पोखरा ।
नेपालको मुलुकी संहितामा व्यवस्था गरिएको २० वर्षको विवाह उमेर हद बालबालिकाको सर्वोत्तम हितअनुकूल नभएको भन्दै यसलाई अन्तर्राष्ट्रिय कानुनअनुसार समयसान्दर्भिक संशोधन गर्न पोखरामा आयोजित एक कार्यक्रमका सहभागीहरूले जोड दिएका छन्। अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धिहरूले १८ वर्षमुनिलाई बालबालिका मानेकाले कानुनी उमेर हद १८ वर्ष कायम गरी व्यावहारिक अवस्थासँग तालमेल मिलाउन आवश्यक रहेको उनीहरूको भनाइ छ।
राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग, गण्डकी प्रदेश कार्यालयको आयोजनामा पोखरामा सम्पन्न ‘बालविवाहले मानव अधिकार उपभोगमा पार्ने प्रभावसम्बन्धी राष्ट्रिय जाँचबुझकाे प्रादेशिक परामर्श’ मा सरोकारवालाहरूले कानुनी उमेर हद १८ वर्षमा झार्नुपर्ने वा विद्यमान उमेर हद कायम राखिए पनि सजायका वैकल्पिक उपाय तथा पुनर्स्थापनालाई प्राथमिकता दिनुपर्ने धारणा राखेका हुन्।
कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै गण्डकी प्रदेशकी सामाजिक विकास, युवा तथा खेलकुद मन्त्री रेखा गुरुङले बालविवाह सामाजिक, आर्थिक र सांस्कृतिक कुरीतिसँग जोडिएकाले कानुनी कठोरताका साथै तीनै तहका सरकार, राजनीतिक दल र धार्मिक अगुवाको एकीकृत प्रयास आवश्यक रहेको बताईन् । उनले प्रदेश सरकारले बालमैत्री स्थानीय शासन र बालविवाह न्यूनीकरणलाई बजेट तथा नीतिमा प्राथमिकता दिने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिन् ।
कार्यक्रममा आयोगका पूर्व सदस्य गौरी प्रधानले बालविवाहले बालबालिकाको समग्र भविष्यमा पार्ने असरबारे चर्चा गरेका थिए । त्यसैगरी गाउँपालिका महासंघ गण्डकीका अध्यक्ष नवराज ओझा र कास्कीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी कुमानसिंह गुरुङले तल्लो तहसम्म सचेतना फैलाउनुपर्ने र कानुनी कार्यान्वयन चुस्त हुनुपर्नेमा जोड दिए ।
जाँचबुझ कार्यक्रमअन्तर्गत किशोर-किशोरी, धार्मिक तथा सामाजिक सम्प्रदाय, बाल अधिकारकर्मी, कानुन व्यवसायी, जनप्रतिनिधि, सुरक्षा निकाय, नागरिक समाज र पत्रकार गरी १०० भन्दा बढी सहभागीहरूलाई विषयकेन्द्रित समूहहरूमा विभाजन गरी सघन छलफल गराइएको थियो ।
कार्यक्रममा आयोगकी प्रदेश कार्यालय प्रमुख नितु गर्तौलाले गण्डकी प्रदेशमा बालविवाहको वर्तमान अवस्था र यसले मानव अधिकारमा पारेको असरका विषयमा कार्यपत्र प्रस्तुत गरेकी थिईन् । आयोगले यसअघि स्याङ्जाको पुतलीबजार नगरपालिका र पर्वतको महाशिला गाउँपालिकामा गरिएका लक्षित समूह छलफलका निष्कर्षहरू प्रस्तुत गर्दै बालविवाहले किशोरीहरूको शारीरिक, मानसिक, आर्थिक र सामाजिक क्षेत्रमा बहुआयामिक असर पारिरहेको जानकारी गराएको थियो।
आयोगका सदस्य मनोज दुवाडीको अध्यक्षतामा सम्पन्न कार्यक्रमको सञ्चालन मानव अधिकार अधिकृत टंक खनालले गरेका थिए । छलफलको सहजीकरण अनिता घिमिरे, मधु सुनाम, शिलु सुब्बा, सृष्टि कोलाक्षपति, निरुपण ढकाल तथा ‘गर्ल्स नट ब्राइड्स’ (GNB) र आयोगको प्रादेशिक टोलीले गरेका थिए।
आयोगले यो प्रादेशिक परामर्शबाट प्राप्त निष्कर्षहरूलाई एकीकृत गरी सरकारलाई आवश्यक कानुनी र नीतिगत सुधारका लागि सिफारिस बुझाउने जनाएको छ।
