नेपालका प्रदेश सरकारले समेत भारतमा जस्तै आयोगहरु गठन गरि नागरिकले सजिलै सुचना पाउनुपर्ने अधिकारलाई व्यवस्थापन गर्ने कानून निर्माण गर्नुपर्ने आवश्यकतालाई औंल्याए ।
संविधानको धारा २७ मा हरेक नेपालीलाई सार्वजनिक विषयमा जानकारी लिने अधिकार हुँदाहुँदै कुण्ठित हुनुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको भनाई उनको छ ।
नेपाल पत्रकार महासंघ केन्द्रीय सदस्य सरिता तिमिल्सिना पंगेनीले सुचना अधिकारीहरु सुचनामैत्री भइदिएको खण्डमा प्रत्येक नागरिकले सहजै सुचना पाउन सक्ने बताए ।
उनले अहिले महिला पत्रकारलाई सुचना पाउन नै मुस्किल भइरहेको अभिव्यक्ति दिए ।
पुरुष पत्रकारलाई जस्तो सहज महिला पत्रकारलाई नभएको धारणा उनको छ ।
पोखरा महानगरपालिका वडा ३१ का वडाअध्यक्ष कमल बहादुर थापाले सबै महत्वपूर्ण कार्यक्रम पोखरा केन्द्रीत मात्र हुँदा लेखनाथ ओझेलमा परेको बताए ।
उनले लेखनाथ पनि पर्यटकीय गन्तव्य हुँदाहुँदै बजेट विनियोजनमा सिमितता हुँदा विकास हुन नसकेको गुनासो पोखे ।
सुचनाको हक र अधिकार तल्लो तहसम्मका महिलाहरुलाई समेत भएकाले गाउँगाउँमा सो सम्बन्धी तालिमको आवश्यकता रहेको उनले बताए ।
पत्रकार महासंघ गण्डकी प्रदेशका सचिव यदुनाथ बञ्जराले सुचना हकसम्बन्धी ऐनले पत्रकारलाई बलियो बनाएको बताए । उनले पत्रकारिता र सुचनाको हक एउटै सिक्काका दुई पाटो भएको उल्लेख गरे ।
सञ्चारिका समुह नेपाल गण्डकी प्रदेशकी अध्यक्ष स्मिता अधिकारीले महिला पत्रकारको क्षमता अभिवृद्धिका लागि उक्त तालिम आयोजना गरिएको जानकारी दिईन ।
दुई दिने तालिम कार्यक्रममा सुचनाको हकसम्बन्धी सम्पूर्ण विषयवस्तुलाई महिला पत्रकारहरुले छर्लङ्ग बुझ्ने विश्वास उनको छ ।
