पोखरा । नेपाल सरकारको मन्त्रिपरिषद्ले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङलाई पदमुक्त गरेको छ। आज बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले घिसिङलाई हटाउने निर्णय गर्दै उनको स्थानमा हितेन्द्रदेव शाक्यलाई नयाँ कार्यकारी निर्देशक नियुक्त गरेको छ।
भूमि व्यवस्था तथा सहकारीमन्त्री बलाराम अधिकारीले दिएको जानकारीअनुसार, घिसिङले सरकारका स्पष्टिकरण मागहरूबारे चित्तबुझ्दो जवाफ दिन नसकेको भन्दै उनलाई पदबाट हटाइएको हो। मन्त्री अधिकारीका अनुसार, “मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुसार आजकै मितिबाट लागू हुनेगरी घिसिङलाई बर्खास्त गरिएको छ।”
घिसिङले सन् २०२१ (२०७८ साउन २५) मा दोस्रो कार्यकालका लागि प्राधिकरणको नेतृत्व सम्हालेका थिए, जसको अवधि सन् २०२५ (२०८२ साउन २४) सम्म रहने थियो। तर, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले मन्त्रिपरिषद्को फागुन २१ गतेको निर्णयअनुसार उनलाई तीन दिनभित्र स्पष्टिकरण पेश गर्न निर्देशन दिएको थियो।
नयाँ नियुक्त हितेन्द्रदेव शाक्य यसअघि २०२१ भन्दा पहिले पनि विद्युत् प्राधिकरणको नेतृत्व सम्हालेका थिए। उनलाई सन् २०२१ (२०७७ माघ) मा तत्कालीन सरकारले कार्यकारी निर्देशकमा नियुक्त गरेको थियो।
यससँगै सरकारले संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी आयोगमा पदाधिकारी नियुक्त गर्न सिफारिस समिति गठन गर्ने निर्णय पनि गरेको छ। यो समितिको अध्यक्षता ओमप्रकाश मिश्रले गर्नेछन् भने सदस्यहरूमा पूर्वमहान्यायाधिवक्ता खम्मबहादुर खाती, डा. अर्जुनकुमार कार्की र मानव अधिकार आयोगका अध्यक्ष (वा आयोगद्वारा तोकिएका व्यक्ति) रहनेछन्।
नेपाल राष्ट्र बैंकको नयाँ गभर्नर नियुक्त गर्न अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलको अध्यक्षतामा सिफारिस समिति गठन गरिएको छ। समितिमा पूर्वगभर्नर विजयनाथ भट्टराई र अर्थविद् विश्व पौडेल सदस्यको रूपमा रहनेछन्।
सरकारले नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) को प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) पदमा नारदकुमार लुइँटेललाई नियुक्त गर्ने निर्णय पनि गरेको छ।
यस सरकारी निर्णयहरू नेपाली ऊर्जा, वित्तीय क्षेत्र, तथा संक्रमणकालीन न्याय प्रणालीका लागि महत्त्वपूर्ण परिवर्तनको संकेत गर्छन्।
