पाेखरा ।
“वैवाहिक सम्बन्धको आधारमा विभेद नगरौँ” भन्ने मूल नारासहित एकल महिलाको सशक्तीकरण, नेतृत्व विकास, मनोसामाजिक परामर्श तथा कानुनी सचेतना अभिवृद्धि गर्ने उद्देश्यले तीन दिने तालिम तथा अन्तरक्रिया कार्यक्रम पोखरामा सुरु भएको छ।
मानव अधिकारका लागि महिला, एकल महिला समूह कास्कीको आयोजना तथा पोखरा महानगरपालिका सामाजिक विकास महाशाखाको सहयोगमा सञ्चालन भएको तालिममा कास्कीका विभिन्न पालिका तथा वडाका एकल महिलाहरूको सहभागिता रहेको छ।
कार्यक्रमको उद्घाटन गर्दै पोखरा महानगरपालिकाकी उपप्रमुख मञ्जुदेवी गुरुङले एकल तथा सीमान्तकृत महिलाको मानवअधिकार संरक्षण, कानुनी सचेतना र नेतृत्व विकासमा यस्ता कार्यक्रम प्रभावकारी हुने बताईन् । समाजमा अझै पनि एकल महिलाले विभिन्न सामाजिक, मानसिक तथा कानुनी चुनौती सामना गर्नुपरेको उल्लेख गर्दै उहाँले तालिमले उनीहरूलाई आत्मनिर्भर बनाउँदै राज्यको मूलधारमा स्थापित गर्न सहयोग पुग्ने विश्वास व्यक्त गरिन् ।
उनले एकल हुनु कुनै कमजोरी वा दोष नभई जीवनको एउटा परिस्थिति मात्र भएको उल्लेख गर्दै विगतका विभेदपूर्ण कुप्रथाविरुद्ध महिलाले गरेको संघर्षको स्मरण गरिन् । नेपालको संविधानले सुनिश्चित गरेका महिला अधिकारको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि महिलाहरूले आफ्नो क्षमता र नेतृत्व विकास गर्दै अघि बढ्नुपर्नेमा उनले जोड दिईन् ।
आसन्न स्थानीय तथा प्रदेश निर्वाचनलाई लक्षित गर्दै उपप्रमुख गुरुङले महिलाहरू अब केवल मतदाता मात्र नभई नीति निर्माण गर्ने तहमा प्रतिस्पर्धात्मक रूपमा पुग्नुपर्ने बताईन् । राजनीतिक चेतना र नेतृत्व क्षमताको विकासमार्फत महिलाहरूले निर्णय प्रक्रियामा सक्रिय भूमिका खेल्न सक्ने उनको भनाई थियो।
कार्यक्रममा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयाेग गण्डकीका प्रमुख नितु गर्तौलाले एकल तथा विधवा महिलाले अझै पनि सामाजिक लाञ्छना र विभेद भोग्नुपरेको भन्दै त्यसको अन्त्यका लागि सामूहिक प्रयास आवश्यक रहेको बताईन् । विधवा महिलाले पुनः विवाह गरेपछि पनि पहिलो श्रीमान् पक्षको सम्पत्तिमा अधिकार कायम रहने सम्बन्धमा सर्वोच्च अदालतले गरेको पछिल्लो निर्णयलाई उनले सकारात्मक र प्रगतिशील कदमका रूपमा लिईन् ।
त्यस्तै, अनाैपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) गण्डकीका संयाेजक गणेश भण्डारीले मानव अधिकार सबैका लागि समान र नैसर्गिक अधिकार भएको उल्लेख गर्दै संविधानले एकल महिला, आदिवासी जनजाति, दलित तथा पिछडिएका समुदायका लागि सुनिश्चित गरेका विशेष अधिकारहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा नागरिक समाज र अधिकारकर्मी संस्थाहरूको महत्वपूर्ण भूमिका रहने बताए ।
मानव अधिकार रक्षक सञ्जाल, गण्डकी प्रदेशका संयाेजक रामहरी ढुङ्गानाले विगतको पुरुषप्रधान सामाजिक संरचनाको स्मरण गर्दै महिलाहरू आज आफ्ना अधिकारका लागि संगठित रूपमा नेतृत्व विकास र क्षमता अभिवृद्धिका कार्यक्रममा सहभागी हुनु आफैंमा ठूलो उपलब्धि भएको धारणा राखे ।
कार्यक्रममा गैसस महासंघ कास्कीकी अध्यक्ष इन्दिरा पौडेल, संकल्प गण्डकी प्रदेशकी अध्यक्ष सरिता तिमिल्सिना लगायतले महिलाहरू सक्षम, सबल र आत्मविश्वासी बन्दै नेतृत्वदायी भूमिकामा अघि बढ्नुपर्नेमा जोड दिएका थिए।
मानव अधिकारका लागि महिला, एकल महिला समूह कास्कीकी अध्यक्ष जुना खत्रीले तालिमको औचित्यमाथि प्रकाश पार्दै एकल महिलाले भोगिरहेका अदृश्य विभेद, मानसिक तनाव तथा कानुनी जटिलताबाट बाहिर निस्कन तालिम उपयोगी हुने बताईन् ।
तालिमले सहभागी महिलाहरूलाई कानुनी रूपमा सचेत, मानसिक रूपमा सबल र सामाजिक नेतृत्वका लागि सक्षम बनाउने विश्वास व्यक्त गर्दै संस्थाले आगामी दिनमा पनि यस्ता कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिने प्रतिबद्धता जनाइएकाे छ ।
संस्थाका उपाध्यक्ष विष्णु सुवेदीले स्वागत गरेकाे कार्यक्रमकाे सञ्चालन र सचिव विष्णु श्रेष्ठले गरेकी थिईन् । तालिम तीन दिनसम्म सञ्चालन हुने आयोजकले जनाएको छ।
