राजनीतिक अस्थिरता र उपायको खोजी

✍️ दुर्गादत्त भूषाल ( स्याङजा, भीरकाेटे)

नेपालमा धेरै किसिमका आन्दोलनहरू भए, जस अन्तर्गत २००४ सालको वैधानिक कानुन, २००७ सालमा अन्तरिम शासन विधान, २०१५ सालमा नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०१९ सालमा नेपालको संविधान, २०६३ सालमा नेपालको अन्तरिम संविधान र २०७२ साल मा नेपालको संविधान, यी संविधान ल्याउनका बखत धेरै अवरोधका बावजुद, कोही सहिद भए, कसैका श्रीमती र बालबच्चाहरू अवला र बेसाहारा बन्न पुगे भने कोही अपाङ्गता आदि इत्यादि। जहिलेसुकै संविधान आए पनि अशान्ति विचारहिनताको स्थिति, राज्य प्रणाली नै बन्नु आन्दोलनको जड मानिन्छ।

२०६२/२०६३ जनआन्दोलनले ल्याएको ऐतिहासिक आँधीबेहरी अन्तरिम संविधानबाट नेपालको संविधान २०७२ सालमा बनाउनको लागि राजनैतिक दलका हस्तीहरूले देशमा रहेका सभ्यता, सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, जातजाति, भाषाभाषी, वर्ण लिङ्गको ख्याल नराखी दुई वर्षमा तयार गर्दछौं भनी प्रतिबद्धता आएतापनि, राजनीति दलका खिचातानीले गर्दा बल्ल तल्ल नौ वर्ष समय पार गरी, दोस्रो संविधान सभाले २०७२ साल असोज ३ गते नेपालको संविधान जारी गरेको छ।

२०७२ सालको नेपालको संविधान माघ १९ गते पारित भएपछि प्रस्तावनामा, नेपालको स्वतन्त्रता, सार्वभौमिकता, भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रिय एकता, स्वाधीनता र स्वाभिमानलाई अक्षुण राखी जनताको सर्वभौम अधिकार, स्वायतता र स्वशासनको अधिकारलाई आत्मसाथ गर्दै राष्ट्रहित, लोकतन्त्र र अग्रगामी परिवर्तन गर्दै संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थाद्वारा दिगो शान्ति, सुशासन विकास समृद्धिको आकांक्षा पूरा गर्न संविधानसभाबाट पारित गरी संविधान जारी भएको छ। भन्ने उल्लेख छ।

संविधान जारी उल्लेखलाई विशेष अध्ययन गरेर हेर्दा राज्य सत्ताको प्रणाली आज आएर राजनैतिक अस्थिरता के कति कारणहरूले हो भन्ने निम्न बुँदाहरू छन्।

-१-विशेष गरेर राजनीति अस्थिरता आउनको मुख्य जड वाली मताधिकारबाट कार्यकारणी प्रमुख नहुनु, पटकपटक राजनीतिमा भोटतन्त्रको भागबण्डा हुनु, स्थिर सरकार नहुनु, धार्मिक स्वतन्त्रताको नाममा स्थापित सभ्यताहरू र धार्मिक संस्कृतिहरू माथि, राष्ट्रिय मुद्दालाई जनताको भावनाको कदर नगरी राजनीतिक दलका हस्तीहरूबाट सर्वसम्पन्न सार्वभौम अधिकार हो भन्ने ठानी राजनीति दलका हस्तीहरूले नै निर्णयहरू गर्नु पहिलो राजनीतिक अस्थिरता हो।

२-सार्वभौमसत्ता जनतामा निहित भन्ने शब्दले, राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री लगायत जनताकै छोराछोरी हुन् भने तापनि पुँजीपति वर्ग, नव धनाड्य, विदेशमुखी राजनीति, धन नीतिका कारणले भौगोलिक अखण्डता र स्वाधीनता माथि असर पर्ने दोस्रो कारण हो।

३-भ्रष्टाचारले सीमा नाग्नु, सुशासनको प्रत्याभूति गर्न नपाउने, सार्वजनिक क्षेत्रमा सही नेतृत्व सही दृष्टिकोणको अभावको कारणले सहभागितामूलक र परिवर्तनकारी नेतृत्वको कमीले संघीयतामाथि प्रश्न खडा भएको छ।

४-समावेशी समानुपातिक प्रतिनिधित्व व्यवस्था अनुसार हस्ती नेताहरूको नजिकका झोले कार्यकर्ता, नातावाद, कृपावाद, डन बात, फरियावाद, धनवाद, शक्तिका पूजारीवाद र परिवारवाद बाहेक गरिब जनताका छोराछोरीहरूलाई बाइपास गरी समावेशी समानुपातिक प्रतिनिधित्वले विकृति ले आम जनतामा निराशा पलाएको हो।

५. नेपाल स्वतन्त्र सार्वभौमसत्ता सम्पन्न राष्ट्रमाथि कमजोरी दृष्टिकोण राख्नु, नेपाल र नेपाली हुन् भन्न नसक्नु कारण, आज केही दलका हस्तीहरूलाई स्वार्थमा लिप्त बनाई कहिले नाकाबन्दी, कहिले अघोषित नाकाबन्दी गर्दा, राष्ट्रिय एकतामा आउन नसक्नु कारण सोधिनता र स्वाभिमानलाई अचुष्ण राखियो। राजनीतिक दल पनि राष्ट्रका हुन् भने, राष्ट्रिय एकतामाथि धाबा बोल्ने प्रति किन एक हुन नसक्नु किन? यिनै कारणले अस्थिरता र निरिह बन्न पुगेको देखिन्छ।

६-नव उदारवाद अर्थतन्त्रको नाउँमा, राज्यमा रहेका कलकारखाना, उद्योगधन्दाहरू राजनीतिक दलको शक्तिको हाडमा कमिसनलाई सर्वे सर्वा ठानी निजीकरणको नाममा बिक्री वितरण गरी, गरी खाने देशका युवा युवतीहरु मजदुर वर्गहरू रोजगार सिर्जनाबाट पलायन गराउने र विकासको नाउँमा विदेशी संस्थाहरू-एनजिओ, एएन जी ओ लाई प्रोत्साहनमा राखी राष्ट्रहित विपरीत परिचालित हुन र सबै नेपालीहरू मिलिजुली एक अर्काका परिपूरक भई आआफ्नो सभ्यता रितिथिति, भाषाभाषी, धर्म संस्कृति वर्ण-लिङ्ग सबै थरिका साझा फूलबारीलाई द्वन्दमा फसाउने कामको उपलब्धि राज्य शासक वर्गहरूबाट नै राज्यको यो अवस्था आएको हो भन्न सकिन्छ।

७-संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रत्मक शासन व्यवस्थाको माध्यमद्वारा दिगो शान्ति, सुशासन, विकास र समृद्धि हुनको लागि, नीति र योजना नहुनु, सत्ताकै शासक वर्ग कै आडमा स्वच्छ र स्वतन्त्रता विचारधारामा रहेका विज्ञ, अर्थशास्त्री, वैज्ञानिक र सहकार्यलाई बाइपास गरी आआफ्ना नजिकमा रहेका आसेपासे, नातावाद, कृपावाद, परिवारवाद बाइकलाई संवैधानिक आयोगमा राजनीतिक दलहरूको भागबण्डा बाढी सक्षम -असक्षम लाई नियुक्ति दि आफ्नो शक्ति सञ्चय गर्नु अहिलेको परिस्थिति हो।

८-दिगो शान्ति र सुशासनको परिदृश्यमा सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक र सांस्कृतिक पक्षहरूमा मानव अधिकार को उल्लङ्घन हुनु, सामाजिक न्याय नपाउनु, विभाजित समुदायबीच संवाद नहुनु, शक्तिकै आडमा दृश्य अदृश्य रूप नीतिगत निर्णय गरी सुशासनको खिल्ली उडाउँदै पहुँचको शक्तिमा विकास र समृद्धि हुँदैन, जसका कारण आज यो स्थिति रह न गएको हो।

९-विचारहिनताको राज्य व्यवस्थाको कारण २०४७ सालदेखि २०८१ सालसम्म आउँदा भोग गरेका राजनीतिक दलका नेतृत्व सरकारमा जाँदा जनतालाई पाठ पढाउने विषयहरू-१० वर्षभित्र नेपाललाई स्विजरल्यान्ड जस्तो बनाउने, सुखी नेपाली, समृद्ध देश बनाउने नाराहरू बाहेक केही गर्न नसक्ने। सरकार बाट बाहिर हुँदा शक्तिको पीडाले हाम्रो पार्टीलाई बहुमत दिनुहोस्। भनी झुक्याउने रणनीतिबाहेक केही देखिएन। मिली-मिली शासन गरेको ३५ वर्ष हुन लाग्यो, खै त मुलुकको समृद्धि? भनिन्छ, घर घरमा ग्यास पाइप चडान गर्ने, समुद्र नभएको देशमा पानीजहाज चलाउने, मेट्रो सिटी रेल गुडाउने आदि झुटको खेतीबाहेक के भयो त? जब सत्तामा पुगिन्छ तब काण्डै काण्ड मचाउन सुरु गरिन्छ। खै बाँसबारी जुत्ता कारखाना सुशासनको नाममा सुनकाण्ड, ललिता निवास काण्ड, यति काण्ड, बाँसबारी जुत्ता काण्ड, धागो कारखाना काण्ड, हेटौडे सिमेन्ट काण्ड लगायत धेरै काण्डमा मुछिएका नेता कार्यकर्ता कति हजार जेलमा छन् त? सुशासन भनेको यही हो त? जसको कारण राष्ट्रको यो गति भएको हो।

अस्तव्यस्त राज्य व्यवस्थालाई माथि उल्लेख गरेका राजनैतिक अस्थिरता र असन्तुष्टि बीच समस्याहरूको उपायहरू

१-सहकार्य र नेतृत्व विकास
राज्यले सहकार्यको लागि व्यक्तिगत वा संस्थागत रूपमा समूहहरूबीच आपसी सहयोग र सहकार्यको लागि एकअर्का प्रति इमान्दार, अनुशासन, उद्देश्य सबै पक्षहरूबीच खुला सवाल जवाफ, विश्वास, साझा लक्ष्य, आआफ्नो जिम्मेवारी र समस्या आएमा सबै मिली समाधान गर्न सक्ने विषय वा वस्तुलाई समाधान खोजी गर्ने गराउने पक्षमा जोड दिनुपर्छ ।

२-निर्वाचन प्रणालीमा कार्यान्वयन र सुधार
निर्वाचन ऐन कानुनी ढाँचा परिवर्तन गरी निष्पक्षता पारदर्शिता, जवाफदेहिता, राजनीतिक दलहरूको खर्चको पारदर्शी गराउनको लागि कडा कानुन बनाउनुपर्छ । वालिख मताधिकार कार्यकारणी प्रमुख व्यवस्था समावेशी प्रतिनिधित्व सुनिश्चित, सानो आकारको संघीय राज्य व्यवस्था, स्वतन्त्र अनुगमन निकाय, मतदाताहरूलाई डर त्रास र प्रभाव नपार्ने गरी अधिकार सम्पन्न निर्वाचन आयोग गठन गरी महिला, दलित, आदिवासी, जनजाति, अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू र पर्खर युवा युवतीहरूलाई बढी पर्सेन्टको आधारमा प्रोत्साहन कार्यान्वयन नीति अपनाउनु र विदेशमा रहेका नेपालीहरूलाई मतदान गर्ने अवसर दिनु नै निर्वाचन प्रणालीमा कार्यान्वयन र सुधार हुन्छ।

३-भ्रष्टाचारको नियन्त्रण
भ्रष्टाचार व्यक्ति, निजी वा सरकारी क्षेत्रमा रहेको शक्ति, सामाजिक स्रोत र अधिकारको दुरुपयोग गरी फाइदा लिने कार्य भ्रष्टाचार हो। यसमा विशेष गरेर पक्षपात, घुसखोरी, घुसिया, ठगी गर्ने गराउने, शक्तिको प्रभाव पार्ने आदिबाट वञ्चित गरी कडा कानुनद्वारा कार्यान्वयन पारदर्शिता र आर्थिक समस्याहरूलाई ख्याल गर्दै भ्रष्टाचारको न्यूनीकरण गर्न अहिलेको आवश्यकता हो। राजनीतिक अस्थिरता बन्नबाट जोगाउनको लागि कार्यकारणी प्रमुख बनाउनु पर्दछ, जसले राज्य व्यवस्था प्रणालीको स्थिरता कायम गर्दछ।
भ्रष्टाचार लाई दुई किसिमबाट रोक्न सकिन्छ। राजनैतिक नेतृत्व तह र राष्ट्रसेवक।

१-राजनैतिक तहमा भ्रष्टाचार रोक्ने उपायहरू
नेपालमा राजनीतिक तहमा भ्रष्टाचारले गम्भीर समस्या खडा गरेको छ। जसको कारण विकास जनताको विश्वासमा गिरेको छ भने देशको सुधारमा नकारात्मक प्रभाव परेको छ। नीतिगत भ्रष्टाचार, राजस्व छली र सार्वजनिक सेवा अनियमितता, ठेक्का पट्टामा धाँदली, अनमीयतता गर्ने उपभोक्ता समितिलाई जटिल प्रकृतिका विकास निर्माणमा संलग्न गराई कमिसनको आडमा स्रोत र साधनको दुरुपयोग र भ्रष्ट आचरण प्रदर्शन गर्ने, खरिद प्रकरणमा राजनीतिक संरक्षणको बहन गर्ने कारणले गम्भीर समस्या परेको छ, जसका लागि नियन्त्रणका उपायहरू प्रभावकारी हुन्छ।

-क-राजनैतिक इच्छाशक्ति र नेतृत्वको प्रतिबद्धता
ख-सार्वजनिक सचेतना र शिक्षा।
ग-कठोर सजाएर कानुनी कार्यान्वयन।
घ-नीतिगत स्पष्टता र कानुनी सुधार।
ङ-सूचना प्रविधिको प्रयोग र पारदर्शिता।
च-उम्मेदवारहरूको सम्पत्ति विवरण, राजनीतिक दलहरूको वित्तीय खरिद सार्वजनिक गर्ने र नीतितय गर्ने गराउने।
छ-सरकारका निर्णयहरू पारदर्शिता बधाई नागरिकहरूलाई दिने सूचना प्रणाली लागु गर्ने।
ज-न्यायपालिका र प्रहरी राष्ट्रसेवकलाई सरकार वा राजनीतिक दबाबबाट मुक्त राख्ने।
झ-अदालतमा भ्रष्टाचार सम्बन्धी मुद्दा छानबिनको लागि यो नतो नभनी छिटो समाधान गर्ने व्यवस्था तय गर्नु।
ड-महालेखा परीक्षक र अख्तियार संसदको निगरानीमा समितिहरुलाई पूर्ण अधिकार दिइ राजनीतिक दलहरूको भागबण्डा नगरी योग्यता र क्षमताको आधारमा बनाउने।

२-राष्ट्रसेवक तहमा भ्रष्टाचार रोक्ने उपाय।
राष्ट्रिय सेवक त्यो शक्ति हो, जसले आफ्नो कार्य र योजनाबाट राष्ट्रको हितमा समर्पित हुन्छ, उसलाई राष्ट्रसेवक भनिन्छ। कुनै व्यक्ति वा समूहले राष्ट्रको लागि विकास र सुरक्षा, सामाजिक सेवा र सरकारी सेवाहरूमा योगदान दिन्छ, उसले राष्ट्रसेवा गरिरहेको हुन्छ। माथि उल्लेखित विपरीत कार्य गर्ने गराउने हो भने राष्ट्रद्रोही हुन्छ। यसका नियन्त्रणका उपाय खोजी गरिएको छ।

क-कडा कानुनी नीति नियम बनाई दण्डको व्यवस्था कार्यान्वयन हुनेगरी लागू गर्ने।
ख-योग्यताको आधारमा सार्वजनिक सेवाका पदहरूलाई जनताका पद हुन्, जसलाई भ्रष्टाचार विरुद्ध स्वतन्त्रता निष्पक्ष छानबिन निकाय बनाउने।
ग-भ्रष्टाचार विरुद्ध नागरिक बीच छलफल र जनचेतना गराउनु पर्ने।
घ-सरकारी खरिद प्रक्रिया अनलाइन प्रणालीबाट तयार गर्ने।
ङ-विद्यालय तथा विश्वविद्यालयहरूमा भ्रष्टाचार सम्बन्धी नैतिक शिक्षा समावेश गर्नुपर्ने।
च-नागरिकहरूको अधिकारको बारे सभा, गोष्ठी, सार्वजनिक सुनवाई जस्ता अभियान चलाउनुपर्छ।।
छ-पत्रपत्रिका र सञ्चारलाई विषयवस्तुको सत्य तथ्यको आधारमा रहेर प्रचारप्रसार गर्ने।
ज -भ्रष्टाचारको सूचना दिनेलाई पुरस्कार , भ्रष्टलाई पद पहालीबाट निष्कासन गरी उचित दण्ड जरिवाना गराउने।
झ-सरकारी कर्मचारी लाभको पदमा वा उच्च नेतृत्व तहमा रहनेहरूको सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्ने तर अवैधानिक ठहर भएमा कडा दण्ड जरिवाना सहित पद रिक्तता गर्ने, जसका लागि छुट्टै स्वतन्त्र आयोग बनाउने।
ट-सामाजिक सञ्जालमा प्राविधि मार्फत नागरिकको निगरानी प्रणालीबाट प्रवर्धन गर्ने।
ठ-सार्वजनिक सेवा आयोग कुनै दल वा संस्थाका नजिकका बाहेक सम्बन्धित विषयका स्वतन्त्र विज्ञहरूको आधारमा छुट्टै अनुसन्धान आयोग बनाउने, जसले गर्दा राजनीतिक हस्तक्षेपबाट न्यूनीकरण हुन्छ।
ड-जनताका सेवक कर्मचारीलाई पर्याप्त तलब भत्ता दिने, जसले गर्दा भ्रष्टाचार न्यूनीकरण हुन्छ।
ढ-सरकारी तथा संस्थाहरूमा खाताको पारदर्शिता अनिवार्य लागू गर्ने।

आर्थिक र सामाजिक सुधार
देश आर्थिक स्थायित्व आम नागरिकको जीवनस्तर सुधार रोजगार सिर्जना गरिबी न्यूनीकरण शिक्षा स्वास्थ्य सामाजिक समानता मुलुक न्याय प्रवर्धन गर्न नीतिगत सुधार आधारभूत पूर्वाधार विकास लैङ्गिक समानता पर्यावरण संस्थागत सामुदायिक विकास र कर प्रणाली सुधार गर्नाले देशको आर्थिक तथा सामाजिक सुधार हुन्छ।

निष्कर्ष-
आर्थिक असमानतामा झुटको राजनीति, बेइमानी, बेरोजगार, कमजोर, आर्थिक नीतिका कारण मुलुक समृद्ध पर्नसकेको छैन। यहाँ जातीय, धार्मिक वा क्षेत्रीय विवादले गर्दा मिली बसी आआफ्ना धार्मिक सांस्कृतिक रीतिरिवाजलाई विभाजन ल्याउने स्थितिले द्वन्द भित्र्याउने काम भयो। पटक पटक चुनाव हुन्छ दलका उनै अनुहारका हस्तीहरू आउनु नै, समयको बर्बादी खिचातानी सरकार अदरपतल भइरहने कमजोरी पक्ष , जसका कारण न्यायपालिका, प्रशासन र सुरक्षा संयन्त्रको राजनीतिकरण सुरु भयो, त्यसरी नै लुटतन्त्र र भोटतन्त्रको राजनीतिको कारणले विदेशीहरूले हस्तक्षेप गर्ने मौका पाए। राज्य व्यवस्थाको सत्तामा हुँदा काम गर्न नसक्ने, सत्ता बाहिर रहँदा विभिन्न खालका भ्रम सिर्जना बाएक केही गर्न नसक्ने।

अतः-नेपाल र नेपाली यो राष्ट्रका कर्णधार हुन्। यहाँ सबै जातजाति, भाषाभाषी, संस्कार संस्कृति आदि सबैको सुन्दर बगैंचा हो। हिमाल, पहाड, तराई हरूमा विभिन्न आवश्यक पूर्वाधारहरू बनाउन सके प्रकृतिले नठगेको देश हाम्रो नेपाल हो। मुलुकलाई सौन्दर्य , सुन्दरता, समृद्धि बनाउनको लागि दीर्घकालीन दूरदृष्टि देख्न सकेमा शासन निष्पक्ष कानुनी व्यवस्था ऐन नीति, संवाद र सहकार्य को संस्कृतिको विकास गर्दै सचेत नागरिक समाजका सही नेतृत्व वाली मताधिकारबाट कार्यकारणी राष्ट्रको प्रमुख बनाउँदा राष्ट्रले समृद्ध हासिल गर्नेछ।