लेखक: दुर्गादत्त भुसाल-स्याङ्जा भिरकोटे
जहाँ समस्या देखा पर्दछ त्यही समाधानको लागि समाजबाटै समस्याको पहिचान हुन्छ र निराकरण गरिन्छ ।हरेक देशको आ-आफ्नो हुन्छ त्यही आफ्नो देशको राजनीतिक विचारधारमा रहने गर्दछ । बिचार मनन र अभिनयले नै राज्य व्यवस्था संचालनको रणनीति, कार्यनीति संगठनले नै कार्यक्रमहरुको निर्धारण गरेको हुन्छ । आफ्नै माटो अनुसार आफ्नै विचारको दर्शनमा आधारित राजनीतिक शक्ति निर्धारण गर्दछ । विचार, मनन, अभिनय र भौतिक दर्शन विना राजनीतिक संगठन र राजनीतिक शक्तिले मुलुकको निर्माणमा काम गर्न सक्दैन ।
नेपालको वर्तमान परिस्थितिलाई नियालेर हेर्दा, राज्य व्यवस्था विचारहिन र गतिहिन अवस्थामा रहेको देखिन्छ । राज्यको प्रतिनिधित्व प्रणाली, नीति निर्माण, विचार विमर्श न्यायिक प्रक्रिया, सुशासन, मानव-प्रकृति पर्यावरण मैत्री सबै विचारधिन अवस्थाले गर्दा राष्ट्र वर्वरता अवस्थामा आएको छ । पुराना राजनैतिक शक्तिहरुले ग्रहण गरेका राजनीतिक विचारको क्षय भएपछि विभिन्न खाले अवैधानिक राजनीतिक शक्ति उदय हुन सक्ने खतराको घण्टी बजिरहेको छ । अराजकता प्रदर्शन, सबै धर्म संस्कृति सभ्यता आ-आफ्नो पहिचान, भाषा भाषी, भेषभुषा, जातजाति, मिली बसेको समाजलाई वितण्डता मच्याई अराजकता प्रदर्शनबाट शक्ति निर्माण गर्ने दुष-प्रयास भइरहेको छ । यथार्थमा गरीबको रेखामुनी रहेका जनताको समस्याहरुलाई हल गर्न नसक्नु, राजनीतिक शक्तिको आडमा विचारहिन जत्थाले जनतालाई भ्रमिक बनाएर आफ्नो पछाडी लगाउने भ्रम सिर्जना गर्ने बाहेक अरु केही गर्न नसक्नुको कारण नै वर्तमान अवस्था हो । पुराना दल र अहिलेका बिखण्डनबादी शक्तिहरुबाट देशको राज्य व्यवस्थाको व्यवस्थित संचालन भई आम नागरिकले समृद्धी हासिल गर्ने अवस्था छैन । सत्ताको बाघडोरमा रहेका राजनीतिक दलहरुमा भ्रष्छटाचारको लागि उच्च ओहोदा राजनीतिक नियुक्ति मन्त्री, प्रधानमन्त्री बन्ने विचारहिन राजनैतिक प्रतिस्पर्धा विचारहिनताको संगठन, सम्राज्यबादी र विस्तारवादीको आडमा नीति तय गर्नु, जनतामा अनियन्त्रित कर थोपार्नु, एकल निर्णायक हुने गैर लोकतान्त्रिक संस्कार आदी राज्यलाई भ्रष्टतन्त्रमा परिणत गर्ने राजनीतिक चरित्रका रुपमा देखिएका छन् ।
यिनै कारणवश राजनीतिक दलहरुप्रति आम नेपाली नागरिकहरुमा निरासा पैदा भइरहेको छ । अखण्ड देश, आत्मनिर्णयको अधिकार तथा स्वधिनता, समाजबाद उन्मुख अर्थतन्त्र, राष्ट्रको पूँजी र नेपाली समाजवादको साँस्कृतिक र सामाजिक रुपान्तर, सभ्यताहरुका विचमा समानतामा आधारित राष्ट्रिय एकता र सुरक्षाको प्रत्याभुती गर्न अक्षण भएको कारण यस्तो अवस्था आएको हो भन्न सकिन्छ । देशमा अराजकताको कारण राष्ट्रियएकता र अखण्डताले गम्भिर चुनौतीको सामना गर्न परेको छ । दक्षिणपन्ती अराजकता भोटतन्त्रमा रुपान्तरित भइरहेको लोकतन्त्र नष्ट हुने, भ्रष्ट वित्तिय पूँजीबादले गर्दा श्रमिकहरुलाई विदेश पलायनको परिस्थिती पैदा भइरहेको छ ।
रहेका कलकारखानाहरु नीजिकरणको नाममा नव-उदारवादी अर्थतन्त्र लागु गरी ध्वस्त बनाएको अवस्था छ । भौतिक निर्माणका नाममा मानव-प्रकृति तथा पर्यावरण विरोधी माफियामा लगानी प्रवर्द्धन गर्ने, परियोजनाले विकासको ठाउँमा विनाश निम्त्याइरहेका छन्। उत्पादनमूलक खेतबारीहरु अव्यवस्थित जग्गाहरु नष्ट गरिएका छन् । नेपाली आकाश नदिनाला, आदी प्रदुषण भइरहेका छन् । विकासको नाउँमा वन पैदावार, पानीका मुहान, स्वतन्न वग्ने पानीका खोल्सा खोल्सी, चुरको असिमित दोहन गर्दा पहाडमा काकाकुल रोगग्रस्त वातावरण र तराई मरुभूमिमा परिणत हुने खतरा पैदा भैरहेको छ । किसानहरुमाथि असिमित कर शोषणको कारणले खेतीपाती गर्न छोडी सक्ने युवायुवतिहरु विदेश पलायन भैरहेका छन् । शिक्षामा गुणस्तर पाठ्यक्रम र व्यवस्थापन संरचना भत्किनु, उच्च शिक्षाको गुणस्तर नहुनु आदी समस्याहरु देखिएका छन् ।
शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा लागेका बौद्धिकता लोपोन्मुख अवस्थामा पुगेको छ । लोकतन्त्रलाई भोटतन्नमा परिणत गरी भ्रम सृजना गर्ने, ज्ञानबाट विमुख पारी मौलिक संस्कृति मातृभाषाको विनाश गर्ने, शिक्षाको दलीय भागवण्डा बाड्नु बाहेक अरु केही देखिएको छैन । स्वास्थ्यलाई बाँच्न पाउने मौलिक हकबाट बन्चित गरी व्यापारमा सिमित राखिएको छ । सामाजिक सद्भावको जग भत्किएको छ । सामाजिक सहकार्यमा ओरालो लागेको छ । व्यापार घाटाले देशको अर्थतन्त्र दुष्चक्रको चंगुलमा फसेको छ । भ्रष्टाचार लोभ राष्ट्रिय दर्शन बन्न पुगेको छ । राष्ट्रको सम्पत्ती नितिगत निर्णय गरी सिमित राजनीतिक नेता र व्यापारीमा संचित गराइएको छ । त्यसैले नागरिक समाज भड्किनु स्वभाविक हो ।
राजनीतिक दिशाहिनताको कारणले बौद्धिकको व्यक्तित्व प्रध्यापक, सम्बन्धित विषयमा विज्ञहरु, वकिल, पत्रकारिता लगायत व्यक्तित्वहरु सम्मानहिन बनेका छन् । देश कतातिर जाँदैछ भन्नेतिर लागिरहेको छ । केवल यहाँ राजनीतिक दलहरुले गरेको राष्ट्रघात सम्झौता राष्ट्र दोहन विकृति, विसंगती, भ्रष्टाचारले गर्दा राष्ट्र अध्यारोतिर लागेको होइन र ? भन्ने शंका उब्जिएको छ । असमानता जन आक्रोशलाई उपयोग गर्दै बिकल्प निर्माण गर्ने राजनीतिक सतहमा प्रकट भैरहेका छन् । राष्ट्रको सामाजिक, आर्थिक संरचनाको आमुल परिवर्तन गर्नको सट्टा जसरी पनि पुरानो सत्ता आफ्नो हातमा राख्ने प्रवृती मात्र रहेको छ । यसकारण राष्ट्रको स्वाधिन र स्वःनिर्णयको क्षमता, नागरिकको समृद्धि र स-अस्तित्वमा आधारित राष्ट्रिय एकताको निर्माण गर्न सक्दैन ।
सामाजिक नागरिकतान्त्रिय राज्यव्यवस्थाको संरचना निर्माण गर्ने राजनीतिक मेरुदण्ड निर्माण गर्नु, निरासपूर्ण अवस्थाको अन्त्य गर्ने, सकारात्मक परिवर्तनलाई व्यवहारमा उतार्नु राजनीतिक रणनीति हो । देशभक्त नागरिकहरुको राजनीतिक स्वतन्त्रता र सहभागिताको सुनिश्चित गर्ने, स्व निर्णयको अधिकार प्रयोग गर्ने क्षमताको स्पष्ट विचारधारा चाहिन्छ । यस्तो राज्यप्रणाली समृद्ध अर्थतन्त्र निर्माण गर्ने, आर्थिक र वित्तीय दर्शन चाहिन्छ । यी खालका विचारधाराको निर्माणको लागि छलफल गर्दै संगठनको निर्माण गर्ने अभियान नै राजनीतिक मेरुदण्ड हो ।
हरेक नेपाली नागरिकले राज्यव्यवस्थाको गतिविधीमा सहभागिता सुनिश्चित गर्ने राजनीतिक अधिकार, सामाजिक सम्झौता, सुख र समृद्धिको लागि सामाजिक र सहकार्य गर्ने नागरिकको अधिकार हो । राष्ट्रिय एकता अखण्डता र सुरक्षाको सुनिश्चित गर्न आर्थिक समृद्धि अनुशासन विना सम्भव हुँदैन । यसको ढाँचा निर्माण गर्न प्रगतिशिल देशभक्त नागरिकहरुको निर्माण गर्न राजनीतिक भूमिका नागरिकतन्त्रबाट नै सम्भव हुनका लागि नै स्पष्ट राजनीतिक मार्गदर्शनको आवश्यकता पर्दछ ।
क) सामाजिक न्यायः
मानिसहरु जन्मको आधारमा नै भेदभाव नहुने, आर्जन गरी बाँच्न पाउने, राज्यले नागरिकको भौतिक तथा मानिसहरुको सुरक्षाको लागि सक्षम संयन्त्र स्थापना गर्नुपर्ने, नायप्रतिको निर्वाध पहुँच र स्वच्छ न्याय पाउने व्यवस्था लागु गर्ने सामाजिक विकासको ढाँचा नै सामाजिक न्याय हो ।
सामाजिक नागरिकतन्त्र सामाजिक न्यायले सबै नागरिकलाई सामाजिक सुरक्षा तथा वस्तुगत संरचना लागु गर्न राज्यलाई निर्देशित गर्दछ । जसअनुसार नागरिकलाई गास, बास कपास, शिक्षा र निःशुल्क स्वास्थ्य पहुँचका आधारमा उपलब्ध गराउनु, उत्पादन प्रणाली अपनाउनु, यातायातको व्यवस्थापन गर्नु, किसानले उत्पादन गरेका वस्तुहरुको न्युनतम मूल्य तय गरी बजार उपलब्ध गराउनु, वित्तीय संघ संस्थाबाट भएको शोषणको अन्त्य गर्नु, गरीवी उन्मुलन गर्नु, उत्पादनमा बृद्धि गरी रोजगारको सृजना गर्नु, जमिन जल र जंगलको सदुपयोग गरी हरित वातावरण र मानव-प्रकृति सम्बन्धलाई प्रत्याभूती गर्ने, उत्पादनका लागि प्रयोग गर्ने मल, बीउ र सिँचाई व्यवस्थान गर्ने, माटोको शक्ति बृद्धि गर्न गोठेमल, प्राङ्गारिक मल र जैविक मलको बारेमा सम्बन्धित विज्ञद्वारा प्रशिक्षित गराउने, औद्यगिक उत्पादनमा पूँजी निक्षेप गरी आम्दानी गर्ने, सीपयुक्त शिक्षामा पहुँच स्थापित गर्न नीति तय गर्नु, नागरिकका साँस्कृतिक पहिचानको जात-जाति, भाषा-भाषी, वर्ण लिङ्ग भेदभाव रहित संरक्षण गर्नु, व्यक्तिको समानतामा आधारित स्वतन्त्रताको तय गर्नु र उपभोक्तामाथि करको भार बन्द गर्ने प्रणाली नै सामाजिक न्याय हो ।
ख) स्वतन्त्रता र सहभागिताः
स्वतन्त्रता र सहभागिताको हकको प्रयोग गर्दा सार्वजनिक स्वास्थ्य, धार्मिक आस्था, राजनीति र संस्कृतिमा आधारित विचारको उपयोग गर्नु नै राजनीतिक तथा सामाजिक स्वतन्त्रता हो । आफ्नो धारणा समाज परिवर्तनको लागि विचारको सहभागितामा प्रतिष्पर्धा गर्न पाउनु नै नागरिकतन्त्रीय सहभागिता हो । यसकारण स्वतन्त्रताले मात्र सामाजिक न्याय र विवेधहिन समाज निर्माणको वातावरण निर्धारण गर्दछ ।
नेपालको संविधान धारा ४ मा समाजवाद उन्मुख शब्द लेखिएको छ तर यहाँ सहकार्य गरिदैन । श्रमशक्ति बाहिर पलायन हुनु, अर्थव्यवस्था कमजोर हुनु, राष्ट्र र राष्ट्रियतालाई कमजोर बनाउनु, वैज्ञानिक शिक्षा प्रणाली नहुनु, राष्ट्रिय हितको विपरित काम हुनु, वैज्ञानिक कृषि प्रणाली नहुनु, रोजगारको सृजना नहुनु, मानव-प्रकृति संरक्षण नहनु, श्रमको हकमा विवेद हुनु, नेपालमा रहेका भाषा-भाषीको संरक्षण गर्न नसक्नु, शोषण विरुद्ध हक संरक्षण गर्न नसक्नु, महिला, बालबालिका दलितहरुको कार्यान्वयन नहुनु, सामाजिक सुरक्षाको हक जिउको तिउ रहनु, सामाजिक न्यायको हक कार्यान्वयन नुहुन, निरन्तर विचार र नैतिक धरातल क्षयरत राजनीतिक दलहरुले गरेको राष्ट्रघात राष्ट्र दोहन, भ्रष्टाचार विकृति र विसंगती लगायत सबै प्रकारका विभेद विरुद्ध आम नागरिकलाई सचेत जागरुक र गोलबन्ध गरी समतामूलक समाजको निर्माण गर्ने सामाजिक नागरिकतन्त्रको निर्माणप्रति प्रतिवद्ध र सक्रिय रहने नयाँ रानीतिक शक्तिको उदय आज आम नेपाली नागरिकको चाहना र आवश्यकता बनेको छ ।
राष्ट्रिय संकल्पमा आधारित लेख ।
