कास्की । सूचनाको हकसम्बन्धी कानूनको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा सञ्चार माध्यमको भूमिका विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रम कास्कीमा सम्पन्न भएको छ।
जिल्ला प्रशासन कार्यालय कास्कीको आयोजनामा भएको कार्यक्रममा जिल्लाका विभिन्न सरकारी कार्यालयका सूचना अधिकारीहरु र पत्रकारहरुबीच व्यापक छलफल गर्दै १७ वटा महत्वपूर्ण निर्णय गरिएको छ ।
कार्यक्रममा कास्कीस्थित विभिन्न सरकारी कार्यालयहरूमा सूचनाको हकसम्बन्धी कानुनी व्यवस्था र यसको कार्यान्वयन अवस्थाको समिक्षा गरिएको थियो ।
सहभागीहरू पत्रकारहरुले सार्वजनिक निकायलाई सूचना मैत्री बनाउने, सेवाग्राहीले सजिलै देख्ने गरी सूचना बोर्ड राख्ने, सूचना अधिकारीलाई सक्रिय र जिम्मेवार बनाउने विषयमा जोड दिएका थिए ।
कार्यक्रममा कार्यालयका वेबसाइट र सामाजिक सञ्जालमार्फत आधिकारिक सूचना नियमित रूपमा सार्वजनिक गर्ने, सेवाग्राहीले सहज र समयमै सूचना पाउने व्यवस्था मिलाउने तथा प्रत्येक निकायले त्रैमासिक रूपमा स्वतःप्रकाशन (Pro-active Disclosure) अनिवार्य रूपमा गर्ने निर्णय गरिएको छ । साथै, सूचना अधिकारी नतोकिएका निकाय तथा विद्यालयहरूमा तत्काल सूचना अधिकारी तोक्ने र विवरण सार्वजनिक गर्ने विषयमा पनि निर्णय भएकाे छ ।
प्रमुख जिल्ला अधिकारी रुद्रादेवी शर्माले सार्वजनिक सेवा प्रवाहसँग सम्बन्धित स्वास्थ्य, कृषि लगायतका क्षेत्रका सूचनाहरू नागरिकसम्म सहज रूपमा पुर्याउन सञ्चार माध्यम, वेबसाइट र आधिकारिक सामाजिक सञ्जालको प्रभावकारी प्रयोग गर्न सुझाईन् ।
कार्यक्रममा सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी चित्राङ्गत बरालले सूचनाको हक कार्यान्वयनमा सार्वजनिक निकाय र सञ्चार माध्यमको भूमिकाबारे प्रस्तुति राख्दै सूचना अधिकारीको काम, कर्तव्य र अधिकारबारे स्पष्ट पारेका थिए ।
त्यसैगरी सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी (सूचना अधिकारी) शिव लम्सालले आफ्नो अनुभव सुनाउँदै व्यवहारिक कार्यान्वयनका चुनौती र समाधानका उपायहरू प्रस्तुत गरेका थिए ।
अन्तरक्रियामा पत्रकारहरू जमुना वर्षा शर्मा, तारा चापागाईं, कमल पौडेल, यदुनाथ बञ्जारा, दिपक परियार, परशुराम शर्मा तथा वासुदेव पौडेललगायतले निर्णय कार्यान्वयनका विषयमा जिज्ञासा राख्दै पारदर्शिता र सूचना पहुँच अझ प्रभावकारी बनाउनुपर्नेमा जोड दिएका थिए ।
कार्यक्रममा अधिकांश सरकारी कार्यालयका सूचना अधिकारीहरूको उपस्थिति रहेको थियो ।
