पोखरा । नेपालमा शान्ति सम्झाैता भएकाे १८ वर्ष पूरा भएकाे छ । तर सन् २००६ को शान्ति सम्झौतापछि पनि द्वन्द पिडित र बेपत्ता परिवारलाई न्यायको आशा र संघर्ष अझै समाप्त भएको छैन।
शान्ति सम्झाैता भएकाे दिनकाे अवसरमा प्रत्यक्ष संलग्न संस्थाहरु एड्भोकेसी फोरम, अपाङ्गता भएका द्वन्द्व पीडितहरुको राष्ट्रिय सञ्जाल, न्यायका लागि द्वन्द्व पीडित समाज, बेपत्ता योद्धा परिवार समाज, ईन्सेक गण्डकी, जागृति बाल तथा युवा सरोकार केन्द्र, गैरसरकारी संस्था महासंघ, नेपाल रेडक्रस सोसाईटी, मानव अधिकार एलाईन्स, कोपिला नेपाल, द्वन्द्व पीडित राष्ट्रिय सञ्जाल, यातना पीडित सरोकार समाज , बेपत्ता युद्द परिवार समाज संघसंस्थाहरुले संयुक्त रुपमा आयोजित “विस्तृत शान्ति सम्झौता १८ वर्ष: न्याय प्राप्ति कहिले?” भन्ने विषयमा पाेखरामा बुधवार छलफल भएकाे छ ।
कार्यक्रममा १८ वर्षअघि भएको शान्ति सम्झौतापछि पिडित परिवार र शान्ति प्रक्रियामा अडिक रहेकाहरूलाई न्यायको मार्गमा भएको प्रगति र बाँकी चुनौतीहरूमा विचार विमर्श भएकाे थियाे ।
कार्यक्रमका सहभागीहरूले द्वन्द पिडितको पक्षमा न्यायको प्रक्रिया अझै पूरा नगरेको भन्दै गम्भीर चिन्ता व्यक्त गरे। पिडित परिवारका सदस्यहरूले भने, “हामीलाई अझै परिचयपत्रको व्यवस्थापनमा भेदभाव भइरहेको छ। राजनैतिक पहुँचको आधारमा मात्रै परिचयपत्र वितरण गरिएको छ र जसले पीडितहरूको वास्तविकता छोपिएको छ।” उनीहरूले रोजगार, स्वास्थ्य र शिक्षा जस्ता आधारभूत अधिकारहरूको व्यवस्था माग गरे।
द्वन्दमा पिडित भएका धेरै व्यक्तिहरूले अझै सरकारबाट कुनै उचित संरक्षण र न्यायको व्यवस्था नपाएको र आफूहरूले न्यायका लागि लामो समयदेखि संघर्ष जारी राखेको पिडितहरुले बताएका छन्।
नेकपा माओवादी केन्द्र कास्कीका संयोजक विश्वप्रकाश लामिछानेले शान्ति सम्झौतामा नेपालको नयाँ राजनीतिक यथार्थको निर्माणका लागि द्वन्द पिडितको न्याय प्राप्तिका लागि अझै पहल गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याए। उनले भने, “आजको अवस्थामा शान्ति सम्झौताका प्रावधानहरूलाई लागू गर्दै द्वन्द पिडितलाई न्याय दिन हामी सधैं तयार छौं।”
नेकपा एमाले पोखरा महानगर अध्यक्ष जीवन आचार्यले द्वन्द पिडितलाई न्याय दिने जिम्मेवारी सबै राजनीतिक दलको भएकाे बताए ।
राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग गण्डकी प्रदेश संयोजक नितु बर्तौलाले आयोगको निरन्तर काम र संघर्षको बारेमा जानकारी दिईन् । “मानव अधिकार आयोगले द्वन्द पिडितको पक्षमा निरन्तर काम गरेको छ, तर मानसिक र शारीरिक पीडितलाई अझ बढी ध्यान दिनु आवश्यक छ। उनले भनिन्-“आयोगले न्यायको प्रक्रिया छिटो पुर्याउन सकारात्मक प्रयास गरिरहेको छ।”
वरिष्ठ अधिवक्ता हरि सुवेदीले शान्ति सम्झौता पश्चात् द्वन्द पिडितलाई न्याय सुनिश्चित गर्नका लागि अझै सशक्त कदम चाल्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याए। उनले भने, “हामीले संक्रमणकालीन न्यायको अवधारणामा धेरै संघर्ष गरेका छौं, तर पिडितलाई न्याय दिने प्रक्रियामा अझै ठूलो सुधार आउनुपर्ने अवस्था छ। सबै पिडितलाई समान व्यवहार र अधिकारको प्राप्ति हुनु आवश्यक छ।”
कार्यक्रममा नेकपा एकीकृत समाजवादी गण्डकी प्रदेश अध्यक्ष श्रीनाथ बराल बेपत्ता परिवार सञ्जाल केन्द्रीय अध्यक्ष सुरेन्द्र क्षेत्री, नागरिक समाज कास्कीका अध्यक्ष विष्णु प्रसाद बराल लगायतका प्रमुख राजनीतिज्ञहरु, सामाजिक व्यक्तित्वहरु र द्वन्द पिडितहरुकाे उपस्थिति रहेको थियो।
कार्यक्रमको उद्घाटन बेपत्ता युद्द परिवार समाज कास्कीका अध्यक्ष जयकृष्ण पोखरेलले गरेका थिए ।
यसैविच छलफल कार्यक्रमको अन्त्यमा शान्ति र न्यायको प्रतीकका रूपमा दिप प्रज्वलन गरिएकाे थियाे । जसमा नागरिक समाजका विभिन्न प्रतिनिधिहरू र पिडित परिवारका सदस्यहरूले सक्रिय सहभागिता जनाए।
कार्यक्रममा इन्सेक गण्डकी प्रदेश कार्यालयका प्रमुख शिवप्रसाद खकुरेलको प्रमुख भूमिका रहेको थियो। उनले राज्यसँग पिडितको अधिकार र न्यायको रक्षा गर्न थप जिम्मेवारी लिनुपर्ने माग गर्दै कार्यक्रमलाई समापन गरे।
