वन, वनस्पति, वन्यजन्तु हाम्रा अमूल्य निधि हुन् । यिनीहरुको संरक्षण गर्नु हामी सबैको दायित्व हो । यिनको संरक्षण मानव अस्तित्वसँग जोडिएको छ । तसर्थ यिनको संरक्षण ग¥यौ भने मात्र हामी आफै बाँच्न सक्छौंं भन्ने कुरा सबैले बुझ्न जरुरी छ । यी र यस्तै विषयवस्तुसँग केन्द्रित रहेर वन, वनस्पति र वन्यजन्तुको संरक्षणको लागि काम गर्ने राज्यको एउटा निकाय डिभिजन वन कार्यालय कास्कीका डिभिजनल वन अधिकृत केदार बरालसँग समग्र कार्यालयको काम कारवाहीकोे विषयमा सिटीपोखरा डट कमले गरेको कुराकानी :
तपाईको कार्यक्षेत्र भित्रका वनका प्रकृतिको बारेमा जानकारी गराईदिनुस न ।
कास्की जिल्लामा साल वन, चिलाउने कटुस वन, उतिस वन, कोडधारी सल्ला वन लगायत विभिन्न प्रजातिका वन छन् । माथिल्लो भेगमा अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्र आयोजनाले वन संरक्षणको काम गरेको छ भने तल्लो भेगमा डिभिजन वन कार्यालय मार्फत वन व्यवस्थापनको काम भएको छ । वन व्यवस्थापनको सबैभन्दा ठुलो मोडालिटी भनेको सामुदायिक वन व्यवस्थापन हो । जिल्लामा ५२५ वटा सामुदायिक वनहरु छन् । सामुदायिक वनलाई बढि उत्पादनशिल बनाउन हामीले गोडमेल गर्ने, काँटछाँट गर्ने, खाली ठाउँमा विरुवा उत्पादन गरेर वृक्षारोपण गर्ने, जटिबुटी खेति गर्ने लगायतका काम वन क्षेत्रमा गरेका छौं । भने वनलाई डढेलो नियन्त्रण गर्न नियन्त्रात्मक कार्यक्रम, जनचेतना मूलक कार्यक्रम साथै जटिबुटी प्लट विस्तार पनि गरेका छौं । हामीले प्रत्यक्ष रुपमा स्थानिय समुदायलाई वन पैदावरमा आत्मनिर्भर बनाउने वनसम्वन्धी काठ, दाउरा, घाँस उपलव्ध गराउने काम भएको छ । भने समग्रमा यसले अप्रत्यक्ष रुपमा वातावरणीय शुद्धता, जलवायु परिवर्तन न्यूनीकरण, बाढीपहिरो रोकथामका लगायतका कामहरु गरेको छ ।
तपाईहरुले सामुदायिक वनलाई मात्र बढि प्राथमिकता दिनुभएको हो ?
नीजि वन, सहरी वन, सार्वजनिक वन भन्ने वनका विभिन्न वनका प्रकार हुन्छन् । तपाईले भनेजस्तो सामुदायिक वनलाई मात्र बढि प्राथमिकता दिएको भन्ने चाहिँ छैन् । नीजि वनलाई पनि हामीले हरेक वर्ष विरुवा उत्पादन गरेर व्यवसायिक हिसावले वारीमा वृक्षारोपण गर्न चाहानुहुन्छ भने प्राविधिक सल्लाहासहित उपलव्ध गराउँने काम गरेका छौं । नीजी वनबाट उत्पादन भएका काठहरुलाई कटान गरी सहज रुपमा वजारसम्म पु¥याउनको सहयोग गरेका छौं ।
नेपालमा वार्षिक अरवौं रुपैयाँको काठ कुहिएर जान्छ तर यसको सदुपयोग हुन सकेमा अरवौं रुपैयाँ देशको खातामा आउथ्यो तर वनको कानुनले गर्दा यो रकम खेर गएको छ भन्ने छ , यर्थाथमा के हो ?
वास्तविक सहि हो । गत आर्थिक वर्षमा मात्र मलेसिया र इन्डोनेसियाबाट १८ अर्व वरावरको मलेसियन साल नेपाल आयो । नेपालका वनका कार्यविधिहरु जति छन् ति एकदमै संरक्षणमुखि छन् । हामी आम नागरिक राजनीतिक पाटी सबैले रुख काट्नै हुदैन भन्ने धारणा छ । तर वास्तवामा त्यस्तो हैन, हामीले वनलाई वालीको रुपमा बुझ्छौं । वाली पनि उमेर पुगेपछि काटिनुपर्छ, भने रुख पनि त्यहि हो तर सरकारको नीति संरक्षणमुखि भईदिनाले यहाँको काठ कुहिएर खेर जाने र बाहिरबाट काठ आयात गरेको तितो सत्य हो ।
नीति नियमको विषयमा तपाईहरुको तर्फबाट लविङ गर्ने कुराहरु ओझेलमा परेको हो ?
हामी जिल्लास्तरमा काम गर्ने कर्मचारीहरु राज्यले बनाएको नीति नियममा चल्ने हो । राज्यले नीति बनाउँदा हाम्रो क्षेत्रमा भएको कुराहरुको सुझाव पनि दिने गरेका छौं । तर नीति नियम निर्माणका कुराहरु तपाई हामीले सोचेजस्तो सहज छैन् । जस्तो उदाहरणको लागि वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन भन्ने एउटा कार्यविधि आएको थियो । यो विधिले पुराना रुख काटिदिने, वन व्लकिङ गरेर हरेक एक वर्षमा एक हेक्टरको पुराना रुख काटने र माउ रुख १५/२० वटा मात्र राख्ने भन्ने थियो । पुराना रुखहरु हटाउने नयाँ विरुवा रोप्ने भन्ने पद्धति आयो । तर नेपाल सरकारले यो पद्धती खारेज ग¥यो । यो पद्धतीमा गएका विभिन्न सामुदायिक वनहरु, साझेदारी वनहरु अहिले अनिणर्यको वन्दी भएका छन् । हाम्रोमा वन संरक्षण गनुपर्छ भन्ने कुराहरु हावी भएको छ । यसर्थ संरक्षणमुखि वन नीतिले वन क्षेत्र अनुत्पादक बढी भयो उत्पादनमा जोड दिन सकिएन् ।
पहिरोको जोखिम ठुला रुखको संरक्षण र विकासका कारणले हो भन्ने छ । यस विषयमा तपाईको धारणा के छ ?
धेरै हदसम्म सत्य हो । पहिरो जाने स्थानहरुमा ठुलो रुखकोे वेट नै जमिनले धान्न नसकेर पहिरो गईराखेको हुन्छ । धेरैजसो पहिरो जोखिमयुक्त क्षेत्रमा हामीले ठुला रुख रोप्दैनौं । त्यहाँ वाँस,अम्रिसो निगालो जस्ता विरुवा रोप्छौं । पहिरोलाईृ थप वेट दिन हुदैन् । ठुलो रुखको वेटको कारणले नै पहिरोको जोखिम हुन्छ । यसका साथै यो देशमा विकास निर्माणमा सबैभन्दा बढि लगानी गर्ने पूर्वाधार क्षेत्र । पूर्वाधार विकास भनेका बाटाघाटा अक्सर वन क्षेत्रमा पर्छन् । जसले गर्दा पनि पहिरोको जोखिम हुन्छ नै ।
पहिरो नियन्त्रणका लागि वन कार्यालयले के गर्दै आएको छ ?
पहिरो डिजास्टारको कुरा हो । यो कहिले कहाँ जान्छ आंकलन गर्न सकिदैन् । तर सम्भावित क्षेत्रमा उत्तिस, वाँस, अम्रिसो निगालो रोपेका छौं । वन कार्यालय एक्लैले पहिरो रोकथामको काम गर्न सक्दैन, यसको लागि जिल्ला दैवि प्रकोप उद्धार समितिले काम गर्ने गर्छन् भने प्रदेश वन मन्त्रालय अन्तर्गतको भू तथा जलाधार व्यवस्थापन कार्यालयले नदी कटानले हुने पहिरो जोखिम क्षेत्रमा वायोइन्जिनियरिङको एक्टिभिटी सञ्चालन गरेर संरक्षणको कामहरु गरेको छ ।
जनमानसमा प्रत्यक्ष देखिने काम वन कार्यालयले के के गरेको छ ?
अहिले मुख्य रुपमा हामी विरुवा उत्पादन गछौं । डिभिजन वन कार्यालयले ५ वटा डिभिजन वन नर्सरी सञ्चालन गरेको छ । यहाँ अहिले जडिबुटि २५ हजार, वनजन्य विरुवा ५५ हजार, रोडसाइड प्लान्टेशनको लागि बहुवर्षीय विरुवा २० हजार उत्पादन गरेका छौं । यसका साथै मुग्लिङ पोखरा सडक निर्माण आयोजनाको सपोर्टमा १५ हजार विरुवा, रुपाताल संरक्षण विकास परियोजनाको सहयोगमा २० हजार विरुवा गरी हामीले लगभग डेढ लाख विरुवा उत्पादन गरी वितरण गर्ने गरेका छौं ।
यसको वितरण प्रकृया के छ ?
हामी सबैै विरुवा निःशुल्क वितरण गछौं । पहिलो प्रायोरिटी सामुदायिक वनलाई दिन्छौं । त्यसपछि व्यवसायिक हिसावले जसले फर्म सञ्चालन गर्नुहुन्छ, उहाँहरुलाई पनि प्राथमिकता दिन्छौं । यसका साथै कोही व्यक्तिगत रुपमा विरुवा लिन आउनुहुन्छ भने पनि विरुवा दिने गरेका छौं भने उहाँहरुको रेकर्ड राखेर सम्पर्क नम्वर लिएर अनुगमन पनि गर्छौ । हाम्रो विगतका वर्षहरुको अनुभव हेर्दा स्थानिय स्तरमा बढि डिमाण्ड भनेको डाँले घाँसको हुन्छ ।
निःशुल्क बाँडिएका विरुवा सदुपयोग वा संरक्षण नगरिएका गुनासोहरु आउँछन् यस विषयमा के भन्नुहुन्छ ?
त्यस्तो पनि छ । मान्छेले अलिकति मेहनत गरिदिदैन् । पैसा तिरेर लगेमा अलि नै जतन गर्ने तर पैसा नपरेको सरकारी विरुवा हेलचक्राई गरेको पनि पाइृएको छ । तथापी के देखिन्छ भने नेपालमा नीजि दर्ता जग्गाबाट हरेक वर्ष डेढ करोड बराबरको क्यु वी फिट काठ विक्रि हुन्छ । एउटा पहाडी रुखको १० क्य वी फिट भन्दा काठ हुदैन भने डेढ लाख रुखहरु पहाडी क्षेत्रमा दर्ता जग्गाबाट काटिएका छन् । यसरी हेर्दा हामीले दिएको विरुवा हुर्केको अथवा त्यसबाट भरथेग भएकोे देखिन्छ । त्यसको विस्तृत अध्ययन हुन बाँकी छ र, पनि तपाईले भनेको पनि सत्य हो । अव कतिपय ठाउँमा मेहनत नगरेका पनि छन् कतिपय ठाउँमा उदाहरणीय पनि बनाएका छन् । हाम्रो मेहनत जारी छ । तर अहिले मान्छेमा सचेतना बढेको छ र विरुवा हुर्काएको छ । जस्तो मैले देखेको उदाहरण कोभिड पछि विदेशिएका युवाहरु फर्केर यहि केहि गर्न सकिन्छ भन्ने उद्देश्यले बाख्रापालन गरेका छन् । विदेशमा सिकेको सीप यहाँ प्रयोग गरेका छन् । त्यस्तोले निकै राम्रो पनि गरेका छन् । यस्तो खालको व्यवसायको सहयोगका लागि हामीले कृषि वन कार्यक्रम पनि सञ्चालन गरेका छौं । जुन प्रभावकारी पनि भएको छ ।
वन कार्यालयमार्फत गरेका कामहरुमध्ये तपाईलाई सबैभन्दा प्रभावकारी लागेको कार्यक्रम/काम के हो ?
मलाई सबैभन्दा प्रभावकारी कार्यक्रम पचभैयाको वन्यजन्तु उद्धार केन्द्रको कार्यक्रम हो । जहाँ वन्यजन्तुको उद्धारको कार्यक्रम गरेका छौं । वन्यजन्तुको संख्या बढेको छ । स्टक्चर बढेको छ । टुरिज्म बढेको छ । अहिले इन्टी फि राखेका छौं ।
पचभैयाको कार्यक्रम/काम कसरी गर्ने गर्नुभएको छ ?
यसको लागि गण्डकी प्रदेश सरकार मार्फत नै वजेट विनियोजन हुन्छ । यो गण्डकी प्रदेश सरकारको प्रदेश गौरवको आयोजना हो । त्यहाँ तिन वटा सामुदायिक वन छन् । ति तिन वटा सामुदायिक वनको प्रतिनिधित्व हुने गरी व्यवस्थापन समिती बनाएका छौं । प्रत्यक्ष हाम्रो निगरानीमा त्यहाँको व्यवस्थापन समितीले समन्वयकारी भूमिका खेलेर त्यहाँ वन्यजन्तु पालनको काम गरेका छौं । वन्यजन्तुलाई दाना दिने देखि लिएर घाईते वन्यजन्तुको उपचारको लागि भेटनरी डाक्टर पनि छन् । घाईते वन्यजन्तु ठिक भएपछि प्राकृतिक वासस्थानमा छोड्ने गरिन्छ । तिन वटा सामुदायिक वनमा १५० हेक्टर वन क्षेत्र छुट्याइएको छ तर अहिले ५/७ हेक्टर वन क्षेत्रमा स्टक्चरको काम भएको छ ।
यस्तो खालको कार्यक्रम सरकारी वनमा गर्नुको सट्टा सामुदायिक वन रोज्नको कारण के हो ?
जनताको पहुँच नभएको टाढा हिमाली भेगतिर भएका वन मात्र सरकारी वनको रुपमा बाँकी छन् । मानिसको पहुँचयोग्य वन धेरैजसो सामुदायिक वनमा गएका छन् । अर्को कुरा सामुदायिक वनमा किन गरेको भन्नुहुन्छ भने राज्यले मात्र सबै काम गर्न सक्दैन । समुदायको अपनत्व भयो भने समुदाय परिचालन गर्न सकिन्छ । साथै वन, वन्यजन्तु संरक्षण गर्न सकिन्छ भन्ने सहज बुझाईृ हो । यसमाथि हाम्रा ऐनले पनि सामुदायिक वनले आफै या अन्य संघ संस्थासँग मिलेर चिडियाखाना या वन्यजन्तु उद्धार केन्द्र सञ्चालन गर्न सक्ने भन्ने कुरा खुलाईदिएको छ । अर्को कुरा समुदायको माग पनि भयो र चिडियाखाना पहुँचयोग्य ठाउँमा हुनप¥यो । यो हिसावले पनि दुई वटा ताल विचको वन रोजाईमा परेको हुन सक्छ ।
चौतारा संरक्षणमा वन कार्यालयको भूमिका के छ ?
वन कार्यालय मात्रै एक्लैले यी दायित्व सम्हालेर सक्दैन् । भौतिक योजना मन्त्रालयले विच बाटोमा परेका चौतारा फालेर बाटो विस्तार गर भनेर आयोजना स्वीकृत गर्छ । प्रदेश सरकार केन्द्र सरकारले त्यो फालेर बना भनेर वजेट विनियोजन गर्छ । अनि त्यहि राज्यभित्रको एउटा वन कार्यालयले सबैसँग झगडा गरेर विकास विरोधी भएर कति ठाउँमा रोक्न सक्छ ? तर चौतारा संरक्षणमा हामीले पहल नगरेका पनि हैनौं । कतिपय चौतारो काटिएका ठाउँमा हामीले कारवाही पनि गरेका छौं । तर खासमा कुरा के छ भने विकास निर्माणलाई परिलक्षित गरेर चौतारो फाल्ने भन्ने यो देशका अरु निकायले पनि नगरिदिए हुन्थ्यो नी, यो दायित्व वन कार्यालयको मात्र हो ? अरुलाई चाहिने हो ? त्यो प्रश्न चाँहि टड्कारो हो ।
चौतारा संरक्षणको लागि कुनै छुट्टै ऐन छ ?
वन पिपल चौतारा संरक्षण ऐन, गण्डकी प्रदेश सरकारले ल्याएको छ । आम मानिसमा के छ भने चौतारा, रुख भन्ने वित्तिकै वन कार्यालयले हेर्ने भन्ने हुन्छ वन कार्यालयको जिम्मेवारी पनि आफ्नो ठाउँमा छ । तर अहिले वन पिपल चौतारा संरक्षण ऐन आफ्नो स्थानिय तह भित्रका सम्पूर्ण वर पिपल चौतारा संरक्षण गर्ने जिम्मा स्थानिय तहलाई दिएको छ । ऐनले स्थानिय तहले आफ्नो क्षेत्रभित्र पर्ने चौताराहरुको लिस्टिङ गर्ने, रेकर्ड राख्ने, विकास निर्माणका लागि नफालि नहुने चौतारा फाल्नुस तर आसपासमा अर्को चौतारा बनाएर वरपिपल रोप्नुस भन्छ । तर यी कुराहरु कडाईका साथ लागु हन सकेको छैन् । चौताराको हकमा वन कार्यालय भन्दा स्थानिय निकाय बढि जिम्मेवार छ ।
समग्रमा वन कार्यालयको कार्यक्रमको लागि विगत र अहिले तपाईहरुलाई सहजता असहजता के छ ?
वन र वन्यजन्तु संरक्षणमा एकदमै असहजता छ । उदाहरणको लागि यो देशमा विकास निर्माणमा सबैभन्दा बढि लगानी गर्ने पूर्वाधार क्षेत्र । स्थानिय, प्रदेश र केन्द्र तिनै तहको सरकारले पूर्वाधारको क्षेत्रमा लगानी गर्छन् । पूर्वाधार विकास भनेका बाटाघाटा अक्सर वन क्षेत्रमा पर्छन् । जंगल भएर जाने ठाउँमा लगानी गर्छन् । त्यही राज्यभित्रको एउटा वन मन्त्रालय छ र वन ऐन छ । यसले के भन्छ भने नेपाल सरकारको स्वीकृित वेगर वन क्षेत्रमा केहि पनि गर्न पाईदैन् । यो राज्यभित्रको कन्ट्रोभर्सी कस्तो ? त्यहि राज्य भित्रको निकायले वन क्षेत्रबाट बाटो लैजा भनेर लगानी गर्ने अनि त्यही संसदले एउटा ऐन बनाउँछ, त्यहाँ केहि पनि गर्न पाईदैन भन्छ । कि यसलाई नी सहजीकरण गरिदिन प¥यो कि वन क्षेत्रभित्र बाटो लान पाईदैन भन्ने किसिमले सबै मन्त्रालयमा एउटै बुझाई हुन प¥यो । यो पोलिसी कन्ट्रोभर्सीले गर्दा हामी चेपुवामा परेका छौं । स्थानिय निकाय, भौतिक पूर्वाधार निर्माण गर्ने निकायसँग सबैसँग हाम्रो कन्टोभर्सी छ । उहाँहरु वन क्षेत्रबाट संरचना बनाउँनुहुन्छ, हामीहरु रोक्न जान्छौं । अनि तपाई विकास विरोधी भन्नुहुन्छ । तर हामी हाम्रो नियमले वन संरक्षण गर भन्छ भन्छौं । यस्तै छ ।
प्रसंग वदलौं हिंस्रक वन्यजन्तुलाई नियन्त्रण गर्नका लागि वन कार्यालयले डाटिङ गन खरिद गरेको थियो । यसको प्रयोग कत्तिको भएको छ ?
डाटिङ गनको प्रयोग भएको छ । केहि समय अगाडी पर्वत जिल्लामा घरमा पसेको चितुवालाई गनको प्रयाग गरी समातिएको थियो । यस अघि गनको पचभैया वन्यजन्तु उद्धार केन्द्रमा नै परिक्षण प्रयोग भएको हो । डाटिङ गनको बारेमा केहि कुराहरु भन्नुपर्दा यो गन वन्यजन्तु लठ्याउन प्रयोग गरिने एक छुट्टै प्रकृतिको गन हो । मानव वस्तीभित्र छिर्ने चितुवा तथा हिंस्रक वन्यजन्तुलाई नियन्त्रण गर्नका लागि यो गन प्रयोग गरिन्छ ।
वस्तीभित्र हिंस्रक जनावर प्रवेश गरेपछि त्यसलाई नियन्त्रण गर्न एकदमै जोखिम भएकोले नयाँ प्रविधिको प्रयोगको रुपमा डाटिङ गन खरिद गरेको हो । मानव वस्तीमा पसेका वन्यजन्तु, चितुवा वा हिंस्रक जनावरलाई वनका कर्मचारीले खाली हात भेडा बाख्रा छेकेर समाते झै समात्दा ज्यानको निकै जोखिम थियो, भने जनावरहरुलाई पनि समात्ने क्रममा हानी हुने जोखिम हुन्थ्यो । तर अव भने डाटिङ गनको प्रयोगबाट जनावरलाई सजिलै समात्न सकिन्छ र, रेस्क्यु टिम र वन्यजन्तु दुवै सुरक्षित हुन्छन् भन्ने हाम्रो विश्वास छ ।
यस गनलाई हामीले जिल्लामा मात्र सिमित नराखेर गण्डकी प्रदेशका लागि नै प्रयोग गरिन्छ । प्रदेशका जहाँसुकै ठाउँ पनि मानववस्तीमा आउने वन्यजन्तु, घाइते वन्यजन्तु, टुहुरा वन्यजन्तु जति पनि फेला पर्छन, ति वन्यजन्तु पचभैयाँ वन्यजन्तु उद्धार केन्द्रमा लगेर राख्ने गरिन्छ । र, ठिक भएपछि तिनको प्राकृतिक वासस्थानमा लगेर छोड्ने गरिन्छ । त्यस्ता खालका वन्यजन्तुलाई पनि उद्धार गर्न र उद्धार केन्द्रभित्रै पनि तिनिहरुलाई उपचार गर्न एक खोरबाट अर्को खोरमा स्थानान्तरण गर्नका लागि पनि तिनीहरुलाई लठ्याउन डाटिङ गन प्रयोग गरिन्छ ।
अन्त्यमा जुन ५ तारिख अर्थात जेठ २२ गते परेको विश्व वातावरण दिवसको दिन तपाईहरुले के कस्ता कार्यक्रम गर्दै हुनुहुन्छ ?
वातावरण दिवसको दिन मुख्य कार्यक्रम भनेको मैदी पाखा सामुदायिक वन छ । यसमा ठुलो पहिरो गएको छ । त्यो पहिरोमा बाँसको जाली बुनेर पहिरो नियन्त्रण गर्ने र वाँस नै रोप्ने कार्यक्रम राखेका छौं ।
