पोखरा । पोखरा महानगरपालिका सार्वजनिक लेखा समितिले पोखरा महानगरभित्र सञ्चालित निजी विद्यालयहरूले विद्यार्थीबाट लिने शुल्क र छात्रवृत्ति वितरण प्रक्रियाबारे गम्भीर चासो व्यक्त गरेको छ।
लेखा समिति संयोजक झपटबहादुर रानाभाटको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले भर्ना शुल्क, वार्षिक शुल्क, छात्रवृत्ति वितरण, कक्षा ८ को परीक्षा केन्द्र व्यवस्थापन, प्रश्नपत्रको गुणस्तर तथा विद्यालय बालमैत्री भए/नभएको विषयमा छलफल गरेको हो।
बैठकमा पोखराका निजी विद्यालयहरूले शिक्षा ऐन र महानगरको शिक्षा कार्यविधि विपरीत मनपरी ढंगले शुल्क असुलिरहेको भन्दै व्यापक गुनासो आएको उल्लेख गरिएको थियो। संयोजक रानाभाटले निजी विद्यालयहरू कानुनअनुसार सञ्चालन हुनुपर्ने बताउँदै छात्रवृत्ति उपलब्ध गराएको विवरण महानगर शिक्षा महाशाखासँग माग गर्ने निर्णय भएको जानकारी दिए।
समितिले छात्रवृत्ति व्यवस्थालाई पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन गर्न निर्देशन दिएको छ। शिक्षा ऐनअनुसार ५ सयसम्म विद्यार्थी भएका विद्यालयले १० प्रतिशत, ५ सयदेखि ८ सयसम्म विद्यार्थी भएका विद्यालयले १२ प्रतिशत तथा ८ सयभन्दा बढी विद्यार्थी भएका विद्यालयले १५ प्रतिशत छात्रवृत्ति उपलब्ध गराउनुपर्ने व्यवस्था छ।
महानगर शिक्षा महाशाखा प्रमुख हेमप्रसाद आचार्यले गरिबीको स्पष्ट मापदण्ड नहुँदा स्थानीय तहको सिफारिसका आधारमा छात्रवृत्ति प्रदान गरिएको बताए। उनले प्रमाणसहित उजुरी आए भर्ना शुल्कका विषयमा कारबाही गरिने स्पष्ट पारे।
बैठकमा निजी विद्यालयहरूले आगामी शैक्षिक सत्रको शुल्क दर स्थानीय तहमा स्वीकृतिका लागि पेश गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था भए पनि हालसम्म धेरै विद्यालयले शुल्क निर्धारण प्रक्रिया पूरा नगरेको विषय पनि उठाइएको थियो।
यसैगरी, समितिले शहरी विकास, पर्यटन तथा पूर्वाधार महाशाखाअन्तर्गत घर नक्सा अभिलेखीकरण र घर सम्पन्न प्रमाणपत्र वितरण प्रक्रियाबारे पनि छलफल गरेको थियो।
जनशक्ति अभावका कारण सेवा प्रवाह प्रभावकारी बन्न नसकेको समितिको निष्कर्ष छ।
बैठकमा सदस्यहरू बलराम पौडेल, विष्णुमणी बराल, दुर्गादेवी थापा के.सी., रामजीप्रसाद पौडेल तथा सदस्य सचिव रोमनाथ उपाध्याय लगायतको उपस्थिति रहेको थियो।
