
पोखरा । गण्डकी प्रदेश सरकारले हालै लागू गरेको ‘राइड सेयरिङ तथा सेल्फ ड्राइभ नियमन तथा व्यवस्थापन नियमावली, २०८२’ को विरोधमा यातायात व्यवसायीहरूले प्रदेशभर सार्वजनिक यातायात ठप्प पारेका छन्।
बन्दका कारण सर्वसाधारण र विशेष गरी निम्न माध्यमिक तहको लोकसेवा आयोगको परीक्षा दिन आएका विद्यार्थीहरूले ठूलो सास्ती व्यहोर्नुपरेको छ। साथै, राइड सेयरिङ र इन्ड्राइभ चालकहरूले मनपरी भाडा असुलेर सर्वसाधारणलाई थप दु:ख दिएको गुनासो बढेकाे छ।
नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघको नेतृत्वमा गण्डकी प्रदेशभरका करिब १६ हजार सार्वजनिक सवारी साधन थन्किएका छन्। यो बन्दका कारण लामो तथा छोटो दूरीका बस, ट्याक्सी, र अन्य सार्वजनिक ढुवानी सेवा पूर्ण रूपमा प्रभावित भएका छन्।
सर्वसाधारणले आवतजावतमा कठिनाइ भोग्नुपरेको छ, जसले गर्दा दैनिक कामकाज, स्वास्थ्य सेवा, र अन्य अत्यावश्यक गतिविधिहरूमा बाधा पुगेको छ।
निम्न माध्यमिक तहको लोकसेवा आयोगको परीक्षा दिन गण्डकी प्रदेशका विभिन्न परीक्षा केन्द्रहरूमा पुगेका विद्यार्थीहरूले यातायात बन्दका कारण ठूलो दु:ख भोगेका छन्। करिब ५ हजार विद्यार्थी प्रभावित भएको अनुमान गरिएको छ। तनहुँ, कास्की, र अन्य जिल्लाबाट आएका परीक्षार्थीहरूले परीक्षा केन्द्र पुग्न र फर्किन असाध्यै कठिनाइ भएको गुनासो गरेका छन्।
यता जिल्ला प्रहरी कार्यालय कास्कीका डिएसपी हरिबहादसर बस्नेतले भने अलपत्र परेका करिव १५००/ १६०० जना विद्यार्थीहरुलाई स्कुल बस र हरियो नम्बर प्लेटका गाडीहरू २० वटा गाडीहरु प्रहरीले स्कटिङ गरेर मुग्लिनसम्म पुर्याएको बताए । उनले अरु समयमा पनि अलपत्र यात्रुहरूलाई समन्वय गरेर पठाउने व्यवस्था मिलाउने प्रक्रिया अगाडि बढेको जानकारी दिए ।
उनले पृथ्वीचोकबाट मुग्लिनसम्मको भाडा आपसी समन्वयमा लिनेदिने र जुन गाडीहरूलाई स्कटिङ मार्फत पठाइयो तिनै गाडीहरुलाई स्कटिङ मार्फतै फिर्ता लिएर आएकाे बताए ।
इन्ड्राइभ पठाओबाट आएका गुनासोहरूलाई हामीले कारबाही गरेकाे र कारबाहि गर्ने उनकाे जिकिर छ ।
परीक्षार्थी एम डी सरोजले पृथ्वीचोकमा दिउँसो २ बजेदेखि सवारी साधनको प्रतीक्षा गरिरहेका गरिरहेकाे बताए । तर ‘कुनै गाडी उपलब्ध छैन। हामी ५ हजार विद्यार्थी बिचल्लीमा परेका छौं। कसरी घर फर्किने?’ उनले दु:खेसाे पाेखे ।
सीताराम थारुले परीक्षा दिएर फर्किन नसकेको दुखेसो पोखे। उनले भने-‘यातायात बन्दले हामीलाई निकै समस्या भएको छ। सम्बन्धित निकायले कुनै व्यवस्था गरेको छैन् ।’
अर्का परिक्षार्थी भीमसेन ओलीले भने, ‘परीक्षा केन्द्र पुग्न हिँडेरै जानुपर्यो। ७७ जिल्लाबाट आएका विद्यार्थीहरूले ठाउँ चिन्न नसक्दा र सवारी साधन नपाउँदा तातो घाममा हिँड्नुपर्ने बाध्यता भयो।’
कमला केसी ओलीले पनि यातायात बन्दले विद्यालयबाट बिदा लिएर परीक्षा दिन आएका शिक्षकहरू समेत अस्तव्यस्त भएको बताइन्।
यातायात बन्दको मौका छोपेर राइड सेयरिङ र इन्ड्राइभ चालकहरूले मनपरी भाडा असुलेको गुनासो सर्वसाधारणले गरेका छन्। ‘पृथ्वीचोकबाट बिन्दवासिनी स्कूल जाँदा र फर्किंदा इन्डाइभले ३५०-३५० गरी ७०० रुपैयाँ लियो।’ दीपा थापाले भन्छिन् – ‘सार्वजनिक यातायात नचल्दा राइड सेयरिङले मनलाग्दी भाडा असुल्छन्, तर सम्बन्धित निकायले कुनै नियमन गरेको छैन।’
यस्तै, कमला केसीले पृथ्वीचोकबाट गण्डकी बोर्डिङ स्कूल जाँदा ३०० रुपैयाँ तिर्नुपरेको बताइन्। “यो त सरासर लुट हो,” उनले आक्रोश व्यक्त गरिन्। सर्वसाधारणले राइड सेयरिङको नाममा चर्को भाडा लिइएको र सुरक्षाकर्मी वा स्थानीय तहबाट कुनै व्यवस्था नभएको गुनासो गरेका छन्। “हामीलाई बेलुका ८ बजेसम्म गाडीको व्यवस्था होला भन्ने आश छ, तर यो अवस्था निकै दयनीय छ,” कमलाले भनिन् ।
गण्डकी प्रदेश सरकारले जेठ १, २०८२ मा राजपत्रमा प्रकाशित गरेको नियमावलीले निजी सवारी साधन (रातो नम्बर प्लेट) लाई यात्रु बोक्न अनुमति दिएको छ। यो नियमावली सर्वोच्च अदालतको फैसलालाई आधार मानेर ल्याइएको प्रदेश सरकारको दाबी छ। सर्वोच्चले राइड सेयरिङ कम्पनीहरूलाई उपभोक्ताको हक, श्रम, र रोजगारीसँग जोडेर कानुनी व्यवस्था गर्न निर्देशन दिएको थियो।
तर, यातायात व्यवसायीहरूले यो नियमावली सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन, २०४९ को दफा ८(२) र १२(१) सँग बाझिएको भन्दै तत्काल खारेज गर्न माग गरेका छन्। नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघका अध्यक्ष विजयबहादुर स्वाँरले निजी सवारीलाई यात्रु बोक्न अनुमति दिँदा सार्वजनिक यातायात क्षेत्रमा १३ खर्बको लगानी र १५ लाख रोजगारी खतरामा पर्ने बताए । उनले जेठ १९ गतेदेखि देशव्यापी आन्दोलनको चेतावनी दिएका छन्।
प्रदेश सरकारले राइड सेयरिङलाई वैधानिकता दिन यातायात व्यवसायी र सरोकारवालासँग चरणबद्ध छलफल गरेको दाबी गरेको छ।
भौतिक पूर्वाधार मन्त्री रेशमबहादुर जुग्जालीले नियमावली कार्यान्वयनमा लैजाने बताएका छन्। तर, व्यवसायीहरूले छलफल पर्याप्त नभएको र एकतर्फी निर्णय लिइएको आरोप लगाएका छन्।
यातायात बन्दले सर्वसाधारण र परीक्षार्थीहरूलाई परेको दुखप्रति सम्बन्धित निकायहरू मौन छन्। व्यवसायीहरूले जेठ १८ गतेसम्म गण्डकीमा र त्यसपछि देशव्यापी बन्दको घोषणा गरेका छन्। यता, स्थानीय प्रशासन र सुरक्षाकर्मीले वैकल्पिक यातायात व्यवस्थाको पहल नगरेको सर्वसाधारणको गुनासो छ।
यो अवस्थाले गण्डकी प्रदेशमा यातायात क्षेत्रको नीतिगत विवाद र सर्वसाधारणको दैनिक जीवनमा पर्ने असरलाई उजागर गरेको छ। सम्बन्धित निकायले यातायात व्यवसायी, राइड सेयरिङ कम्पनी, र सर्वसाधारणको हितलाई सन्तुलनमा राखेर तत्काल समाधान खोज्नुपर्ने माग उठिरहेको छ।