पाेखरा । संविधानले शिक्षा र स्वास्थ्यलाई मौलिक हकका रूपमा सुनिश्चित गरे पनि त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन अझै चुनौतीपूर्ण रहेको भन्दै सरोकारवालाले नीति कार्यान्वयनमा जोड दिएका छन्।
अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) गण्डकी प्रदेश कार्यालयको आयोजना तथा मानव अधिकार रक्षक सञ्जाल गण्डकी प्रदेशको समन्वयमा “मानवका लागि मानव अधिकार, मानव अधिकारका लागि उपयुक्त संस्कृति” भन्ने मूल नारासहित पोखरामा आयोजित शिक्षा तथा स्वास्थ्य अधिकार विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रका समसामयिक समस्या, नीतिगत सुधार तथा कार्यान्वयनका विषयमा छलफल गरिएको हो।
कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि गण्डकी प्रदेश सरकारका भौतिक पूर्वाधार विकास तथा यातायात व्यवस्था मन्त्री गोविन्दबहादुर नेपालीले शिक्षा र स्वास्थ्य नागरिकका आधारभूत तथा मौलिक अधिकार भएकाले सबैको पहुँच सुनिश्चित हुनुपर्ने बताए। आर्थिक अवस्था कमजोर भएकै कारण नागरिक उपचार र शिक्षाबाट वञ्चित हुने अवस्था अन्त्य हुनुपर्ने उल्लेख गर्दै उनले शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा राज्यको लगानी र दायित्व अझ प्रभावकारी बनाउनुपर्ने धारणा राखे।
उनले गण्डकी प्रदेश सरकारले यी दुई क्षेत्रको गुणस्तर सुधारका लागि नीतिगत तथा संरचनागत सुधार गरिरहेको जानकारी दिँदै नागरिक समाज र इन्सेकजस्ता संस्थाबाट प्राप्त रचनात्मक सुझावलाई प्राथमिकताका साथ कार्यान्वयन गर्ने प्रतिबद्धता जनाए।
गण्डकी प्रदेशसभा सदस्य फण्डिन्द्र देवकोटाले संविधानमा व्यवस्था गरिएका मौलिक अधिकार व्यवहारमा पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन हुन नसकेको बताए। सामाजिक तथा भौगोलिक विविधता, कमजोर अर्थतन्त्र र नीतिगत इच्छाशक्तिको अभावका कारण संवैधानिक व्यवस्था र व्यवहारबीच ठूलो अन्तर रहेको उनको भनाइ थियो।
उनले समावेशी, सीपमूलक र गुणस्तरीय शिक्षा तथा दुर्गम क्षेत्रसम्म आधारभूत स्वास्थ्य सेवा विस्तार गर्न राज्यले ठोस पहल गर्नुपर्नेमा जोड दिए। अधिकारलाई कानुनी व्याख्यामा सीमित नराखी बजेट तथा कार्यक्रममार्फत नागरिकको दैलोसम्म पुर्याउनुपर्ने उनको धारणा थियो।
कास्कीका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी चित्राङ्गत बरालले सरकारी तथा निजी स्वास्थ्य र शैक्षिक संस्थाले राज्यले निर्धारण गरेका मापदण्ड कडाइका साथ पालना गर्नुपर्ने बताए। अनुगमनका क्रममा लापरवाही र कमजोरी भेटिने गरेको उल्लेख गर्दै उनले शिक्षा वैज्ञानिक, जीवनोपयोगी र व्यवहारिक हुनुपर्ने तथा अन्धविश्वास हटाउन सहयोगी बन्नुपर्ने धारणा राखे।
जिल्ला समन्वय समिति कास्कीका समन्वय अधिकारी नवराज बरालले सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय सरकारबीच प्रभावकारी समन्वय भए मात्र नागरिकका शिक्षा र स्वास्थ्य अधिकार सुनिश्चित हुने बताए। विद्यालय तहबाटै गुणस्तरीय सिकाइ वातावरण निर्माण, विद्यार्थीको मनोविज्ञानअनुसार शिक्षण, ड्रपआउट नियन्त्रण तथा स्वास्थ्य सेवाको पहुँच विस्तारका लागि एकीकृत योजना आवश्यक रहेको उनले उल्लेख गरे।
वरिष्ठ मानव अधिकारकर्मी तथा नागरिक मञ्च गण्डकीका संयोजक विष्णुप्रसाद बरालले आवश्यकता र औचित्यभन्दा पहुँच र प्रभावका आधारमा बजेट तथा योजना छनोट हुने प्रवृत्तिप्रति चिन्ता व्यक्त गरे। धेरै कानुन बने पनि कार्यान्वयन कमजोर रहेको उल्लेख गर्दै उनले व्यवहारिक शिक्षामार्फत विपन्न समुदायलाई मूलधारमा ल्याउने नतिजामुखी कार्यक्रम आवश्यक रहेको बताए।
इन्सेक गण्डकी प्रदेशका संयोजक गणेश भण्डारीले कानुन र नीति निर्माणभन्दा तिनको प्रभावकारी कार्यान्वयन अहिलेको मुख्य चुनौती भएको बताए। संविधानले शिक्षा र स्वास्थ्यलाई मौलिक हकका रूपमा स्थापित गरे पनि सम्बन्धित कानुन प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन हुन नसकेको उल्लेख गर्दै एउटा कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयनले पनि ठूलो परिवर्तन ल्याउन सक्ने धारणा राखे।
कार्यक्रममा राष्ट्रिय बाल अधिकार परिषद्का समन्वय अधिकृत बद्रीप्रसाद वाग्लेले गण्डकी प्रदेशमा शिक्षा तथा स्वास्थ्य अधिकारको अवस्था, संवैधानिक तथा कानुनी व्यवस्था, कार्यान्वयनका चुनौती तथा सुधारका सम्भावनाबारे कार्यपत्र प्रस्तुत गरे।
सामाजिक विकास, युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयका उपसचिव तथा शिक्षा महाशाखा प्रमुख घनश्याम पौडेलले शिक्षा क्षेत्रको नीति निर्माणसँगै कार्यान्वयन पक्षलाई थप प्रभावकारी बनाउनुपर्नेमा जोड दिए।
त्यसैगरी राष्ट्रिय अपाङ्ग महासङ्घ नेपाल गण्डकी प्रदेशका अध्यक्ष हेमबहादुर गुरुङ, कास्की जिल्ला अदालत बार एसोसिएसनका अध्यक्ष अधिवक्ता गणेशबहादुर आले, क्याम्पेन फर चेन्ज गण्डकी प्रदेशका फिल्ड अफिसर कमल कञ्चन कार्की तथा मानव अधिकारका लागि दलित महिला सशक्तिकरण नेपालकी अध्यक्ष ईश्वरी बिकले शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा देखिएका समस्या पहिचानसँगै समाधानमुखी पहल आवश्यक रहेको धारणा राखे।
मानव अधिकार रक्षक सञ्जाल गण्डकी प्रदेशका संयोजक रामहरि ढुङ्गानाको अध्यक्षतामा सम्पन्न कार्यक्रममा सहसंयोजक जुना केसीले स्वागत तथा कार्यक्रमको उद्देश्य प्रस्तुत गरिन् भने सञ्चालन सचिव सावित्री अधिकारी घिमिरेले गरिन्।
