पोखरा । नेपाल पत्रकार महासंघ गण्डकी प्रदेश समितिले गण्डकी प्रदेश सभामा पेश भएको गण्डकी प्रदेश आम सञ्चार विधेयक तत्काल फिर्ता लिन प्रदेश सरकारसंग आग्रह गरेको छ ।
बिहीबार गण्डकी प्रदेशका कानून सञ्चार तथा प्रदेश मामिला मन्त्री विन्दु कुमार थापालाई ज्ञापनपत्र दिँदै उक्त विधेयकलाई तत्काल फिर्ता लिन आग्रह गरेको हो ।
प्रदेश समितिले पेश गरेको ध्यानाकर्षण पत्रमा ‘संविधानमा उल्लेखित प्रावधानलाई समेत बेवास्ता गर्दै पेश भएको उक्त विधेयक श्रमजीवी पत्रकार विरोधी, प्रेश स्वतन्त्रता र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता विरोधी भएको ठहर गर्र्दै हामी उक्त विद्देयक फिर्ता लिन जोड दार माग गर्दछौं’ उल्लेख गरिएको छ ।
ज्ञापन पत्र बुझाउने क्रममा बोल्दै पत्रकार महासंघ गण्डकी प्रदेशका अध्यक्ष नारायण शर्माले विधेयक फिर्ता लिनुपर्ने बताए । विधेयक फिर्ता नलिए सरकार नै अप्ठ्यारामो पर्ने उनको चेतावनी थियो ।
महासचिव गोविन्द सुवेदीले प्रदेश सरकारले पेश गरेको विधेयक फिर्ता नलिइ अगाडि बढाइए प्रदेशभरका पत्रकार आन्दोलनमा उत्रने बताए । उनले प्रदेशभरका पत्रकार आन्दोलनको तयारीमा रहेको जानकारी दिँदै विधेयक फिर्ता लिएर पुर्नलेखन गर्न आग्रह गरे ।
प्रदेश सभाको विधायन समितिमा छलफलमा छलफलका लागि पेश भएको विधेयकले संविधानको धारा १९ को उपधारा २ मा ‘समाचार, लेख प्रकाशन एवं प्रसारण गरेबापत सञ्चारमाध्यम बन्द, जफत वा दर्ता खारेज गर्न नसकिने’ संविधानको यो व्यवस्थालाई समेत कुल्चेको छ ।
कर्मचारीले पत्रकारलाई कारबाही गर्न सक्ने गरी विधेयक ल्याइएको छ । विधेयकको परिच्छेद १० को ४७ को १ र ३ मा मुद्दा हेर्ने अधिकारीमा मुद्दाको सुरू कारबाही र किनारा गर्ने अधिकार मन्त्रालयका सचिवमा हुने उल्लेख गरेको छ ।
४७ को १ मा इजाजत पत्र नलिई कार्यक्रम उत्पादन, वितरण तथा डाउनलिंक गरेमा त्यस्ता व्यक्तिलाई इजाजत पत्र दस्तुरवापत लाग्ने दस्तुर बराबरको रकम असुल गरी सो बराबरको रकम जरिवाना हुने उल्लेख छ ।
४७ को ३ मा ऐनअन्तर्गत बनेका नियमबमोजिम गर्नुपर्ने कार्य नगरे वा गर्न नहुने कार्य गरे कसुरको मात्रा हेरी ५ हजारदेखि २५ हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्न सक्ने उल्लेख गरिएको छ ।
पत्रकार महासंघ गण्डकी प्रदेशले यिनै प्रावधानले पत्रकार तथा सञ्चार माध्यमलाई नियन्त्रण गर्ने आफूप्रति वफादार बनाउने नियत राखेको भन्दै । यस्ता अरु केही प्रावधानका कारण विधेयक फिर्ता लिनुपर्ने औल्याएको छ । साथै विधेयक अगाडि बढाइए निरन्तर आन्दोलन गर्ने जनाइएको छ ।
यसैबीच प्रदेश सरकारलाई उक्त विधेयक फिर्ता लिन बाध्य पार्नका लागि आवश्यक रणनीति बनाउन पत्रकार महासंघ गण्डकी प्रदेश समितिको शुक्रबार आकस्मिक बैठक बस्ने भएको छ । उक्त बैठकले आवश्यक रणनीति बनाउने र आन्दोलनका कार्यक्रम समेत घोषणा गर्न सक्ने पत्रकार महासंघ गण्डकी प्रदेश समितिका महासचिव गोविन्द सुवेदीले जानकारी दिए ।
सबै कुरा सच्याउन तयार छौं : मन्त्री थापा
गण्डकी प्रदेशका कानून सञ्चार तथा प्रदेश मामिला मन्त्री विन्दु कुमार थापाले ज्ञापनपत्र बुझ्दै विधेयक सञ्चार मैत्री बनाएर मात्र पास गर्ने प्रतिवद्धता जनाए ।
‘यसमा केही कुरा राम्रा पनि छन्, तपाई (पत्रकार)का सुझाव सबै समेटेर यसलाई पास गर्छौं, गण्डकी प्रदेश सभाबाट पास भएको विधेयक पूर्ण सञ्चार मैत्री विधेयक हुनेछ । तपाईहरुले भने अनुरुप नै हुन्छ । सरकारले यो कुरामा यहाँहरु कन्भिन्स भइदिनुहोस् भन्न सक्छ । तर तपाईहरुका सल्लाह सुझाव लिएरै यसलाई पास गर्ने हो’ उनले भने ।
प्रदेश सभामा विधायन समितिका सभापति विष्णुप्रसाद लामिछानेले विधेयक प्रदेशसभाको सम्पत्ति रहेको र आफूपनि एक पत्रकारकै प्रतिनिधिभएकाले पत्रकारको भावना सबै समेट्ने बताए । ‘ म पनि पहिला पत्रकार नै हो । तपाई सबैको भावना समेटेर यसलाई पास गरौं भन्छु । मिडिया मैत्री नभएको कुरालाई हामी कसरी अगाडि बढाउँला र ?’ उनले भने ।
उक्त अवसरमा पत्रकार महासंघका केन्द्रीय सदस्य सरिता तिमिल्सिना र पत्रकार महासंघ कास्कीका पूर्व अध्यक्ष नारायण कार्कीले विधेयक प्रेस मैत्री नभएको र यो फिर्ता गर्नुपर्नेमा जोड दिएका थिए ।
