पोखरा । बहिनी एडुकेयर फाउण्डेसनले वर्षभरि सञ्चालन गरेका कार्यक्रम तथा उपलब्धि सामाजिक लेखापरीक्षणमार्फत सार्वजनिक गरेको छ।
संस्थाको सामाजिक लेखापरीक्षण तथा १३औँ वार्षिक साधारण सभामा सामाजिक लेखापरीक्षक निकिता कोइरालाले प्रस्तुत गरेको प्रतिवेदनअनुसार ‘एडुकेयर फेमिली’ कार्यक्रममा ८० परिवार समेटिएका छन् भने शैक्षिक सहयोगबाट ३३६ जना लाभान्वित भएका छन्।
प्रतिवेदनअनुसार सामाजिक दिगो जीविकोपार्जन कार्यक्रममार्फत १७ जनालाई आयआर्जनमा जोडिएको छ। त्यसमध्ये १० जनालाई कुखुरा, एक जनालाई गाई वितरण गरिएको छ भने ६ जनालाई सीपमूलक तालिम दिइएको छ। यस्तै, सशक्तीकरण तथा परामर्श कार्यक्रममा ६२३ जना सहभागी भएका छन् भने स्वास्थ्य शिविरबाट ४३६ जना लाभान्वित भएका छन्।
सेवाग्राहीको विवरणअनुसार संस्थाका सेवासँग कास्कीका २३० र गण्डकी प्रदेशका अन्य जिल्लाका ३०७ बालबालिका जोडिएका छन्। संस्थाले स्थानीय तह, विद्यालय तथा विभिन्न संघसंस्थासँग सहकार्य गर्दै स्वास्थ्य शिविर, महिनावारीसम्बन्धी जनचेतना, सीपमूलक तालिम र मनोसामाजिक स्वास्थ्य सचेतनालगायतका कार्यक्रम सञ्चालन गरेको जनाएको छ।
कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि पोखरा महानगरपालिका–७ का वडाध्यक्ष राममोहन आचार्यले संस्थाले सञ्चालन गरेका कार्यक्रमको प्रशंसा गर्दै सामाजिक लेखापरीक्षणबाट आएका सुझावलाई आगामी योजनामा समेट्नुपर्ने बताए। स्थानीय तह र संघसंस्थाबीच सहकार्य र पारदर्शिता बढाउनुपर्नेमा उनले जोड दिए।
संस्थाका कार्यकारी निर्देशक सुरेन्द्र परियारले वास्तविक विपन्न परिवार पहिचानका लागि कम्तीमा तीनपटक फिल्ड भिजिट र स्थानीय तहको सिफारिस अनिवार्य गरिएको बताए। परिवारलाई राहतमा निर्भर बनाउनेभन्दा आयआर्जनमार्फत आत्मनिर्भर बनाउने नीति संस्थाले लिएको उनले बताए।
कास्कीका जिल्ला समन्वय अधिकारी नवराज बरालले सामाजिक लेखापरीक्षणलाई अझ प्रभावकारी बनाउन स्पष्ट मूल्यांकन सूचक, तथ्यांकको क्रसचेक र नियमनकारी निकायसँग समन्वय आवश्यक रहेको बताए। प्राप्त सुझावलाई आत्मसमीक्षाका रूपमा लिएर संस्थागत सुधार गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो।
संस्थाका कार्यकारी निर्देशक सुरेन्द्र परियारले वास्तविक विपन्न परिवार पहिचानका लागि कम्तीमा तीनपटक फिल्ड भिजिट र स्थानीय तहको सिफारिस अनिवार्य गरिएको बताए। परिवारलाई राहतमा निर्भर बनाउनेभन्दा आयआर्जनमार्फत आत्मनिर्भर बनाउने नीति संस्थाले लिएको उनले बताए
भिमाद गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत शोभाखर पोखरेलले जोखिममा रहेका तथा बालश्रममा संलग्न बालबालिकाको पहिचान र पुनर्स्थापनामा ध्यान दिनुपर्ने बताए। अभिभावकविहीन बालबालिकाको जन्मदर्ता र नागरिकताजस्ता कानुनी पहिचान सुनिश्चित गर्न स्थानीय तहले सहजीकरण गर्नुपर्ने उनले बताए।
गैसस महासंघ नेपाल गण्डकीका अध्यक्ष पदमराज पहारीले गैरसरकारी संस्थाले स्थानीय तहमा गरेको लगानी र उपलब्धिको सही अभिलेखीकरण हुनुपर्ने बताए। स्थानीय सरकार र संघसंस्थाबीच सहकार्य बढाएर कार्यक्रमको प्रभावलाई दीर्घकालीन बनाउनुपर्ने उनको भनाइ थियो।
गैसस महासंघ नेपालका केन्द्रीय सदस्य विजयकुमार प्रधानले बालगृहले बाल संरक्षणमा महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको बताए। उनले बालबालिकाको संरक्षण र पुनर्स्थापनामा स्थानीय तह तथा सरोकारवालाबीच सहकार्य आवश्यक रहेको उल्लेख गरे ।
पोखरा महानगरपालिकाकी बालकल्याण अधिकारी बेलकुमारी गुरुङले पारिवारिक विखण्डन तथा अभिभावकको जिम्मेवारी कमजोर हुँदा बालबालिका जोखिममा पर्ने अवस्था बढेको बताइन्। बालगृहमा राख्नुभन्दा सम्भव भएसम्म परिवारमै राखेर प्रत्यक्ष सहयोग गर्ने नीति प्रभावकारी हुने उनको भनाइ थियो।
कार्यक्रममा घिरिङ गाउँपालिकाका कृष्णप्रसाद ढकाल, सिविनका निर्देशक शंकर नेपाली, भ्वाइस अफ चिल्ड्रेनकी अप्सरा गुरुङ तथा सेवाग्राही मिना परियार, सन्तोषी अधिकारी र कविता वि.क.लगायतले जिज्ञासा राखेका थिए।
बहिनी एडुकेयर फाउण्डेसनका अध्यक्ष अभिजित श्रेष्ठको अध्यक्षतामा भएको कार्यक्रममा उपाध्यक्ष अनिरुद्र बरालले स्वागत सञ्चालन दिगो विकास भविष्य कार्यक्रमकी संयोजक देवी चन्दले गरेकी थिइन्।
