पोखरा । उच्च अदालत पोखराले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा कुल २ हजार ६९ मुद्दामध्ये १ हजार ५७० वटा मुद्दा फर्छयाैट गर्दै ७५.८८ प्रतिशत प्रगति हासिल गरेको जनाएको छ ।
वार्षिक कार्ययोजनाअनुसार आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा सम्पन्न भएका मुद्दा दर्ता–फर्छयाैट तथा अन्य व्यवस्थापकीय कार्यबारे जानकारी दिन आयोजित सञ्चारकर्मीसँगको एकदिवसीय अन्तरक्रिया कार्यक्रममा उच्च अदालत पोखराका रजिस्ट्रार रामु शर्माले वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन प्रस्तुत गरेका थिए।
प्रतिवेदनअनुसार आर्थिक वर्षको सुरुमा जिम्मेवारी सरेका ७५० र नयाँ दर्ता भएका १ हजार ३१९ गरी कुल २ हजार ६९ मुद्दामध्ये १ हजार ५७० वटा फर्छयाैट भएका छन् भने ४९९ मुद्दा बाँकी रहेका छन्। फर्छयाैट प्रतिशत ७५.८८ रहेको छ।
विषयगत रूपमा देवानीतर्फ ६७२ मुद्दामध्ये ४७५ वटा (७०.६८ प्रतिशत), फौजदारीतर्फ १ हजार १६८ मुद्दामध्ये ९०३ वटा (७७.३१ प्रतिशत) तथा रिटतर्फ २२९ मुद्दामध्ये १९२ वटा (८३.८४ प्रतिशत) मुद्दा फर्छयाैट भएका छन्।
प्रतिवेदनमा बाँकी रहेका ४९९ मुद्दामध्ये ३१४ वटा ६ महिनाभित्रका, १७७ वटा ६ महिनादेखि १ वर्षभित्रका र ८ वटा १ वर्षदेखि १८ महिनाभित्रका रहेको उल्लेख गरिएको छ।
त्यसैगरी, मेलमिलापतर्फ समीक्षा अवधिमा १ हजार १ मुद्दा मेलमिलाप इकाइमा पठाइएकोमा ३२१ वटा मुद्दा मेलमिलापका लागि छनोट भएका थिए। तीमध्ये ६४ वटा मुद्दामा सफल मेलमिलाप भएको छ ।
अदालतले अभिलेख व्यवस्थापनलाई पनि प्राथमिकता दिएको जनाएको छ। साथै, अदालतले आर्थिक वर्षभरि सेवाग्राहीको सहजीकरणका लागि १ हजार २६८ वटा निःशुल्क टेम्प्लेट उपलब्ध गराएको जनाएको छ।
कार्यक्रममा मुख्य न्यायाधीश रत्नबहादुर बागचन्दले न्याय सम्पादनलाई छिटो, गुणस्तरीय, पारदर्शी र सेवाग्राहीमैत्री बनाउन अदालत प्रतिबद्ध रहेको बताए। उनले अदालतप्रति नागरिकको विश्वास अभिवृद्धि गर्न समयमै मुद्दा फछ्र्योट, सूचना प्रविधिको प्रभावकारी प्रयोग, अभिलेख व्यवस्थापनको आधुनिकीकरण तथा वैकल्पिक विवाद समाधानका उपायलाई थप प्रभावकारी बनाइने बताए।
मुख्य न्यायाधीश बागचन्दले अदालतको कार्यसम्पादनलाई अझ प्रभावकारी बनाउन सञ्चारमाध्यमको रचनात्मक भूमिका महत्वपूर्ण रहने उल्लेख गर्दै न्याय प्रशासनलाई जनमैत्री, पारदर्शी र उत्तरदायी बनाउन अदालत निरन्तर लागिपर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे।
कार्यक्रममा सञ्चारकर्मीहरूले अदालतको कार्यसम्पादन, बाँकी मुद्दा व्यवस्थापन, सूचना प्रविधिको प्रयोग, मेलमिलाप प्रक्रिया तथा न्याय सम्पादनसँग सम्बन्धित विभिन्न विषयमा जिज्ञासा राखेका थिए भने अदालतका पदाधिकारीहरूले त्यसको जवाफ दिएका थिए।
