‘सुशासन, सामाजिक न्याय र समृद्धिको अवधारणालाई मूर्तरुप दिन सबै प्रकारका भ्रष्टाचारलाई छानविनको दायरामा ल्याउन आवश्यक छ ।’ उनले भने ‘शक्ति र पद हुँदैमा जो कोही कानुनी जवाफदेहीताबाट मुक्त हुँदैन भन्ने विश्वास आम नागरिकमा जागृत गराउन सक्नुपर्दछ ।’
अहिलेको समयमा भ्रष्टाचारको प्रकृति र प्रवृत्तिमा परिवर्तन आएकोले अनुसन्धानको विषयमा देखिएका नयाँ चुनौतीहरूलाई सामना गर्न आयोग तथा मातहतका कार्यालयहरू सशक्त भई आफ्नो कार्यपद्धतिलाई रचनात्मक बनाउनुपर्ने पनि उनको सुझाव थियो ।
यसका लागि उपलब्ध साधन स्रोतको सीमामा रहेर उच्चतम प्रविधिको प्रयोग गर्दै राष्ट्रसेवक कर्मचारीहरूले आफ्नो सीप, ज्ञान, दक्षता र क्षमता अभिवृद्धि गरेर व्यवस्थापकीय कार्यकुशलता प्रदर्शन गर्न सक्नुपर्नेमा जोड दिए ।
‘सरकारी कानुनी राज्यको स्थापना र सुशासनको प्रत्याभूति गराउनु राज्यको प्रमुख दायित्व हो । आयोगले भ्रष्टाचारका सम्भाव्य जोखिमका बारेमा सार्वजनिक निकाय र पदाधिकारीलाई बोध गराई यसको नियन्त्रणमा अग्रणी भूमिका निर्वाह गर्न कुनै कसर बाँकी राख्नेछैन भन्नेमा म विश्वस्त छु ।’ उनले भने।
हालको परिवेशमा राज्यका निकायहरूबाट भइरहेको काम कारबाहीलाई नियाल्दा सेवा प्रवाहमा हुनुपर्ने सहजता र विकास निर्माण प्रक्रियामा जनतालाई गराउनुपर्ने सहभागिताको कमी देखिएको बताउँदै उन्ले भ्रष्टाचारको प्रवृत्ति हेर्ने हो भने पूर्वाधार, शिक्षा, स्वास्थ्य, भूमि प्रशासन, कृषि लगायतको क्षेत्रमा जनताको बढी गुनासो देखिएको बताए ।
‘भ्रष्टाचार विरुद्धको लडाई सबैको साझा लडाई हो । आर्थिक अनियमितता, भ्रष्टाचार नियन्त्रणको काम चुनौतीपूर्ण छ ।’ उहाँले भन्नुभयो– ‘मुलुकमा सुशासन स्थापना गर्न, लोकतान्त्रिक व्यवस्थालाई बलियो बनाउन र प्रणाली बसाउन अख्तियार क्रियाशील रहेको भन्ने मेरो बुझाई छ ।’
आयोगले नेपालको संविधान एवं प्रचलित कानुनको अधिनमा रहेर भ्रष्टाचार नियन्त्रण गरी सुशासन प्रवद्र्धनमा गरेको योगदानका लागि धन्यवाद व्यक्त गर्दै उनले स्वच्छ, पारदर्शी, जिम्मेवार र भ्रष्टाचारमुक्त राज्य संयन्त्रको निकायका रुपमा आगामी दिनमा आयोगले अझै प्रभावकारी ढंगले काम गर्ने विश्वास व्यक्त गरे ।
