मानव अधिकारसम्बन्धी कार्ययोजनाको सङ्घीय समन्वय समितिमा गौतम, डाँगी र विश्वकर्मा मनोनीत

काठमाडौँ। नेपाल सरकारले मानव अधिकारसम्बन्धी छैटौँ राष्ट्रिय कार्ययोजना (आर्थिक वर्ष २०८३/०८४–२०८७/८८) कार्यान्वयन सुनिश्चित गर्न गठन हुने सङ्घीय समन्वय समितिमा नागरिक समाजतर्फबाट तीन जना प्रतिनिधि मनोनीत गरेको छ।

मन्त्रिपरिषद्को २०८३ भदौ २६ गते बसेको बैठकले अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) का अध्यक्ष विजयराज गौतम, नेपाल मानव अधिकार सङ्गठनकी कोषाध्यक्ष टीका डाँगी र समन्यायिक समाज नेपालका अध्यक्ष भक्तबहादुर विश्वकर्मालाई समितिको सदस्यमा मनोनीत गरेको हो।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयअन्तर्गत मानव अधिकार तथा अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि सम्झौता महाशाखाले भदौ २९ गते मनोनीत तीनै जनालाई छुट्टाछुट्टै पत्र पठाउँदै समितिको प्रतिनिधि सदस्य तोकिएको जानकारी गराएको छ।

महाशाखा प्रमुख रामजी दनाईद्वारा हस्ताक्षरित पत्रमा मानव अधिकारसम्बन्धी छैटौँ राष्ट्रिय कार्ययोजनाको दफा ४.२.१ मा रहेको प्रावधानबमोजिम नेपाल सरकारको निर्णयअनुसार प्रतिनिधि सदस्य तोकिएको उल्लेख छ।

मनोनीत सदस्य गौतम नागार्जुन नगरपालिका–१०, स्यूचाटार, काठमाडौँका, डाँगी घोराही उपमहानगरपालिका–८, ढिकपुर, दाङकी र विश्वकर्मा हलेसी तुवाचुङ नगरपालिका–११, खोटाङका हुन्।
सङ्घीय समन्वय समितिमा एक जना महिलासहित नागरिक समाजका तीन जना प्रतिनिधि रहने व्यवस्थाअनुसार उनीहरूलाई मनोनीत गरिएको हो।

के हो सङ्घीय समन्वय समिति ?
मानव अधिकारसम्बन्धी छैटौँ राष्ट्रिय कार्ययोजना मानव अधिकारको संरक्षण, संवर्द्धन तथा कार्यान्वयनका लागि नेपाल सरकारले अवलम्बन गरेको पाँचवर्षीय राष्ट्रिय दस्तावेज हो।

कार्ययोजनाको दफा ४.२.१ अनुसार गठित सङ्घीय समन्वय समितिको संयोजक नेपाल सरकारका मुख्य सचिव रहने व्यवस्था छ। समितिमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र विभिन्न मन्त्रालयका सचिव, राष्ट्रिय योजना आयोगका सचिव, नायब महान्यायाधिवक्ता, राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका सचिव, नेपाली सेनाका रथी, नेपाल प्रहरी तथा सशस्त्र प्रहरी बलका महानिरीक्षक, विभिन्न संवैधानिक आयोगका सचिव, नेपाल बार एशोसिएशनका अध्यक्ष तथा नागरिक समाजका तीन जना प्रतिनिधि सदस्य रहनेछन्।

समितिको सदस्य–सचिवमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा मानव अधिकार तथा अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि सम्झौता विषय हेर्ने सहसचिव रहने व्यवस्था छ।

समितिले कार्ययोजनाका क्रियाकलापसँग सम्बन्धित मन्त्रालय तथा निकायलाई आवश्यक निर्देशन दिने, कार्ययोजना कार्यान्वयनको अवस्था र प्रक्रियाको समीक्षा गर्ने, नीतिगत विषयमा सरकारलाई सुझाव दिने तथा समग्र मानव अधिकार अवस्थाको समीक्षा गर्नेछ।

त्यसैगरी समितिले कार्ययोजनाको वार्षिक तथा पाँचवर्षीय प्रतिवेदनलाई अन्तिम रूप दिने जिम्मेवारीसमेत पाउनेछ।