‘माग र गर्नुपर्ने काम धेरै, वजेट थोरै’
तारा पौडेल/पोखरा । जलस्रोत तथा सिंचाई विकास डिभिजन कार्यालय कास्कीले आर्थिक वर्ष सकिन एक महिना बाँकी रहदा १०० वटा आयोजना सम्पन्न गरेको जनाएको छ ।
कार्यालयका डिभिजन प्रमुख रमेशराज शर्माले चालु आर्थिक वर्षमा १४१ वटा आयोजनाको लागि २८ करोड ८३ लाख रुपैयाँ वजेट विनियोजन भएकोमा १०० वटा आयोजना सम्पन्न भएको र अन्य आयोजनाहरु निर्माण भईरहेको बताए ।
गण्डकी प्रदेश सरकारको ऊर्जा, जलस्रोत तथा खानेपानी मन्त्रालय मातहतमा रहेको यस कार्यालयले कास्की जिल्लाभित्र रहेका सिंचाई तथा नदी नियन्त्रण सम्बन्धी योजनाहरु, नयाँ योजना, नयाँ आयोजना निर्माण, पूननिर्माण, मर्मत सम्भार, पुनस्थापना लगायतका कार्यहरु गर्छ भने संघीय सरकारबाट सशर्त तथा विशेष अनुदानमा आएका योजनाहरु कार्यान्वयन पनि गर्ने गर्छ ।
आ.व २०८०/८१ को कार्यक्रमहरुको अवस्था
कार्यालयका सिनियर डिभिजन इन्जिनियर समेत रहेका शर्माका अनुसार केही योजनाहरु वजेट कम भएर सुरु हुन सकेनन भने केही प्रकृयामा रहेको र वहुवर्षीय तथा आर्थिक वर्ष ०८१/८२ मा परेका योजना कार्यान्वयन हुनेछन् ।
उनले भने—’संघ सशर्त मार्फत आएका अरु केही साना आयोजनाहरु हामीले सालवसाली रुपमा सुरु गरेका छौं तर ति आयोजनाहरुको लागि वजेट नआएको खण्डमा आगामी वर्ष यस ठाउँका सिंचाई योग्य जमिनहरु, नयाँ सिंचाईयोग्य जमिनहरु, नयाँ सिंचाई विस्तार गर्ने र पुराना सिंचाईको व्यवस्थापन, नदी नियन्त्रण र नदी व्यवस्थापन गर्ने कार्यहरु चुनौतीपूर्ण र जटिल छ भने योजना कार्यान्वयनमा अझ वढी समस्या हुने देखिन्छ । यसबाट जोगिनका लागि अल्पकालीन र दीर्घकालीन दुवै रुपमा सिंचाईको विकास र विस्तार गर्न पर्याप्त वजेट आवश्यक छ ।’
जिल्लामा सञ्चालन भएका चार ठुला आयोजना पोखरा जल उपयोग सिंचाई प्रणाली, फेवा सिंचाई प्रणाली, विजयपुर सिंचाई प्रणाली र वेगनास सिंचाई प्रणाली साथै दुई वटा साना सिंचाईमा हेमजा सिंचाई प्रणाली र सार्दीखोला सिंचाई प्रणाली छन् । यी पुराना सिंचाई आयोजनाको व्यवस्थापन संघ सशर्तमार्फत प्रदेश सरकार गर्दै आएको थियो । तर कार्यालयले दिएको जानकारी अनुसार यिनको व्यवस्थापनका लागि सरकारबाट आवश्यक वजेट विनियोजन नहुने हो भने अल्पकालिन र दीर्घकालिन रुपमा समस्या पर्ने देखिएको छ ।
यी आयोजनाहरुको आवश्कताअनुसार मर्मत सम्भार, सरसफाई, पुननिर्माण पुनःस्थापना गरिराखेको तर गत वर्षदेखि संघ सशर्तमा वजेट विनियोजन नभएपछि कार्यालयले यी आयोजनाहरुमा भौतिक निर्माणका काम गर्न सकेको छैन् । यी आयोजनाहरु सञ्चालन गर्न २८ जना ढल्पाहरु र गेट अपरेटहरु छन् ।
तर यिनीहरुको तलव भने कार्यालयले अहिलेसम्म व्यवस्थापन गरेको छ । यस्ता खालका आयोजनाहरु विग्रनु, भत्कनु र समस्या आउनुभन्दा पहिला योजना कार्यान्वयनका लागि अत्यावश्यक रकम व्यवस्थापन भए प्रभावकारी हुने कार्यालय प्रमुख शर्माको अपेक्षा छ ।
गण्डकी प्रदेशको सिंचाई सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन २०७९ मा भएको व्यवस्था बमोजिम सिंचाई प्रणालीहरुको संरचना र सोसँग सम्वन्धित जमिन वा अन्य भौतिक संरचना सिंचाई वा जलस्रोतको वहुउद्देश्यीय उपयोगको प्रयोजन बाहेक अन्य प्रयोजनका लागि प्रयोग गर्न पाईने छैन् ।
कास्की जिल्ला बाढीपहिरोको जोखिम भएको र सिंचाईको पनि टारहरु भएको जिल्ला हो जिल्लामा निर्माण गर्नुपर्ने आयोजनाहरु ठुला छन् । तर गत वर्षबाट वजेट घटेर आएपछि आयोजना सम्पन्न गर्न कार्यालयलाई समस्या परेको छ ।
सिंचाई कार्यालयका प्रमुख शर्माले वजेट अभावले नै उपभोक्ताको माग सम्वोधन गर्न नसकिएको बताए । उनले तारजाली र पाईपको माग अत्याधिक भएपनि सिमित स्रोत र साधनले किसानको माग सम्वोधन गर्न नसकेको स्वीकार गरे तर आफूहरु माग सम्वोेधन गर्न प्रयासरत रहेको उनको भनाई छ ।
उनले भने—’विजयपुर, वेगनास, फेवा, सेति, सेक्सनमा जोखिम भएका संरक्षण मर्मत, सम्भार, पानी चुहिने, मुहानमा समस्या, यी आयोजनामा वार्षिक रुपमै मर्मत सम्भारमा तथा संरक्षण का लागि पर्याप्त वजेट हुनुपर्नेमा हामीलाई सानातिना मर्मतसम्भार जस्तैः गेटमा लाग्ने अत्यावश्क ग्रिजिङ्ग, इन्धन जेनेरेटर मर्मत सुधार लगायत अत्यावश्क काममा १२/१५ लाख लाग्छ तर हामीले वजेट अभावमा त्यो पनि सम्बोधन गर्न सकेका छैनौं । नियमित मर्मतसम्भारका लागि वजेट कत्ति पनि नहुदा समस्या भएको छ । अझै पनि तत्कालै मर्मतसम्भार नभएका अवस्थामा पुनः निर्माणका लागि ठुलो रकम खर्च हुने देखिन्छ । सोही अनुसार बजेटको माग गरिराखेका छौं ।’
स्थानिय सरकार सञ्चालन ऐन अन्तर्गत स्थानिय सरकारले सरकारी जग्गा संरक्षण र सम्वद्र्धन गर्ने प्रयास गरिराखेकै छ । व्यवस्थित रुपले जग्गा एकीकरण र विकास गर्दा नहरको भाग सरसफाई गर्न आउने सर्भिस रोडमा बाटोघाटो तथा अन्य संरचना बनाउने, नहर प्रणालीमा स्ल्याप राख्ने कार्यले जग्गा संकुचनमा आएको छ ।
वातावरणीय प्रभाव तथा जलवायु परिवर्तनले कहिले अतिवृष्टि हुन्छ कहिले अनावृष्टि हुन्छ एक्कासी आउने बाढी निकास हुन समस्या भई भविष्यमा ठुलो क्षति हुन सक्छ, यसतर्फ सबै सचेत हुनुपर्छ । तसर्थ सिंचाईको जग्गालाई सिंचाई र खहरे खोलाको व्यवस्थापन बाहेक अन्य प्रयोजनमा प्रयोग गर्न नपाईने व्यवस्था टड्कारो रुपमा कार्यान्वयन हुन पर्छ ।
