यौन तथा प्रजनन स्वास्थ्यमा सञ्चारमाध्यमको संवेदनशीलतामा जोड

पोखरा । गण्डकी प्रदेशको पोखरामा बियोन्ड बेइजिङ्ग कम्युनिटी (BBC) को आयोजनामा यौन तथा प्रजनन स्वास्थ्य र अधिकार (SRHR) र बृहत्तर यौनिकता शिक्षा (CSE) सम्बन्धी सञ्चारकर्मीहरूका लागि एकदिवसीय सचेतना कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ।

जनस्वास्थ्यविद् डा. लक्ष्मी तामाङको सहजीकरणमा भएको यो कार्यक्रमले सञ्चारकर्मीहरूलाई यी विषयमा संवेदनशील, तथ्यपरक र समावेशी समाचार सम्प्रेषणमा प्रोत्साहन गर्ने उद्देश्य राखेको थियो।

बियोन्ड बेइजिङ्ग कम्युनिटीले आयोजना गरेको यो कार्यक्रमले SRHR र CSE को महत्वलाई आत्मसात् गर्दै सञ्चारकर्मीहरूलाई यी विषयमा गैर-कलंकित, वैज्ञानिक तथ्यमा आधारित र अधिकारमूलक रिपोर्टिङतर्फ उन्मुख गराउने लक्ष्य राखेको थियो। डा. तामाङले यौन र प्रजनन स्वास्थ्यलाई मानव अधिकारको आधारभूत पक्षका रूपमा प्रस्तुत गर्दै यसले व्यक्तिको शारीरिक, मानसिक र सामाजिक कल्याणमा पार्ने प्रभावबारे जोड दिए। उनले भने, ‘मस्तिष्क हाम्रो प्रमुख यौन अङ्ग हो, किनकि यौन सन्तुष्टिको ८०% मानसिक र २०% शारीरिक अनुभूति हो।’

नेपालको मातृ मृत्युदरको राष्ट्रिय औसत १५१ (प्रति एक लाख जीवित जन्म) रहेकोमा गण्डकी प्रदेशको मातृ मृत्युदर १६१ छ। यो तथ्याङ्कले गण्डकीमा सुरक्षित मातृत्व र प्रजनन स्वास्थ्य सेवामा थप सुधारको आवश्यकता देखाउँछ।

कार्यक्रममा प्रस्तुत तथ्यअनुसार, प्रजनन उमेर समूहका महिलाहरूको मृत्यु दर १२.८७६ रहेको छ, जसले यौन तथा प्रजनन स्वास्थ्य सेवाको पहुँच र गुणस्तरमा ध्यान दिनुपर्ने अवस्थालाई उजागर गर्छ। सुरक्षित मातृत्वका ६ स्तम्भहरू—परिवार नियोजन, गर्भावस्था स्याहार, प्रसूति स्याहार, सुत्केरी स्याहार, यौनजन्य सङ्क्रमण रोकथाम र व्यवहार परिवर्तनका लागि सञ्चार—लाई प्रभावकारी बनाउन जोड दिइयो।

कार्यक्रमले सुरक्षित मातृत्वका लागि महत्वपूर्ण सुझावहरू प्रस्तुत गर्‍यो: २० वर्षपछि विवाह, कम्तिमा ८ पटक गर्भ जाँच, स्वास्थ्य संस्थामा प्रसूति, कम्तिमा ३ पटक सुत्केरी जाँच, ६ महिनासम्म पूर्ण स्तनपान, ३ वर्षको जन्मान्तर र सुनौलो १००० दिनको महत्वलाई व्यवहारमा लागू गर्नुपर्ने। मातृ मृत्युका तीन ढिलाइ (निर्णय, स्वास्थ्य संस्था पुग्ने र सेवा प्राप्तिमा ढिलाइ) हटाउन समुदायदेखि राज्यस्तरसम्म पहल आवश्यक रहेको बताइयो।

सञ्चारमाध्यमले SRHR र CSE सम्बन्धी समाचारमा सत्यता, गोपनीयता, समावेशिता, गरिमायुक्त भाषा र वैज्ञानिक प्रमाणको प्रयोग गर्नुपर्नेमा जोड दिइयो। डा. तामाङले भने, ‘भ्रामक र संवेदनहीन सामग्रीले सामाजिक कलङ्क बढाउँछ। सञ्चारकर्मीले युवा, दलित, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, सिमान्तकृत समुदाय र यौनिक अल्पसङ्ख्यकको आवाज समेट्नुपर्छ।’ प्रेस काउन्सिलको आचारसंहिता पालना गर्दै सञ्चारगृहहरूले SRHR-संवेदनशील नीति बनाउनुपर्ने सुझाव दिइयो।

विश्व स्वास्थ्य सङ्गठन र युनेस्कोका अध्ययनहरूले बृहत्तर यौनिकता शिक्षाले कम उमेरमा विवाह, अनिच्छित गर्भधारण, असुरक्षित गर्भपतन, यौनजन्य सङ्क्रमण र यौन अपराधजस्ता समस्यामा कमी ल्याएको तथ्य प्रस्तुत गरियो। नेपालमा यस्ता शिक्षालाई स्कूल र समुदायस्तरमा विस्तार गर्न सञ्चारमाध्यमले वकालत गर्नुपर्नेमा सहभागीहरू एकमत भए।

नेपाल सरकारले सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार ऐन, २०७५ र नियमावली, २०२२ मार्फत यी सेवालाई प्राथमिकतामा राखेको छ। नेपालको संविधानको धारा ३८(२), दिगो विकास लक्ष्य र जनसङ्ख्या तथा विकास सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन (ICPD) का प्रतिबद्धताहरूलाई कार्यान्वयन गर्न गण्डकीमा थप प्रयास आवश्यक रहेको छलफल भएकाे थियाे ।

बियोन्ड बेइजिङ्ग कम्युनिटीको पहलमा आयोजित यो कार्यक्रममा केन्द्रीय अध्यक्ष कृष्णकुमारी वाइवा, प्रमुख प्रशिक्षक कुमानन्द सुवेदी र गण्डकी प्रदेश अध्यक्ष उषा बरालको उपस्थिति थियो। सहभागी सञ्चारकर्मीहरूले SRHR र CSE सम्बन्धी मिथकहरू (जस्तै, महिनावारी असुद्ध हुन्छ वा SRHR केवल महिलाको विषय हो) लाई चिर्न र तथ्यपरक समाचार लेखनमा जोड दिने प्रतिबद्धता जनाए।

बियोन्ड बेइजिङ्ग कम्युनिटीको यो पहलले गण्डकी प्रदेशमा यौन तथा प्रजनन स्वास्थ्य र अधिकारका मुद्दाहरूलाई सञ्चारमाध्यममार्फत प्रभावकारी रूपमा उठाउन सञ्चारकर्मीहरूलाई प्रेरित गरेको छ। मातृ मृत्युदर घटाउने, सुरक्षित मातृत्व प्रवर्द्धन गर्ने र बृहत्तर यौनिकता शिक्षाको वकालत गर्ने दिशामा सञ्चारमाध्यमको भूमिका महत्वपूर्ण हुने सहभागीहरूको ठहर छ।