पोखरा । पोखराको लेकसाइडस्थित बाराहीघाट र क्याम्पिङ चौरमा आयोजना हुन लागेको विराट कोटीहोम महायज्ञ योजनामै हिंसात्मक मोडमा पुगेको छ। आयोजक मानव सेवा फाउन्डेसन र पोखरा महानगरपालिका आमनेसामने भएपछि विवादले उग्र रूप लिएको हाे । धर्मको रक्षा भन्दै अघि बढेको आयोजक समूह र कानुनको पालन भन्दै अडान लिएको महानगर बीचको टकराव अब कानुनी, प्रशासनिक र हिंसात्मक रूपमा अघि बढेको छ।
मानव सेवा फाउन्डेसनले चैत १७ देखि जेठ २६ सम्म पोखराको बाराहीघाट र क्याम्पिङ चौरमा आयोजना गरेकाे विराट कोटीहोम महायज्ञका लागि नेपाल ट्रस्टको ४८ रोपनी जग्गा भाडामा लिइएको थियो। यद्यपि, पोखरा महानगरपालिकाले कानुनी प्रक्रिया उल्लंघन गरेकाे भन्दै काेटीहाेम गर्न नदिने निर्णय कार्यपालिका वैठकबाटै पारित हुनेकाे थियो । महायज्ञले पर्यावरणीय असर, वायु प्रदूषण र पर्यटन क्षेत्रमा नकारात्मक प्रभाव पार्ने सम्भावना रहेकाे महानगरकाे तर्क छ ।
महायज्ञको भूमिपूजन रोक्न पुगेका नगर प्रहरी र आयोजक समर्थकहरूबीचको झडपमा ढुंगा-मुढा, लौरो र फलामे रडसमेत प्रयोग भएका छन्। धर्मस्थलमा रगत बग्यो, पूजास्थल अशान्त बन्यो। एकातर्फ आयोजकले धार्मिक अनुष्ठानमाथि हस्तक्षेप भएको आरोप लगाइरहेका छन् भने महानगरले अनधिकृत रूपमा कार्यक्रम अघि बढाइएको बताएका छन्। ।
‘अदालतकाे निर्णयअनुसार महायज्ञ गरेरै छोड्छौं’- आयोजक
मानव सेवा फाउन्डेसनले उच्च अदालतबाट महायज्ञ रोक्न नपाइने आदेश आएको दाबी गर्दै कार्यक्रम कुनै हालतमा स्थगित नगर्ने अडान लिएको छ। संस्थापक विजयकृष्ण भण्डारीले भने, “हाम्रो धर्म रोक्न कोही सक्दैन, कोटीहोम जसरी भए पनि गरिन्छ।” उनका अनुसार महायज्ञका लागि १० करोड रुपैयाँभन्दा बढी खर्च भइसकेको छ।यद्यपि, धर्मको रक्षाको नाममा उनले कानुनी प्रक्रियाको उल्लंघनको आरोप पनि लगाएका छन।
‘कानुनबाहिर गएर केही हुन दिदैनौं’— महानगर
पोखरा महानगरपालिकाले भने कोटीहोम कानुनविपरीत सञ्चालन गर्न पाइँदैन भन्ने अडान राख्दै आएको छ।
महानगर प्रमुख धनराज आचार्यले ट्रस्टको जग्गा भए पनि पर्यावरणीय असर, पर्यटन क्षेत्रको गतिविधि र कानुनी प्रक्रिया उल्लंघन हुन नदिने बताएका छन्।
महानगरका प्रवक्ता मोतिलाल तिमिल्सिनाले धार्मिक गतिविधिको आडमा अराजकता फैलाउन नपाईने र महानगरको अनुमति बिना कार्यक्रम गर्न नपाईने बताउँछन् ।
अदालतले कोटीहोम नरोक्न आदेश दिए पनि महानगरपालिकाले पूर्ण इजलासबाट अन्तिम टुंगो नलागेसम्म महायज्ञ हुन नदिने पक्षमा छ। यसैबीच, आयोजक पक्षले कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिने, कुनै हालतमा पछि नहट्ने स्पष्ट सन्देश दिएको छ।
यस विवादले पोखरामा धार्मिक स्वतन्त्रता, कानुनी अधिकार र शान्तिको सन्तुलनलाई गहिरो चुनौती दिएको छ, र यसले आगामी दिनमा गहिरो राजनीतिक र सामाजिक बहस उत्पन्न गर्न सक्छ।
