पोखरा । गण्डकी प्रदेशका कृषि, भूमि व्यवस्था तथा सहकारीमन्त्री भिमबहादुर काकीले पदभार ग्रहण गरेको १०० दिनमा मन्त्रालयअन्तर्गत सम्पन्न मुख्य कार्यहरू सार्वजनिक गरेका छन्। मन्त्रालयले २०८३ वैशाख २ गते मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठनपछि नीति निर्माण, बजेट कार्यान्वयन र प्राथमिकताका कार्यक्रमहरू अघि बढाइएको जनाएको छ।
मन्त्रालयका अनुसार ‘रिटर्न टु भिलेज’ कार्यक्रममार्फत युवालाई स्वदेशमै उद्यमशील कृषि व्यवसायमा आकर्षित गर्न कृषि ऋणमा ब्याज अनुदानसहित सञ्चालनका लागि रु. २ करोड विनियोजन गरिएको छ। त्यसैगरी, उत्पादनलाई बजारसम्म सहज रूपमा पुर्याउने उद्देश्यले ‘कृषि एम्बुलेन्स सहयोग कार्यक्रम’ का लागि रु. १ करोड छुट्याइएको छ।
कृषिमा देखिएको रासायनिक मल अभाव व्यवस्थापनलाई पनि मन्त्रालयले मुख्य उपलब्धिमध्ये एकका रूपमा उल्लेख गरेको छ।
संघीय सरकारसँगको समन्वयमा डीएपी र युरिया मलको सहज आपूर्ति सुनिश्चित गर्न जिल्ला कार्यालय र स्थानीय तह परिचालन गरिएको तथा प्राङ्गारिक कृषि प्रवर्द्धनका लागि रु. २ करोड ६० लाख बजेट विनियोजन गरिएको छ। विपद् प्रभावित ८७० कृषक व्यवसायीलाई रु. १९ लाख राहत वितरण गरिएको र राहत, पुनर्स्थापना तथा पुनरुत्थानका लागि रु. १ करोड ५१ लाख ८० हजार छुट्याइएको मन्त्रालयको विवरणमा छ।
त्यस्तै, पशुपालन क्षेत्रमा सिंचाइ पूर्वाधार, न्यूनतम समर्थन मूल्य कार्यक्रम, सार्वजनिक–निजी–सामुदायिक साझेदारी, कृषि–पशुपन्छी–मत्स्य बिमा, कृषक सम्मान, जीवाणुनाशक विषादी विकेता अनुमति तथा नवीकरण, र पेपरलेस प्रणालीको सुरुवात गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ। खाद्य अधिकारसम्बन्धी विधेयकको मस्यौदा तयार भई प्रदेश सभामा पुर्याइएको र कृषि एप निर्माणका लागि समेत बजेट विनियोजन गरिएको छ।
मन्त्रालयका अनुसार पशु पूर्ण खोप कार्यक्रमअन्तर्गत ८५ वटै स्थानीय तहमा १८ लाख ९८ हजार ३९६ डोज खोप लगाइएको छ। दूध उत्पादक सहकारीमार्फत ११ हजार २३२ कृषकलाई उत्पादनमा आधारित प्रोत्साहन सहायता उपलब्ध गराइएको, १८ वटा चिलिङ भ्याट जडान गरिएको र यसबाट करिब ७ हजार ५०० कृषक घरधुरी लाभान्वित भएको उल्लेख छ। आलु, खाद्यान्न बाली र फलफूल विकासका कार्यक्रम पनि १०० दिनभित्र अघि बढाइएको मन्त्रालयको दाबी छ।
यस अवधिमा सहकारी क्षेत्रका १७ वटा उजुरीको मिलापत्र गराइएको, भूमि नीतिको मस्यौदा तयार पारिएको, १२ किलोमिटर सार्वजनिक बाटो अद्यावधिक गरिएको तथा JICA को सहयोगमा केही कर्मचारीलाई जापान र श्रीलंकामा क्षमता अभिवृद्धि तालिमका लागि छनोट गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ। साथै, १०० भन्दा बढी कृषक समूह, सहकारी र अन्य सरोकारवालासँग छलफल तथा अनुगमन गरिएको पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
