सामुदायिक वनःमहिला सहभागिता,सशक्तिकरणमा प्रभाव,फाइदा र समस्या

बालकुमारी पौडेल/रिना थापा ।
कास्की। ‘हरियो वन नेपालको धन’ भन्ने यो भनाइलाई नेपालको वन सम्पदा÷प्राकृतिक श्रोतले प्रष्ट पारेको छ । नेपालमा भएको अधिकांश वनकोे संरक्षण गर्ने जिम्मा सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ नेपाल (फेकोफन) ले पाएको छ । हुन त देशमा बहुदलीय व्यवस्था आएपछि तत्कालिन सरकारले स्थानीयको आवश्यकतालाई महशुस गर्दै समुदायमार्पmत वन संरक्षण,सम्वद्र्धन र उपयोग गर्ने नीति सहित जिम्मेवारी दिएको थियो । र,स्थानीयहरु आ—आफ्नो वन संरक्षणमा लागि परेका थिए । तत्पश्चात वनसम्पदा संरक्षणको अभियानको संस्थागत रुपमा वि.सं २०५२ सालमा फेकोफनको स्थापना भएपछि भने नेपाल वन संरक्षणमा विश्वकै उदाहरणीय नमुना बनेको हो । वनसम्पदा संरक्षणमा सामुदायिक वनको अतुलनीय योगदान रहनुका साथै सामुदायिक वन संरक्षण नीतिले महिला सशक्तिकरणमा उल्लेखनिय भूमिका समेत निर्वाह गरेको छ ।

फेकोफनले सामुदायिक वनमा महिला सहभागितालाई जोड दिएको छ । फेकोफनले पदाधिकारी छनौट हुँदा कार्यसमितिमा नै ५० प्रतिशत महिला अनिवार्य हुनुपर्ने निर्णय गरेसँगै नेतृत्व तहमा र सहभागितात्मक रुपमा पनि महिला सहभागिता बढेको हो । समितिको अध्यक्ष वा सचिवमध्ये एक र उपाध्यक्ष वा कोषाध्यक्ष पदमा एक महिला अनिवार्य हुनुपर्ने,समूहको अध्यक्ष वा सचिव र कोषाध्यक्ष सहित दुई जनाको संयुक्त हस्ताक्षरबाट समूहको खाता सञ्चालन हुनुपर्ने,त्यसमध्ये एक जना महिला हुनुपर्ने अनिवार्य व्यवस्था भएपछि सामुदायिक वनमा महिला सहभागिता बढ्दो क्रममा रहेको छ ।

कास्कीको सामुदायिक वनमा महिला नेतृत्व
फेकोफन कास्कीका अध्यक्ष विश्वनाथ लामिछानेका अनुसार कास्की जिल्लाको सामुदायिक वनमा स्थापना कालदेखि हालसम्म जम्मा ३५ जना महिला अध्यक्ष नेतृत्व तहमा बसेका छन् । डिभिजन वन कार्यालय कास्कीको प्रतिवेदनमा अघिल्ला आर्थिक वर्षहरुमा भन्दा गत आर्थिक वर्षमा महिलाहरुको उल्लेखनिय उपस्थिति रहेको छ । वन कार्यालयले दिएको आर्थिक वर्ष ०७६/७७ को प्रतिवेदन अनुसार जिल्लामा ५ सय १६ वटा सामुदायिक वन दर्ता भएको देखिन्छ । तर कार्ययोजना पुनरावलोकन गर्दा कुनै समूहको दर्ता खारेज भएर यस आर्थिक वर्षमा ५ सय ६ वटा सामुदायिक वन हस्तान्तरण भएका छन् । जसमा ३० वटा सामुदायिक वनको अध्यक्षमा महिला छन् ।

यस वर्ष हस्तान्तरण भएका ५ सय ६ सामुदायिक वनमध्ये ४ सय ४४ वटा वनको अनुगमन र मुल्यांकन गर्दा सामुदायिक वनमा महिलाको कार्यसमितिमा प्रतिनिधित्व ४५ प्रतिशत रहेको छ भने ५५ प्रतिशत पुरुष प्रतिनिधित्व पाइएको डिभिजन वन कार्यालयले जनाएको छ । त्यस्तै नेतृत्व तहमा ११ प्रतिशत महिला अध्यक्ष पदमा छन् भने बाँकी ८९ प्रतिशत पुरुषले प्रतिनिधित्व गरेका छन् । सचिवको पदमा हेर्ने हो भने महिला र पुरुषको बराबर सहभागिता भेटिएको छ । त्यस्तै कोषाध्यक्ष पदमा भने ५९ प्रतिशत महिला र ४१ प्रतिशत पुरुष गरी महिलाको नेतृत्व बढी रहेको तथ्यांक छ ।
यसरी जिल्लामा गरिएको अध्ययनमा सामुदायिक वनको नेतृत्व तहमा महिला सहभागिताको रेकर्ड रहेतापनि समग्रमा महिलाको सहभागिता कति छ भन्ने कुराको आधिकारिक तथ्यांक भने सम्वन्धित निकायसँग पनि नरहेको पाईएको छ ।

नोट : कास्की जिल्लाको कुल ९४२०१.८९ हेक्टर वन क्षेत्रमध्ये डिभिजन वन कार्यालयको कार्यक्षेत्र भित्र करिब ३१ प्रतिशत (२८६९५.८६ हेक्टर) वन क्षेत्र पर्दछ । यसमध्ये सामुदायिक वन ७५.६ प्रतिशत (२१६९५.३३ हेक्टर) रहेको छ । पन्चासे संरक्षण क्षेत्र र जैविक विविधता पार्क ८.५८३ प्रतिशत (२४६२.९९ हेक्टर) र धार्मिक वनको रुपमा ०.०३९ प्रतिशत (११.२० हेक्टर) हस्तान्तरित बाहेक बाँकी रहेको करिब १५.७७ प्रतिशत (४५२६.३४ हेक्टर) वन क्षेत्र सरकारद्धारा व्यवस्थित वन क्षेत्र अन्तर्गत पर्दछ । यस्तै जिल्लाको वनमध्ये अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्रभित्र ६९ प्रतिशत (६५५०६.०३ हेक्टर) वन क्षेत्र पर्दछ भने जिल्लामा निजिवन ४० वटा (२४.४५ हेक्टर) रहेका छन् ।

महिला सशक्तिकरणमा प्रभाव
कुनै पनि संस्थाको नेतृत्व लिनु आफैमा गौरवपूर्ण अवस्था हो । र, पदीय दायित्व पनि उत्तिकै हुन्छ । जिल्लामा गरिएको एक अध्ययनबाट सामुदायिक वनको नेतृत्व पाएपछि महिलाहरुको सशक्तिकरणमा सकरात्मक प्रभाव पारेको पाईएको छ । सामुदायिक वनका महिलाहरु वन वातावरण संरक्षण मात्र होईन्, निर्णायक तहमा नेतृत्व लिने,आफुमा आईपरेका समस्यामाथि खुलेर बोल्ने,आर्थिक,सामाजिक र राजनीतिक रुपमा पनि सकृय रहने र अन्य महिलाहरुलाई पनि संस्थामा सहभागिता जनाउन र नेतृत्व तहमा आउन हौसला दिने गरेका छन् ।
सुरुवाती दिनमा उपभोक्ता वन समूहमा पैसा हुन्छ भन्ने समेत जानकार नभएका महिलाहरु नेतृत्व तहमा पुगिसकेपछि आर्थिक पाटो पारदर्शि बनाएर संस्थाको कार्य अनुरुप वनकोे आम्दानी मार्फत विपन्न र महिला लक्षित कार्यक्रम परिचालन गरेका उदाहरण समेत छन् ।
फेकोफनकी केन्द्रिय सदस्य सरिता कुमाल सामुदायिक वनका कारण महिला सशक्तिकरण र महिलाहरुको व्यक्तित्व विकासमा महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको बताउँछिन् । उनी भन्छिन्ः‘सामुदायिक वनले महिलालाई प्राथमिकता राखेका कारण यसले महिलाको नेतृत्व विकासमा ठुलो योगदान दिएको छ,।’उनले आफू जस्तै अरु महिलाहरुलाई पनि हरेक संघ संस्थामा सकृय सहभागिता जनाउन र नेतृत्व तहमा आउन सल्लाह दिन्छिन् ।

महिला नेतृत्वका फाईदा
फेकोफन कास्कीका अध्यक्ष विश्वनाथ लामिछानेका अनुसार महिला नेतृत्व भएको अधिकांश वनमा व्यवस्थापनदेखि आर्थिक पाटो पारदर्शि रहेको छ भने वनका उपभोक्ता समूह,सदस्य सबैले लाभ लिइरहेका छन् । वनको समूहमा आवद्ध भईसकेपछि महिलाहरुले जिविकोपार्जनका लागि केहि न केहि काम गरेका छन् जसले गर्दा उनीहरुको आर्थिक हिसावले आत्मनिर्भरता पनि बढेको छ । सामुदायिक वनले हरेक वर्ग र समुदायलाइ समेट्ने भएकोले समाजमा पिछडिएका वर्गलाई यसले निकै फाइदा पुगेको समूहमा आवद्ध महिलाहरु बताउँछन् ।
जसको एउटा उदाहरण हो,पोखरा महानगरपालिका वडा ३३ मा रहेको झाँक्रीखोला सामुदायिक वन । अध्यक्ष लामिछानेका अनुसार उक्त वन महिला नेतृत्व पाए पश्चात् सुशासनको पाटोमा नमुना वन वनेको छ । ४६.७६ हेक्टरमा फैलिएको उक्त वनमा १ सय १८ घरधुरी आश्रित रहेका छन् । महिला नेतृत्वमा पुगेपछि वनको संरक्षणसँगै वन्यजन्तुमा वृद्धि,चोरी शिकारी नियन्त्रण,समूह सञ्चालन तथा जिविकोपार्जनका लागि गाईबाख्रापालन समेत भएको छ । झाँक्रीखोला सामुदायिक वनकी अध्यक्ष सरस्वती बस्ताकोटी सबै मिलेर गरेको कामको प्रतिफल नै आफ्नो क्षेत्रको वन नमुना बनेको बताउँछिन् ।

महिला नेतृत्वमा देखिएको समस्या
कुनै पनि संस्थाको जिम्मेवारी पदमा रहेर काम गर्दा कहि न कहि समस्या त अवश्य आएका हुन्छन् । तर नेतृत्वमा महिला भएकै कारण असहज वातावरण सिर्जना गरिएका उदाहरण पनि छन्,कास्कीका सामुदायिक वनमा । यस्तै मध्येको एक हो धारापानी सामुदायिक वन उपभोक्ता समिति । त्यहाँ महिलाले नेतृत्व गरेको समिति खारेज गराएर नयाँ समिति बनाईएको छ,जसको नेतृत्व अहिले पुरुषले गरेका छन् । फेकोफनका अध्यक्ष विश्वनाथ लामिछानेका भन्छन्,‘घट्नाक्रम अनुसार त्यो समितिमा महिला दिदिबहिनीको गल्ती थिएन, सुरुमा प्रयोग गर्न उक्साए पछि आफै मुद्धा हालेर फसाउने प्रवृत्ति देखिएको हो,यस्ता घटना कहिँकतै हुन्छन् ।’

यस्तै पोखरा २२ खाल्टु सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहकी अध्यक्ष कृष्णकुमारी पौडेल देवकोटालाई कार्यभारको ३ वर्ष महिला भएकै कारण कठिनाई भयो । ‘मिटिङ बस्न माइन्युट लिएर गयो पर्दैन मुखैले भने हुन्छ भन्नुहुन्थ्यो । महिला सहभागिता गराउन भेला गर्यो दलितलाई जान्ने बनाइस् भनेर नराम्रो वचन सुन्नपथ्र्यो,’उनी भन्छिन्,‘वनको बाटो आधा घण्टासम्म रुदै हिडेको अनुभव छ मसँग ।’ त्यस्तै वडा ३० शुक्लागण्डकी सामुदायिक वनमा सबै महिला नेतृत्व भएका कारण आमा समुहको वन,महिलाको वन भनेर होच्याउने जस्ता टिप्पणी सुन्नु परेको गुनासो छ ।

उदाहरणका लागि उल्लेखित सामुदायिक वनका महिलालाई प्रस्तुत गरिएपनि पितृसतात्मक सोच भएको हाम्रो समाजमा महिलाहरु क्षमतावान भए पनि निर्णय गर्न सक्दैनन् भन्ने सोच अझै पनि कहिँ कतै विद्यमान रहेको अध्ययनबाट पाईएको छ । महिलामाथि अमानविय व्यवहार गर्ने,पुरुषले असहयोग गर्ने, निर्णयमाथि प्रश्न उठाउने,सामाजिक,पारिवारिक,आर्थिक र चरित्रसँग दाँजेर हेर्ने प्रवृति बाँकी नै छन् । यदाकदा महिलाहरु दृश्य वा अदृश्य रुपबाट हिंसामा परिरहेका छन् । कतिपय घट्ना बाहिर आउँछन् भने कतिपय घट्ना समाजमा अपहेलित हुने डरले महिलाहरु अझै पनि गुपचुपमै राख्छन् ।

अर्कोतर्फ महिलाहरु अवसर पाउदा पनि आर्थिक तथा पारिवारिक समस्याले गर्दा समय व्यवस्थापन गर्न गाह्रो हुने,महिला स्वयम् आउन नखोज्ने,अरुले के भन्छन भनेर बोल्न हिच्किचाउने,डर मान्ने जस्ता समस्या महिला आफैमा पनि रहेका छन् ।

महिला नेतृत्वलाई फेकोफनको सम्मान र प्रोत्साहन
महिलाको नेतृत्व विकास र लैङ्गििक हिंसा रोक्नका लागि फेकोफनले सामुदायिक वनमा सहभागि महिलालाई विभिन्न तालिम प्रदान गर्दै आइरहेको छ । फेकोफनले भर्खर मात्र १६ दिने लैङ्गििक हिंसा कार्यक्रम सम्पन्न गरेको थियो । उक्त कार्यक्रममा १० जना महिला अध्यक्ष सम्मानित भएका थिए । संस्थाले अन्तर्राष्ट्रिय दिवसको अवसरमा समेत कार्यक्रम राखेर प्रोत्साहन स्वरुप हरेक वर्ष महिलालाई सम्मान गर्दै आएको छ । विभिन्न सामुदायिक वनका पालिका तथा वडामा गएर सुशासन सम्बन्धी तालिम समेत प्रदान गर्दै आएको छ ।

तर महिलालाई प्रोत्साहन गर्ने विषयमा डिभिजन वन कार्यालय कास्की भने यस्ता कार्यक्रममा त्यति सक्रिय भएको पाइदैन । समूहका केही महिलाले वन कार्यालयले आफुहरुसँग समन्वय गर्न नखोजेको गुनासो पोखेका छन् । वन कार्यालयले सरकारसँग आवद्ध भएर पनि फेकोफनले जस्तो अनिवार्य ५० प्रतिशत महिला सहभागिता लागु गर्दैन । सरकारको नियम अनुरुप ३३ प्रतिशत सहभागिता बनाएर समूह वा कार्यक्रम सम्पन्न गरेको गुनासो छ । जसकारण थुप्रै महिलाहरु अवसरबाट वञ्चित हुनपरेको छ ।

तर यता कार्यालयका सुचना अधिकारी शालिकराम पराजुलीले महिला सहभागिताका लागि प्रोत्साहन गरेको दाबी गर्छन् । तर वन कार्यालयले उचित तथा प्रभावकारी कार्यक्रममा पुरुषलाई मात्र प्राथमिकतामा पारेको महिलाहरुको गुनासो रहेको छ ।

स्रोत:नेपाल समाचारपत्र