निर्माण क्षेत्रका १० लाखभन्दा धेरै मजदूरको विचल्ली


काठमाडौं- दोलखाका मंगल नेपालीले कोटेश्वरमा घर निर्माणको काम गर्दै आफ्नो परिवारको गर्जो टार्दै आएका थिए। दैनिक ज्याला मजदूरी गरेर १२ सय रुपैयाँ कमाउँथे। सो रकमले पाँच जनाको परिवार जेनतेन रुपमा पाल्दै आइरहेका थिए। तर, विश्वव्यापी रुपमा फैलिएको कोरोना भाइरस संक्रमणको सन्त्राससँगै उनले गर्दै आएको घर निर्माणको काम समेत प्रभावित बन्यो।

 त्यसैमा गत चैत १० गतेदेखि सरकारले कोरोना भाइरसको संक्रमणको महामारी रोक्न सरकारले बन्दाबन्दी (लकडाउन) गरेसँगै उनलाई परिवारका सदस्यको साँझविहानको गर्जो टार्न समेत धौं धौ भएको गुनासो गरेका छन्। दैनिक ज्याला मजदुरी गरेर पाँच जनाको परिवार पाल्दै आएका नेपाली अहिले चरम आर्थिक संकटको सामना गर्दै आइरहेका छन्।

 ‘अहिले न त काम गर्नै पाइन्छ। न त सरकारले कुनै राहतको व्यवस्था गरेको छैन,’ उनले नागरिकसँग टेलिफोनमा भने, ‘यस्तै अवस्था हुने हो भने हामी दैनिक ज्याला मजदूरी गर्ने त भोकभोकै मर्नुको विकल्प छैन।’

लकडाउनकै कारणले मंगल जस्तै ८० हजारभन्दा धेरै मजदूर आफ्नो घर फर्किन समेत सकेका छैनन्। ‘यस्तो अवस्थामा न घर फर्किन पाइन्छ न त परिवार पाल्नै सकिएको छ, ,’ उनले भने, सरकारले तत्कालै  राहतको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने भइसक्यो।’ अहिले मंगल नेपाली जस्तै  विकास निर्माणको क्षेत्रमा काम गर्दै आएका १० लाखभन्दा धेरै मजदुरको नियति उस्तै छ। बन्दाबन्दीको कारणले लगभग अधिकांश पूर्वाधार निर्माणको काम ठप्पजस्तै छ। जसको कारणले १० लाखभन्दा निर्माण क्षेत्रका मजदुरहरु अहिले बेरोजगारको अवस्थामा रहेका छन्।

नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका महासचिव रोशन दाहालले कोरोना भाइरसको सन्त्रासकै कारणले निर्माण क्षेत्र ठप्प हुँदा लाखौं मजदुर बेरोजगार हुनुपरेको बताए। ‘विकास निर्माणको मुख्य सिजनमा नै निर्माण क्षेत्र ठप्प हुँदाँ १० लाखभन्दा धेरै मजदूरको रोजीरोटी गुमेको छ,’ उनले भने, ‘यस्तै अवस्था लामो समयसम्म रहने हो भने ठूले विपत्ती आउने देखिन्छ।त्यसैले सरकारले दैनिक ज्यालामजदुरी गरेर जिविका चलाउनेको लागि आर्थिक सहायताको प्याकेज घोषणा गर्नुपर्ने बेला भइसक्यो।’

अहिले नेपाल निर्माण व्यवसायी मातहत १५ हजारभन्दा धेरै निर्माण व्यवसायी आबद्ध छन्। महासंघका महासचिव दाहालका अनुसार निर्माण क्षेत्रबाट १५ लाखभन्दा भन्दा धेरै मजदुरले प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रूपमा रोजगारी पाएको दाबी गरे। कुल बजेटको ३० प्रतिशत रकम मजदुरको ज्यालामा जाने महासंघको प्रारम्भिक आँकडा छ। नेपालको कुल विकास बजेट चार खर्बमध्ये ३० प्रतिशत अर्थात् एक खर्बभन्दा धेरै रकम मजदुरको तलबभत्तामा खर्च हुने गर्छ। २०७५ साउनदेखि लागू भएको श्रमिकको नयाँ पारिश्रमिकअनुसार मासिक तलब १३ हजार ४ सय ५० रूपैयाँ र दैनिक ज्याला ५ सय १७ रूपैयाँ तोकिएको छ। सरकारी दररेटभन्दा सामान्य मजदुरले अहिले दैनिक १२ सय देखि १५ सय रुपैयाँ आम्दानी गर्छन। अहिले निर्माण क्षेत्रका मजदुरले दैनिक ज्याला र भत्तासहित मासिक ३० हजारदेखि डेढ लाख रूपैयाँसम्म कमाउँदै आएका छन्। अहिले निर्माण क्षेत्रमा सबैभन्दा धेरै पारिश्रमिक पायलिङ रिंग बनाउने मजदूरको छ। ती क्षेत्रमा काम गर्ने मजदुरले मासिक डेढ लाख रूपैयाँसम्म कमाउँछन्। प्राविधिक मजदुरले धेरै तलब लिँदै आएका छन्।

उनका अनुसार सार्वजनिक खरीद नियमावलीको नवौं संसोधनपछि म्याद थप भएका आयोजनाका निर्माण व्यवसायीले ठूलो मात्रामा मजदूर तथा निर्माण क्षेत्रका अन्य कामदार खटाएका थिए।तर,कोरोना भाइरसकै कारणले अहिले धेरै मजदुर अलपत्र परेका छन्। नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघले साइटमा अलपत्र परेका मजदूरलाई घर फिर्ता गर्नको लागि गृहमन्त्रालय तथा जिल्ला प्रशासन कार्यालयको समन्वयमा घर फिर्ता गर्ने अभियान सुरु गरेको बताए। ‘अहिले लकडाउनकै कारणले ८० हजारदेखि एक लाखजति मजदूर साइटमा नै अलपत्र परेका छन्,’ उनले भने, अलपत्र परेका मजदूरको उद्दारको लागि हामीले समन्वय गरिरहेका छौं। ’ महासंघका अनुसार जिल्ला प्रशासन कार्यालयसँगको समन्वयमा साइटमा अलपत्र परेका मजदूरलाई सम्बन्धित निर्माण कम्पनीकै खर्चमा घर पठाउने प्रक्रिया सुरु गरेको  छ।

महासंघले जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई मजदुर र सम्बन्धित कम्पनीको विवरण उपलब्ध गराएर सवारी पासको व्यवस्थापन गरिरहेको जनायो। ‘एउटा उदयपुर जिल्लाका मजदूर रहेका छन्। अर्को सुनसरी जिल्लामा रहेका छन्,’ महासचिव दाहालले भने, फरक फरक जिल्लाका मजदूर हुँदा उद्दार गरेर घर पठाउन पनि समस्या भइरहेको छ।’

१० हजार भारतीय र बंगाली मजदूरलाई घर फकाईदैं

कोरोना भाइरसको कारणले अलपत्र परेका १० हजारभन्दा धेरै भारतीय तथा बंगलादेशका मजदूरलाई स्वदेश फिर्ता गर्नका लागि गृहमन्त्रालयदेखि राजदूतावाशसँग पहलकदमी भइरहेको निर्माण व्यवसायीले जनाएका छन्। अधिकांश पुल तथा  सडक निर्माणका आयोजनामा भारतीय तथा बंगलादेशका मजदूर कार्यरत थिए।

कोरोना भाइरस को संक्रमण नियन्त्रण तथा रोकथामको लागि नेपाल सरकारले गरेका निर्णयहरुका कारण मानवीय दृष्टिले समेत निर्माण मजदुरहरुलाई कार्य क्षेत्रमा खटाउन सक्ने अवस्था नरहेको महासंघले जनाएको छ। यसरी निर्माण कार्यहरु सुचारु नभएको कारण आयोजनाहरु तोकिएको समयमा सम्पन्न हुन नसक्ने देखिएकोले यस सम्बन्धमा बैठकले नेपाल सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको महासचिव रोशन दाहालले बताए। निर्माण व्यवसायीले अधिकांश क्रसर उद्योग बन्द भएकोले नदीजन्य निर्माण सामाग्री हाल उपलब्ध नभएको र ढुवानी सेवा समेत प्रभावित भएकाले निर्माण कार्य संचालन गर्न कठिनभएको भन्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदै आएका छन्।

महासंघका अध्यक्ष रवि  सिंहले संकटको यस क्षणमा निर्माण व्यवसायीहरुले बैङ्कमा तिर्न बुझाउन पर्ने किस्ता एवं ब्याज भुक्तानीमा समस्या पर्ने भएकोले ब्याज मिनाह एवं किस्ता समायोजन गर्नको लागि अनुरोध गरेको बताए। ‘नेपाल सरकारलाई बुझाउनु पर्ने आय कर, मुल्य अभिवृद्धी कर लगायत रकम बुझाउन पर्याप्त समय प्रदान गर्न बैठकले नेपाल सरकार समक्ष अनुरोध गर्ने निर्णय गरेका छौं’ उनले भने।


प्रतिक्रिया दिनुहोस्