आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री गुरुङ भन्छन्-‘प्रदेशको समृद्धिका लागि मन्त्री बनें’

२०७४ चैत्र १६ , शुक्रबार

पाेखरा । प्रदेश ४ संयोजक किरण गुरुङ मुख्यमन्त्री पदको आकांक्षी बन्दा केही दिन पार्टीभित्र चर्को बहस भएको थियो । पार्टी सचिव एवम् मुख्यमन्त्रीका प्रबल दाबेदार पृथ्वीसुब्बा गुरूङ र उनीमध्ये को हुने भन्नेमा चलेको बहस सहमतिमा टुंगियो ।

किरणले पृथ्वीसुब्बालाई समर्थन गरेर मुख्यमन्त्री बन्ने बाटो खोलिदिए । मन्त्रिपरिषद् विस्तार हुँदा यतिबेला प्रदेश सरकारमा किरण गुरूङ आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री बनेका छन् । यसअघि केन्द्रमा वनमन्त्रीसमेत भइसकेका उनी किन प्रदेशको मन्त्रिपरिषद्मा आए, अब कसरी काम गर्छन् भन्ने विषयमा कान्तिपुरका लागि लालप्रसाद शर्मासँगको कुराकानी :

सुरुमा मुख्यमन्त्रीको दाबेदारी छाड्नुभयो । अहिले एक्कासि आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री बन्नुभयो । यो परिस्थिति कसरी बन्न पुग्यो ?

स्वाभाविक हिसाबले पार्टीको प्रदेश ४ संयोजकको नाताले मुख्यमन्त्री मैले पाउनुपर्छ भनेर सुरुमा दाबी गरेको हुँ । तर, पछि पार्टीको आन्तरिक छलफल र खासगरी अध्यक्ष केपी ओलीले संसदीय दलको चुनावमा नजानुस्, सहमति कायम गर्नुस् भन्नुभयो । सहमतिमा आउनका निम्ति दुई जनामा एक जनाले छाड्नुपथ्र्यो । अभिभावकको हिसावले मैले सहमतिका लागि पछि हटेको हुँ । अझ सबैभन्दा ठूलो कुरा भनेको त हामी नयाँ संरचनामा जादैछौ । शुन्यबाट काम सुरु गर्नुपर्छ । आफैंभित्र चुनावमा जाँदा विभाजित हुन्छ । संसदीय दलको नेतामा उठ्न पाउने लोकतान्त्रिक पद्धति भित्रकै कुरा हो । हारजीत भइहाल्छ । तर, यसलाई व्यवहारमा हामीले सहने मानसिकता अहिलेसम्म बनिसकेको छैन । सधैभरी विभाजित भइरहन्छ । हामी आर्थिक समृद्धिको कुरा गरिरहेका छौं । चुनावमा यस्तो र उस्तो गर्छौं भनेका छौं । विभाजित मानसिकताले प्रतिबद्धता पुरा गर्न सकिंदैन । आफैंभित्र लडिसकेपछि, फाटो परेपछि र एउटा सीमामा विभाजित मानसिकता भइसकेपछि काम गर्न सकिंंदैन । अहिलेको अवस्थामा व्यक्तिगतरुपमा पदको भन्दा पनि समृद्धिको कुरालाई ध्यान दिनुपर्छ भनेर त्यसबेला छाडेको हुँ । अहिले मिलेर अघि बढ्नुपर्छ । समृद्धिमा सहभागी हुनुपर्छ भन्नेकुरा माथिबाट र सबै साथीभाइबाट आएकाले मन्त्री बनेको हुँ ।

केन्द्रमा मन्त्री बनिसकेको व्यक्ति अहिले तल झरेजस्तो लाग्दैन ?

मैले अघि नै भनेँ पार्टीदेखि सबै पक्षबाट बाहिर बसेर केही हुँदैन । सबै मिलेरै आर्थिक समृद्धिमार्फत समृद्ध नेपाल निर्माण अभियानमा लाग्नुपर्छ भन्ने कुरा आयो । मुख्यमन्त्रीले पनि अनुरोध गर्नुभयो । धेरै ठाउँबाट तपाईं जानुपर्छ, मिलेर जानुपर्छ, तपार्इं सिनियर हो, भए पनि तल्लो भन्ने महसुस गर्नु हँुदैन भन्ने कुरा आयो । स्टाटस कहाँ र के पर्छ भन्ने नसोची समृद्धिका लागि तपाईं लाग्नुपर्छ भन्ने कुरा आएपछि मैले हुँदैन बेग्लै बस्छु भन्ने कुरा आउँदैन । त्यही आधारमा म सामेल भएको हुँ ।

पार्टीको संगठन विभाग प्रमुखमा जाने चर्चा पनि थियो ? के भयो ?

यो गलत कुरा थियो । कसरी यो कुरा बाहिर आयो, थाहा भएन । मैले निसर्त रूपमै पार्टीमा संसदीय दलको नेताको चुनावबाट पछि हटेको हुँ । अर्को कुरा पार्टी एकीकरण हँुदैछ । कम्युनिष्ट पार्टी स्थापना अर्थात् लेनिनको जन्मदिन २२ अप्रीलमा पार्टी एकीकरण घोषणा गर्ने आन्तरिक तयारीमा दुई पार्टी छन् । कसरी घोषणा गर्ने कार्यविधि तयार हुँदै छ । विचारको हिसाबले राजनीतिक कार्यदिशा, कार्यक्रम के हुनेलगायत लक्ष्य आदि इत्यादिका बारेमा वैचारिक काम गर्न कार्यदल गठन भएका छन् । सांगठनिक हिसाबले कसरी टुंग्याउने भन्ने र जनवर्गीय संगठन र भ्रातृसंस्थालाई कसरी एकीकरण गर्ने भनेर कार्यदल पनि बनेको छ । यस्तो अवस्थामा संगठन विभागको प्रमुखको कुरा कसरी आयो मलाई थाहा भएन ।

यतिबेला संघीयता महंगो भयो, खर्चिलो देखियो भन्ने आवाज सुनिन थालेको छ । तपाईंलाई के लाग्छ ?

संघीयता कसरी खर्चिलो भयो भन्ने मैले बुझ्न सकेको छैन । भन्नेले भनिरहेका छन् तर, कुनै तथ्यको नजिक कोही नभएकाले म यसमा सहमत पनि छैन । अहिले जिल्लाका सबै संरचना हट्दै छन् । हिजो जिल्ला, गाविस र वडाजस्ता सानासाना एकाइमा खर्च हुन्थ्यो । अहिले गाउँपालिका र नगर बनेका छन । हिजो ६०१ सभासद भए, अहिले घटेका छन । संघीयता जनतालाई सेवा पुर्‍याउने र विकास गर्ने हिसाबले आएको हो । संघीयता अर्थात् स्थानीय तह गाउँमा पुगेको छ । प्रदेश सरकार प्रदेशमा पुगेको छ । हिजो प्रदेशमा सरकार थिएन । केन्द्रीकृत सरकारको कुनै कार्यालय वा निकाय मात्रै थियो । गाउँगाउँ र नगरहरूमा पुगेर स्थानीय सरकारले जनताको काम गर्छन भने खर्चिलो भन्न भएन । एउटा कुरा के बुझ्नुपर्छ भने समृद्धि भनेको खर्च पनि हो । हिजोको जस्तो बाबुआमाले पैसा दिने तर, खर्च नगर है भन्ने अवस्था आज छैन । यस्तो अवस्थामा आर्थिक गतिविधि कसरी अघि बढ्छ । खर्च बढेमा आर्थिक वृद्धिदर हुने हो । अब बरु काम भने गर्नुपर्छ । कामअनुसार खर्च पनि हुनुपर्छ । सबैले जिम्मेवारी र दायित्व पुरा भने गर्नुपर्छ । श्रम गरी उत्पादनमा लाग्नुपर्छ । स्थानीय तहलाई जिम्मेवार बनाउनतर्फ सबै लाग्नुपर्छ ।

प्रदेशमा आर्थिक समृद्धिका आधारहरू केके देख्नुभएको छ ?

प्रदेशलाई पर्यटनको राजधानी बनाउने घोषणा यसअघि नै गरिसकेका छौं । अध्ययनले पनि समृद्धिको मुख्य आधार पर्यटन र यससँग सम्बन्धित उद्योगधन्दा देखिएको छ । अर्को प्रदेश जलस्रोतमा धनी छ । त्यसलाई व्यवस्थापन जरुरी छ । त्यसैगरि खानी र खनिजको हिसाबले पनि हामी धनी छांै । यसको गहन अध्ययन र उत्खनन् आवश्यक छ । सिसा, युरेनियम, फलाम सुनखानी, चुन ढुंगालगायत खानी भएकाले प्राथमिकतासाथ व्यवस्थापनमा लाग्ने छौं । प्रदेशलाई शैक्षिक हवको रुपमा विकास गर्न सकिन्छ । मेडिकल कलेजमा अन्य प्रदेश र बाहिरी देशबाटसमेत विद्यार्थी आउने वातावरण मिलाउन सकिन्छ ।

प्रदेशसभा बैठकमा प्रदेशको स्रोतसाधनको पहिचानपछि जनप्रतिनिधिको सेवासुविधामा पनि पुनरावालोकन गर्न सकिने कुरा आयो । त्यो सम्भव र जायज होला ?

संविधानत: र अधिकारका हिसाबले मन्त्री हरिबहादुर चुमानले बोलेको कुरा ठीकै पनि होला । पुनरावलोकन गर्न पनि सकिन्छ । तर, जनतामा अलोकप्रिय हुने ढंगले र जनचाहनाविपरीत जानु भने हँुदैन । उत्पादन क्षेत्रमा लागेर कसैले आर्थिक बृद्धि गर्छ भने बृद्धिको अनुपातले काम गर्ने जनप्रतिनिधि र कर्मचारीलाई सहयोग गर्न सक्छन् । तर, अहिल्यै सेवासुविधा पुनरावलोकनमा सोचिएको छैन ।

बजेट निर्माणमा हुनुहुन्छ । तयारी कहाँ पुगेको छ ?
चालु आर्थिक वर्षको चार महिनाका लागि आवधिक बजेट ल्याउन लागिएको छ । यही चैत २८ र २९ तिर माथिबाट आएको करीव एक अर्ब रुपैयाँको हाराहारीमा बजेट ल्याउने तयारीमा छौं । बजेट तत्काल विकासनिर्माणमा सम्बन्धित छैन । प्रदेशसभा, मन्त्रालय स्थापना, कर्मचारीलाई तलबभत्ता र दैनिक कार्यलाई संचालनका लागि मात्रै हुनेछ । यसै महिनाको २५ भित्र नीति र कार्यक्रम ल्याउने तयारीमा पनि छांै । आगामी वर्षदेखि देखिने र महसुस हुने गरी उत्पादनमूलक र भौतिक पूर्वाधारलाई प्राथमिकता दिएर बजेट ल्याउनेछौं । पपुलिस्टभन्दा पनि उत्पादनमूलक बजेट र योजना ल्याउने तयारीमा छौं ।

करलगायत स्थानीय तहसँगका साझा अधिकारका विषयमा विवादका संकेत देखिन थालेका छन् । कसरी लिनुभएको छ ?

केही विषयमा दोहोरोपन हुनसक्छ तर, द्वन्द्व हुँदैन भन्ने विश्वासमा छु । जनतासँग प्रत्यक्ष पुग्ने भएकाले सेवामुलकदेखि विकासनिर्माणका कामहरूमा स्थानीय तहलाई जिम्मेवार बनाउने गरी कानुन बनाउने छांै । कार्यक्षेत्र र सूचीभित्र रहेका करको दायरा नबढाउने, नयाँ नयाँ स्रोत खोज्ने काम हुन्छ । काममा द्वन्द्व हुँदैन । संघीयताको अवधारणाअनुसार हाल पनि संघबाट अलि स्पष्ट नभएकाले बरु त्यस सम्बन्धमा बहस छलफल हुनसक्छ । स्थानीय तहलाई कमजोर बनाउन हामी सक्दैनौं, गर्न पनि हुँदैन ।

प्रदेशलाई आर्थिक रुपले समृद्ध बनाउन विपक्षीसँग कसरी हातेमालो गर्नुहुन्छ ?

आर्थिक समृद्धिका विषयमा विपक्षीसँग सल्लाह र सहमति गरेर अघि बढ्ने हो । यसमा दुई मत हुन्छ जस्तो मलाई लाग्दैन । विपक्षीसँग कुराकानी भइरहेको छ । अझै घनीभूत रूपमा छलफल गर्नेछौं । प्रदेशलाई समृद्ध बनाउने सवालमा विवाद नगरी मिलेर जाने हो । भोलिका दिन सबैलाई सहभागी बनाएर अघि बढ्ने हो । प्रतिपक्ष भनेको विरोधको निम्ति विरोध गर्ने होइन । हामी साथै लिएर हिँड्नेछौं ।

प्रदेश नम्वर ४ का आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री किरण गुरुङसँगको यो अन्तर्वार्ता हामीले कान्तिपुरबाट साभार गरेका हौं ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस