राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले स्थापनाको चार वर्षपछि आफ्नो प्रथम महाधिवेशन गरेको छ । करिब ४ हजार प्रतिनिधिहरू सहभागी गराएर सम्पन्न यस महाधिवेशनबाट पार्टीले केही महत्वपूर्ण राजनीतिक दस्तावेजहरू पनि पारित गरेको छ। यी दस्तावेजहरूमा प्रतिनिधिहरूले छलफल र बहस गर्न पाएनन् । छलफलबिनै पारित भयो । पारित भइसकेपछि भने तीन दस्तावेजले राष्ट्रिय बहस सिर्जना गरिसकेका छन् । यसै सन्दर्भमा राजनीतिक विश्लेषक तुलानारायण साहसँग अनलाइनखबरका दुर्गा खनालले गरेको कुराकानी :
रास्वपा स्थापनाको चार वर्षपछि पहिलो पटक महाधिवेशनमा गर्यो। सत्तारुढ दलले कस्तो राजनीतिक दस्तावेज ल्याउँछ र यसले देशको राजनीतिक कोर्सलाई कता लैजान खोज्दैछ भन्ने चासो थियो महाधिवेशनमा आएका प्रतिवेदनले ‘प्रदेश सभा खारेज गर्ने’ विषय पनि ल्याइयो । तपाईंले कसरी हेर्नुभएको छ ?
पहिलो कुरा त, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) जुन रूपमा स्थापना भयो र जसरी छोटो अवधिमै ठूलो जनमत प्राप्त गर्यो, त्यसले गर्दा यसको महाधिवेशन र यसले पारित गर्ने दस्तावेजहरू निश्चय नै महत्त्वको विषय हुन्। तपाईंले भन्नुभए जस्तै, डा. स्वर्णिम वाग्लेले प्रस्तुत गर्नुभएको डकुमेन्टको प्रस्तावनामै यो कुरा उल्लेख छ ।
त्यस दस्तावेजमा अरू पनि धेरै कुरा परिमार्जन वा संशोधन गर्ने भनिएको छ । जस्तै : प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुखको व्यवस्थादेखि अन्य धेरै कुराहरू । तीमध्ये एउटा ‘प्रदेश सभा खारेजी’ को बुँदा पनि हो, जुन अहिले सञ्चारमाध्यमहरूमा अलि बढी चर्चामा आएको छ।
तर मलाई के लाग्छ भने, डा. स्वर्णिम वाग्ले र रवि लामिछानेजी दुवैद्वारा प्रस्तुत डकुमेन्टहरू पढ्दा, प्रदेश सभा खारेजीभन्दा अझ बढी संवेदनशील कुराहरू अरू बुँदाहरूमा पनि छन् । ती विषयमा भने अहिले खासै चर्चा भएको छैन, जबकि तिनको बारेमा बहस गर्नु बढी सान्दर्भिक हुन्थ्यो। जहाँसम्म प्रदेश सभा खारेजीको कुरा छ, त्यो यस प्रतिवेदनमा छोटकरीमा मात्र आएको छ।
यस विषयमा रास्वपाको वास्तविक धारणा बुझ्नका लागि उहाँहरूका विगतका दस्तावेज, अन्तर्वार्ता र आमसभाका भाषणहरूलाई पनि हेर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसैले, उहाँहरूले अहिले दस्तावेजमा यो कुरा ल्याउनु कुनै नयाँ वा अप्रत्याशित विषय भने पक्कै होइन।
वि.सं. २०७९ को पहिलो आम निर्वाचनकै बेला पनि उहाँहरूले यो कुरा उठाउनुभएको थियो। त्यतिबेला त रास्वपाले प्रदेश सभामा भाग नै लिएन। तर दस्तावेजहरूमा यो विषय त्यतिबेलैदेखि थियो। उहाँहरूको तर्क के देखिन्छ भने— हामी संघीयता नै खारेज हुनुपर्छ भनिरहेका छैंनौँ। डकुमेन्ट वा अन्तर्वार्ताहरूमा पनि उहाँहरूले ‘संघीयता खारेजी’ शब्द प्रयोग गर्नुहुन्न । तर, उहाँहरूको मनसाय चाहिँ संघीयताको पक्षमा देखिँदैन। यसले गर्दा आम मानिसमा एक प्रकारको भ्रम (कन्फ्युजन) सिर्जना भएको छ। उहाँहरू ‘प्रदेश सभा खारेज गरेर प्रदेश परिषद् बनाउने’ भन्नुहुन्छ।
यस बहसलाई बुझ्नका लागि तीनवटा पाटाहरू छन् जस्तो लाग्छ :
१. आजको नेपालमा छोटो समयमै जबरजस्त जनमत पाएको रास्वपाले कस्तो संघीयताको कल्पना गरेको छ ?
२. विगत १० वर्षदेखि हामीले अभ्यास गरिरहेको संघीयता कस्तो छ ?
३. संघीयताका संवाहक वा पक्षधर शक्तिहरूले माग गरेको संघीयता कस्तो हो ? यी तीनवटै कुराको बीचमा तारतम्य नमिल्दा यो बहस सतहमा आएको हो।
अहिले रास्वपाले भनेको संघीयता, अहिले अभ्यासमा भएको संघीयता र माग गर्नेहरूले भन्दै आएको संघीयताको मोडल के–के हो ?
अहिलेको अभ्यासमा प्रदेश संरचना जबरजस्ती लादिएको जस्तो देखिएको छ, जहाँ प्रदेशको कुनै खास औचित्य स्थापित हुन सकेको छैन । संरचनागत व्यवस्था हेर्ने हो भने प्रदेशसँग भूगोल छ, प्रदेश सभा छ, मुख्यमन्त्री र मन्त्रीहरू छन्, सबै कुरा छ तर तिनलाई पर्याप्त अधिकार दिइएको छैन।
त्यसैले, यो प्रदेश संरचना नभए पनि केन्द्र (काठमाडौँ) र स्थानीय तह (लोकल) बीचबाटै सबै काम हुन सक्छ कि जस्तो देखिन्छ । यो अभ्यास हेर्दा प्रदेश संरचना साँच्चिकै जबरजस्ती र अनिच्छापूर्वक ल्याएको जस्तो देखिन्छ ।
तर, रास्वपाले आफ्नो डकुमेन्टमा परिकल्पना गरेको प्रदेश त योभन्दा पनि कम शक्ति भएको प्रदेश हो । विशुद्ध ‘प्रशासनिक संघीयता’ मात्र हो। त अहिलेको संरचनामा कमसेकम थोरै भए पनि पहिचानलाई स्वीकार गरिएको देखिन्छ। तर, रास्वपाको मोडेलमा प्रदेश सभा हुन्न, त्यहाँ निर्वाचनबाट प्रदेश सभा सदस्यहरू चयन हुने व्यवस्था पनि हुन्न।
अहिले प्रदेश सभाको काम कानुन बनाउने, बजेट ल्याउने र प्रदेश सरकार चयन गर्ने हुन्छ ठीक संघमा जस्तै। रास्वपाको डकुमेन्टमा यस्तो व्यवस्था पाइँदैन । उनीहरूको परिकल्पना अहिलेको भन्दा पनि कमजोर र प्रशासनिक प्रकृतिको प्रदेश मात्र हो।
अर्कोतर्फ, संघीयताको माग गर्ने पक्षहरूले भने योभन्दा धेरै बलियो प्रदेश खोजेका छन्। नेपालमा संघीयताको मुख्य माग प्रायः तराईका मधेशवादी दलहरूबाट भएको हो। उहाँहरूले माग गर्दा भारतको संघीयता र त्यहाँका प्रदेशहरू (राज्यहरू) को अभ्यासलाई हेरेर बलियो प्रदेशको कल्पना गर्नुभएको थियो।
त्यसैले संघीयताका मागकर्ताहरू भन्नुहुन्छ- प्रदेश सरकार बलियो हुनुपर्छ। प्रदेशले कानुन मात्र बनाउने होइन, आफ्नै कर्मचारी र प्रहरी भर्ना गर्न पाउनुपर्छ। प्रदेशसँग आफ्नो बन्दुक (प्रहरी प्रशासन) र आफ्नो कलम (कर्मचारीतन्त्र) भएन भने कसरी सरकार चल्छ ? उहाँहरूको माग त स्थानीय तह पनि प्रदेश मातहत हुनुपर्छ, स्थानीय तहको निर्वाचन प्रदेशले नै गराउनुपर्छ र कर्मचारीको सरुवा-बढुवाको अधिकार पनि प्रदेशमै हुनुपर्छ भन्ने हो। उहाँहरू योभन्दा निकै शक्तिशाली प्रदेशको वकालत गर्नुहुन्छ।
त्यसैले, संघीयताको माग गर्नेहरू, अहिले अभ्यासमा रहेको अवस्था र रास्वपाले कल्पना गरेको मोडेल यी तीनवटै बीचमा बिल्कुलै तारतम्य मिलिरहेको छैन। अहिलेको बहसको चुरो कुरो नै यही हो।
तपाईंले प्रदेशलाई एकदम बलियो बनाउने कुरा गर्नुभयो। म तपाईंलाई यो चुनावी अभियानको क्रममा अहिलेका प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले जनकपुरमा दिनुभएको भाषणको प्रसङ्ग पनि सम्झाउन चाहन्छु। उहाँले त्यहाँ पुगेर स्पष्ट रूपमा ‘प्रदेशलाई अझ बलियो बनाउनुपर्छ’ भन्नुभएको थियो अहिले रास्वपाको महाधिवेशनबाट आएका डकुमेन्टहरूले प्रदेशलाई बलियो बनाउन खोजेका छन् कि छैनन्?
त्यो कुरा त रास्वपाको डकुमेन्टले बोल्दैन। बालेन्द्रजीले जनकपुरमा जे भन्नुभयो, मलाई लाग्छ त्यो उहाँको व्यक्तिगत धारणा जस्तो मात्र भयो। रास्वपाको महाधिवेशनले पारित गरेको आधिकारिक डकुमेन्टमा त्यो कुरा प्रतिबिम्बित भएको पाइँदैन । फेरि, चुनावको मुखमा बोलिएका कतिपय कुराहरू राजनीतिमा रणनीतिक पनि हुन्छन् । त्यसैले त्यो भाषण र यो डकुमेन्टको कुरा मिल्दैन।
बालेनले त्यहाँ व्यक्त गर्नुभएको अभिव्यक्ति, डा. स्वर्णिम वाग्लेले ल्याउनुभएको अर्थराजनीतिक प्रस्तावनामा उल्लेख ‘प्रदेश सभा खारेजी’ भन्ने स्पष्ट शब्द, र यता रवि लामिछानेले पेश गर्नुभएको डकुमेन्टमा भनिएको ‘प्रदेश सभाको पुनर्संरचना’ भन्ने शब्दावली- यी कुराहरू सबै एउटै हुन् कि यसमा पनि केही विरोधाभास छ ?
रवि लामिछानेजीको दस्तावेज, स्वर्णिम वाग्लेजीको दस्तावेज र यसअघि रास्वपाले प्रकाशन गरेका डकुमेन्टहरू सबै एकै लाइनमा छन्। यी सबैको एउटै लाइन भनेको— अहिले अभ्यासमा रहेको जुन संघीयता छ, त्योभन्दा कमजोर संघीयताको परिकल्पना गर्नु हो ।
यी डकुमेन्टहरू पढ्दा कस्तो देखिन्छ भने, कुनै एउटा लाइन मात्र पढ्नुभयो भने एकदम कडा कुरा गरेको जस्तो वा संघीयताको पक्षपाती जस्तो पनि देखिन सक्छ। तर समग्र रूपमा हेर्दा- जस्तो डा. स्वर्णिम वाग्लेको ८ पानाको डकुमेन्ट छ र रवि लामिछानेज्यूको २३ पानाको डकुमेन्ट छ । यी डकुमेन्टलाई छुट्टाछुट्टै गहिरिएर पढ्दा यसले संघीयताका बारेमा के भन्न खोजेको छ र यसको नियत (इन्टेन्ट) के हो भन्ने कुरा स्पष्ट हुन्छ। यो मामिलामा दुवै डकुमेन्टको आशय एउटै देखिन्छ। तर तपाईंले उल्लेख गर्नुभएको जनकपुरको भाषणको सन्देश र यो डकुमेन्टको सन्देश मिल्दैन, यी फरक कुरा हुन् ।
यी दस्तावेजहरूले देश सभा खारेज भइसकेपछि प्रदेशको कार्यकारी अधिकार फेरि केन्द्र (काठमाडौँ) बाटै निर्देशित हुन सक्ने खालको मोडेलको वकालत गरेको देखिन्छ हो ?
यो डकुमेन्टको समग्र भाव पनि त्यही नै रहेको म बुझ्छु । रास्वपाका यसअघिका दस्तावेजहरू पढ्दा पनि के देखिन्छ भने- प्रदेश सभामा धेरै ‘माननीय’ (सांसद) हरू भए, जसले गर्दा खर्च बढी भयो। त्यसैले यसलाई खारेज गरेर एउटा सानो प्रादेशिक परिषद् (प्रोभिन्सियल काउन्सिल) बनाउनुपर्छ, जहाँ स्थानीय तहका निर्वाचित प्रतिनिधिहरूले मतदान गरेर सदस्यहरू छान्नेछन् र त्यसैले कानुन बनाउनेछ । अनि मुख्यमन्त्री चाहिँ प्रत्यक्ष निर्वाचित हुनेछ। रास्वपाका अघिल्ला दस्तावेजहरूले यही भन्छन्।
त्यसैले, यी सबै कुराको जडमा पुग्नका लागि हामीले यसलाई बढाइचढाइ गरेर बुझ्नुभन्दा पनि मेरो निवेदन के छ भने- रास्वपाले नेपालमा कस्तो संघीयता देख्या छ वा कल्पना गरेको छ ? यो बुझ्नका लागि हामीले रास्वपाको समग्र राजनीतिक दृष्टिकोणलाई नै बुझ्नुपर्छ। रास्वपा कस्तो खालको पार्टी हो, कुन समयमा यसको उदय भयो र यसले आगामी दिनमा कस्तो राजनीति गर्न खोज्दैछ भन्ने प्रश्नमा विमर्श गर्यौँ भने मात्र अहिलेको डकुमेन्टलाई हामी प्रष्टसँग बुझ्न सक्छौँ।
प्रदेशमा सत्ताको चुछाचुँडी भयो । प्रदेशले अधिकार पनि पाएन अनि भएकै अधिकार पनि प्रयोग गर्न सकेन । अहिलेको शैलीका कारण प्रदेशको विपल्पमा जानुपर्ने भन्ने तर्क बलियो भएको होइन ?
त्यो कुरा पनि हो, तर समग्रमा रास्वपाको मूल राजनीतिक विचारधारा ‘विकासवादी’ हो । यहाँ हामी एउटा कुरामा के प्रष्ट हुनुपर्छ भने— नेपालमा जब संघीयता आयो, जसले यसका लागि संघर्ष गरे र जसरी यसले संविधानमा स्थान पायो, त्यो देशमा द्रुत गतिमा विकास गर्नका लागि ल्याइएको होइन। संघीयता आयो भने गरिबी घट्छ भन्ने हिसाबले यो कुनै ‘गरीबी निवारणको प्रोजेक्ट’ पनि होइन।
नेपालमा संघीयता आउनुको मुख्य दुईवटा कारण छन्, जुन कुरा रास्वपाको वैचारिक लाइनसँग मेल खाँदैन।
पहिलो कारण, नेपाली समाज विविधतापूर्ण छ, तर नेपाली राज्य र राजनीतिमा त्यो विविधताको प्रतिनिधित्व देखिएन। जसले गर्दा एउटा ठूलो तप्का राज्य र राजनीतिबाट विमुख तथा सीमान्तकृत भयो। यो सामाजिक विविधतालाई राज्यसँग जोड्नका लागि एउटा टुलको खोजी गर्नु थियो, जुन संघीयतामार्फत गरियो ।
दोस्रो कारण, नेपालमा धेरै समुदायहरू यस्ता छन्, जसले विभिन्न कारणले भविष्यमा कहिल्यै पनि देशको प्रधानमन्त्री बन्न सकिँदैन भन्ने सोच्छन् ।
तिनले केन्द्रमा प्रधानमन्त्री बन्न नसके पनि कमसेकम आफ्नै प्रदेशमा मुख्यमन्त्री त बन्न सक्छन् नि भनेर पहिचान र प्रतिनिधित्वलाई प्रादेशिक स्तरमा ग्यारेन्टी गर्ने उद्देश्यले संघीयताको परिकल्पना गरिएको हो। नेपालमा संघीयताको बहसको मुख्य चुरो नै यही हो।
नेपालमा संघीयताले विकासलाई तीव्र गतिमा अगाडि बढाउँछ वा भ्रष्टाचार पूरै रोक्छ भन्ने मात्र यसको ध्येय होइन । मूल कुरा त, जसको पहिचान संकटमा थियो, उसलाई संवैधानिक ग्यारेन्टी दिन र जो काठमाडौँको राज्यसत्तामा सीमान्तकृत थिए, उनीहरू प्रादेशिक संरचनामार्फत शासनको मूलधारमा आउन सकून् भन्ने उद्देश्य हो।
अंग्रेजीमा भनिन्छ नि- एकोमोडेसन अफ डाइभर्सिटी (विविधताको व्यवस्थापन) र सेल्ड-रुल एण्ड सेयर्ड रुल (स्वशासन र साझा शासन) को सुनिश्चितताका लागि यो व्यवस्था ल्याइएको हो। जो कहिल्यै केन्द्रको शासन सत्तामा पुग्न सक्दैन, उसले आफ्नो क्षेत्र वा प्रदेशको शासनमा भूमिका खोज्नु स्वाभाविक अभिलाषा हो। त्यसकै लागि नेपालमा संघीयताको अवधारणा आएको हो।
यहाँ गरिबी निवारण र विकास जस्ता कुराहरू हुने हुन्, नहुने होइनन् । तर प्रमुख कुरा त्यो होइन। नेपालमा संघीयता ल्याउनुको मूल कारण विभेदको सम्बोधन गर्न, संकटमा रहेको पहिचान स्थापित गर्न र लामो समयदेखि बहिष्करणमा परेका मानिसहरूलाई राज्यको मूलधारमा पुर्याउने गोरेटो तयार पार्नका लागि हो।
तर, रास्वपाको राजनीतिक लाइन के देखिन्छ भने- उनीहरू विशुद्ध ‘विकासवादी’ छन् । उनीहरूको १०० बुँदे घोषणापत्रदेखि लिएर सरकारमा गएपछि आएका दस्तावेजहरू र अहिले महाधिवेशनले पारित गरेका डकुमेन्टहरू हेर्नुभयो भने समग्रमा रास्वपाको कोण ‘हामी विकास गर्छौँ, भ्रष्टाचार घटाउँछौँ र रोजगारी सिर्जना गर्छौँ’ भन्ने नै हो। यो एकदमै सही कुरा हो र यी सबै कुरा हुनु पनि पर्छ। तर यो सबै कुरा कसरी गर्ने भन्ने बाटोमा मतभिन्ता रह्यो ।
रास्वपाका दस्तावेजमा अरू पनि धेरै विषयहरू समेट्न खोजिएको छ। सामाजिक न्याय र समावेशिताको हिसाबले यस डकुमेन्टमा उल्लेख भएका विषयहरूलाई तपाईंले कसरी हेर्नुभएको छ? पूर्ण समानुपातिक र प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीको कुरा पनि गर्नुभएको छ नि ?
प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीको बारेमा बोलेको छ । यो त संविधान संशोधनपछि हुने कुरा भयो ।
रास्वपाले आफ्नो दस्तावेजमा ‘पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली’ को कुरा त गरेको छ। भविष्यमा आफ्नो दुई-तिहाइ बहुमत पुगेको खण्डमा संविधान संशोधन गरेर पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली अपनाउने उनीहरूको नीति देखिन्छ । तर, उनीहरूको डकुमेन्ट गहिरिएर पढ्दै जाँदा एउटा गम्भीर प्रश्न उठ्छ- त्यो पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीमा प्रतिनिधित्व चाहिँ कसको र केका आधारमा हुने हो ?
दुईवटा कुरामा मात्र बढी जोड दिएको पाइन्छ: एउटा उमेरको हिसाबले युवाहरूको प्रतिनिधित्व बढी हुनुपर्छ भन्ने कुरा छ । अर्को लैङ्गिक हिसाबले महिलाहरूको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित हुनुपर्छ भन्ने कुरा छ ।
अब प्रश्न यहाँ निर आउँछ- रास्वपाले खोजेको पूर्ण समानुपातिकता केवल महिला र पुरुषको कोणबाट मात्र हो ? आधा जनसङ्ख्या महिला र आधा पुरुष गराइदिएपछि त्यो पनि एक प्रकारको पूर्ण समानुपातिक त भइहाल्यो। अथवा, उनीहरूले उमेर समूहको कोणबाट युवा र वृद्धको अनुपात मिलाएर प्रतिनिधित्व खोजेका हुन् ? कि उनीहरूले सामाजिक समूहहरूको कोणबाट पूर्ण समानुपातिकता खोजेका हुन् ? यसमा डकुमेन्ट प्रष्ट छैन।
नेपालमा २०६२/६३ को दोस्रो जनआन्दोलन, त्यसअघिको माओवादी जनयुद्ध र त्यसपछि भएका मधेश आन्दोलन लगायत सीमान्तकृत समुदायका आन्दोलनहरूले एउटा कुरा स्थापित गरे । त्यसकै जगमा नेपालको संविधानले के स्वीकार गर्यो भने- यहाँ सामाजिक र जातीय समूहका आधारमा मधेसी, आदिवासी जनजाति, दलित, लैङ्गिक हिसाबले महिला, र क्षेत्रीय हिसाबले कर्णाली लगायतका पिछडिएका समुदायहरू राज्यको मूलधारबाट पछाडि परेका छन् ।
यिनलाई मूलधारमा ल्याउनका लागि राज्य र राजनीतिमा ‘आरक्षण’ को व्यवस्था हुनुपर्छ भन्ने संवैधानिक प्रावधान छ ।
राजनीतिमा त्यो आरक्षण समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीमार्फत गरिएको छ भने राज्यका अन्य अङ्ग (निजामती लगायतका सरकारी सेवा) हरूमा कोटा छुट्याएर गरिएको छ।
तर, रास्वपाका दस्तावेजहरू पढ्दा यो स्थापित सामाजिक र जातीय समूहको हिसाबले पूर्ण समानुपातिक व्यवस्था गर्ने कुरामा त्यति सारो प्रष्टता देखिँदैन। उनीहरूको जोड सामाजिक विविधताभन्दा बढी उमेर र लैङ्गिक प्रतिनिधित्वमा मात्र सीमित देखिन्छ।
सामाजिक न्यायको हिसाबले यो दस्तावेज कस्तो देखिन्छ ?
यो दस्तावेज पढ्दाखेरि यसमा केही अन्तरविरोधहरू देखिन्छन्। म यहाँ कुनै जजमेन्टल एप्रोच (पूर्वाग्रही दृष्टिकोण) मा रहेर कुरा गरिरहेको छैन । यो राम्रो वा त्यो नराम्रो भन्ने मूल्यांकन मेरो होइन । किनभने जुनसुकै पार्टीको दस्तावेज पढे पनि त्यहाँ राम्रा कुरा र केही विरोधाभासहरू सँगसँगै भेटिन्छन्। म विशुद्ध विश्लेषणात्मक कोण (एनालिटिकल एप्रोच) बाट मात्र कुरा गर्दैछु। रवि लामिछानेजीको २३ पानाको र डा. स्वर्णिम वाग्लेजीको ८ पानाको दस्तावेज पढ्दा सामाजिक न्यायको सवालमा प्रष्टताको कमी र केही विरोधाभासहरू देखिन्छन्।
जस्तो कि, डा. स्वर्णिम वाग्लेजीको डकुमेन्ट हेर्नुभयो भने, त्यसको बुँदा नम्बर ३ मा एकदमै सकारात्मक कुरा गरिएको छ। त्यहाँ भनिएको छ- ‘नेपालमा संरचनागत विभेद भएको छ, यो एउटा कलंक हो र यसलाई सुधार गरिनुपर्छ, यसलाई सम्बोधन गर्न हामी काम गर्छौँ ।’ यो सुन्दा एकदम राम्रो लाग्छ।
तर, जब तपाईं त्यही दस्तावेजको बुँदा नम्बर ७ मा पुग्नुहुन्छ, त्यहाँ पुगेपछि सामाजिक न्यायको कोणबाट सबैभन्दा विरोधाभासपूर्ण र महत्त्वपूर्ण कुरा भेटिन्छ।
अहिले मिडिया र बहसमा त ‘प्रदेश सभा खारेजी’ को कुरा मात्र बढी छाइरहेको छ, तर मेरो विचारमा सबैभन्दा गम्भीर कुरा यो ७ नम्बर बुँदामा लुकेको छ। त्यहाँ के भनिएको छ भने— ‘सामाजिक न्यायको स्वरूप धान्न सकिने लोक कल्याणकारी राज्यको आकारमा निर्भर रहनेछ। रास्वपा परिणामको समानता भन्दा अवसरको समानतामा विश्वास गर्दछ।’
हो, यही स्टेटमेन्ट (अभिव्यक्ति) नै यो बहसको मुख्य क्रक्स (केन्द्रविन्दु) हो । प्रश्न उठ्छ- तपाईंले प्रक्रिया (प्रोसेस) मा समानता खोज्दै हुनुहुन्छ कि परिणाम (रिजल्ट) मा?
नेपालको सन्दर्भमा प्रक्रियागत वा अवसरको समानतामा त पहिले पनि कानुनी रूपमा कहिल्यै रोकतोक थिएन।
नेपालको लोकसेवा आयोगको परीक्षा दिन वा चुनावमा उम्मेदवारी दिनका लागि महिला, पुरुष, दलित वा गैर-दलित भनी कसैलाई पनि बन्देज लगाइएको थिएन। सबैलाई समान ‘अवसर’ थियो।
तर, त्यो पुरानो अभ्यासको ‘परिणाम’ के देखियो त? लामो समयको अभ्यासपछि एउटा निश्चित राजनीतिक र सामाजिक प्याटर्न (प्रवृत्ति) सतहमा आयो-— महिलाहरूले सजिलै चुनाव नजित्ने । मधेसी, आदिवासी जनजाति, थारू र मुस्लिमहरू आफ्नो जनसाङ्ख्यिक बाहुल्य (आफ्नो समुदायको धेरै जनसङ्ख्या) भएको क्षेत्रबाट मात्रै चुनाव जित्ने; र खस-आर्य समुदायका पुरुषहरूले भने देशका सबैजसो भूगोलबाट चुनाव जित्ने।
यही असन्तुलित परिणामको प्याटर्नलाई सच्याउन र राज्यका हरेक अङ्गमा सबैको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्नका लागि नै २०६२/६३ को आन्दोलनपछि नेपालको निर्वाचन प्रणालीलाई परिमार्जन गरी समानुपातिक र समावेशी (परिणामको समानता तर्फ केन्द्रित) बनाइएको थियो।
रास्वपाले भने फेरि त्यही ‘अवसरको समानता’ को पुरानै जगमा फर्किने कुरा दस्तावेजमा ल्याएको देखिन्छ, जसमा सामाजिक न्यायको दृष्टिकोणले अन्तरविरोध छ।
रास्वपाको डकुमेन्टले ‘हामी परिणामको समानता भन्दा अवसरको समानतामा विश्वास गर्छौँ’ भन्नुको अर्थ- प्रक्रिया (प्रोसेस) मा सबैलाई समान बनाउनुपर्छ, परिणाम (रिजल्ट) मा होइन भन्ने नै हो। तर वि.सं. २०६२/६३ को आन्दोलन र त्यसपछिको संविधानले त ‘प्रोसेस त पहिले पनि सबैका लागि समान नै थियो, अब हामीलाई रिजल्टमा समानता चाहिन्छ’ भनेको हो नि।
त्यसैले त मधेसी, दलित, आदिवासी जनजाति, महिला लगायतका सीमान्तकृत समुदायहरूका लागि विशेष व्यवस्था (आरक्षण) गर्नुपर्छ भनेर नेपालको अन्तरिम संविधान र वर्तमान संविधानले स्वीकार गरेको हो । अन्तरिम संविधानले नै यी समुदायमाथि ऐतिहासिक रूपमा विभेद भएको स्वीकार गर्दै आरक्षणको व्यवस्था गरेको थियो। तर रास्वपाको यो नयाँ लाइनले त्यो ऐतिहासिक भावनालाई बोक्दैन ।
म तपाईंलाई एउटा सानो उदाहरण दिन्छु, जसबाट यो कुरा अझ प्रष्ट हुन्छ। वि.सं. २०४७ को संविधानले के भन्यो भने- प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनमा हरेक राजनीतिक दलले कमसेकम ५ प्रतिशत महिला उम्मेदवार उठाउनुपर्छ। त्यहाँ उम्मेदवारीको (अर्थात् अवसरको) कुरा मात्र गरियो, परिणामको गरिएन।
यसको नतिजा के भयो त ? वि.सं. २०४८, २०५१ र २०५६ का तीनवटा निर्वाचनको परिणाम हेर्दा, अपवादबाहेक महिला दिदीबहिनीहरू प्रतिनिधि सभामा पुग्नै सक्नुभएन।
त्यसैले २०६२/६३ को आन्दोलन र अहिलेको २०७२ को संविधानले व्यवस्था गर्यो कि, निर्वाचनको अन्तिम परिणाम आउँदा हरेक दलबाट समग्रमा एक-तिहाइ (३३ प्रतिशत) महिलाको प्रतिनिधित्व ग्यारेन्टी हुनैपर्छ । यो एक-तिहाइ महिलाको सुनिश्चितता भनेको परिणाम (रिजल्ट) मा गरिएको ग्यारेन्टी हो। जबकि, विगतको व्यवस्थाले प्रक्रियामा मात्र ग्यारेन्टी गरेको थियो।
यो जुन तात्त्विक फरक छ, यसैका आधारमा मलाई के लाग्छ भने डा. स्वर्णिम वाग्लेजीको डकुमेन्टले समावेशी लोकतन्त्रको मूल मर्मलाई समात्न सकेको छैन । उनको डकुमेन्टको बुँदा नम्बर ३ ले नेपालमा संरचनागत विभेद छ र यो कलंक हो भनी समस्यालाई त स्वीकार गर्छ ।
तर त्यो समस्याको समाधान दिने सवालमा बुँदा नम्बर ७ मा पुगेर ‘हामी रिजल्टमा समानताको कुरा गर्दैनौँ’ भनिदिन्छ। सामाजिक न्याय र सीमान्तकृत समुदायको कोणबाट हेर्दा यो त्यति सकारात्मक कुरा होइन । यसले सामाजिक न्यायको आन्दोलनलाई बल पुर्याउँदैन, बरु एक प्रकारको अवरोध सिर्जना गर्छ।
रविजीको डकुमेन्ट पनि निकै चलाखीपूर्ण र स्मार्ट तरिकाले लेखिएको छ। उहाँले बुँदा नम्बर ४ मा लोककल्याणकारी राज्य र बुँदा नम्बर ५ मा ‘समन्यायिक समावेशी समाज’ को परिकल्पना गर्नुभएको छ।
रास्वपाले ‘समाज समावेशी हुनुपर्छ’ त भनेको छ, तर नेपालको सामाजिक आन्दोलनको बुझाइ के हो भने- समाज त आफैँमा विविध र समावेशी छँदैछ नि। समाजमा दलित, महिला, पुरुष, आदिवासी जनजाति, मधेसी, मुस्लिम, खस-आर्य सबै छन् । अझ जनसाङ्ख्यिक तथ्याङ्कबाट हेर्ने हो भने त हामी झन्डै एक-तिहाइ खस-आर्य, एक-तिहाइ आदिवासी जनजाति र एक-तिहाइ मधेसी/मुस्लिम/थारू भन्छौँ। नेपालको समाज आफैँमा एकदमै रङ्गीन (कलरफुल) छ, जहाँ जनसङ्ख्याको हिस्सा लगभग बराबर छ।
समाज त पहिल्यैदेखि समावेशी छ। नेपालमा मुख्य लडाइँ नै के हो भने- समाज त समावेशी छ, तर राज्य संरचना समावेशी भएन। राज्य र राजनीतिमा एउटा मात्रै समुदायको अत्यधिक र एकछत्र प्रतिनिधित्व रह्यो। तर, रवि लामिछानेज्यूद्वारा प्रस्तुत यस डकुमेन्टको बुँदा नम्बर ५ मा ‘समन्यायिक समावेशी समाज’ को परिकल्पना गरिएको छ, समावेशी ‘राज्य’ को होइन।
त्यसैले, यी दुवै डकुमेन्टलाई समग्रतामा हेर्दा के देखिन्छ भने— नेपालमा लामो समयदेखि चलेको, वि.सं. २०६२/६३ को आन्दोलनपछि नयाँ गति लिएको र अन्तरिम संविधान हुँदै २०७२ को संविधानले समेत संस्थागत रूपमा स्वीकार गरिसकेको सामाजिक न्यायको आन्दोलनलाई यस दस्तावेजले आत्मसात (ओन) गरेको वा स्वागत (वेलकम) गरेको देखिँदैन। बरु, यसले त्यो स्थापित आन्दोलनलाई अर्कै बाटोतर्फ मोड्न खोजेको भाव बोकेको मैले महसुस गरेको छु।
रास्वपाका दस्तावेजमा धेरै सकारात्मक र आशलाग्दा कुराहरू पनि छन् । यो महाधिवेशनमार्फत बल्ल यो दल संस्थागत रूपमा पार्टी फर्मेसन (गठन) को प्रक्रियामा जाँदैछ। रास्वपाको यो पार्टी निर्माणको समग्र प्रक्रियालाई तपाईंले कसरी नियाल्नुभएको छ ? कुन तरिकाले अगाडि बढ्न खोज्दैछ ?
यसमा हामी दुईवटा खण्डमा बाँडेर छलफल गरौँ- पहिलो, रास्वपाको राजनीतिक लाइन के हो ? यसले नेपालमा कस्तो राजनीति गर्न खोज्दैछ ? र दोस्रो, यो कस्तो प्रकारको पार्टी बन्दैछ ? किनभने हाम्रो देशमा पार्टी निर्माणको पनि आफ्नै एउटा इतिहास छ।
त्यसैले, पुराना पार्टीहरूले कस्तो राजनीति गरिरहेका थिए र त्योभन्दा रास्वपाको राजनीति के अर्थमा फरक छ भन्ने बुझ्नुपर्छ। मलाई के लाग्छ भने, एजेन्डा (मुद्दा) का कोणबाट यदि नेपाली राजनीतिक दलहरूलाई वर्गीकरण गर्ने हो भने, मोटामोटी तीन प्रकारका पार्टीहरू देख्न सकिन्छ ।
पहिलो प्रकारका पार्टी, जसलाई अरू सामाजिक मुद्दाहरूमा खासै मतलब हुन्न वा तिनमा बढी बोल्न चाहँदैन। तर, लोकतन्त्र र राष्ट्रियताको सवालमा भने सबैभन्दा बढी जोडदार रूपमा प्रस्तुत हुन्छ र त्यसमा कुनै सम्झौता (कम्प्रोमाइज) नै गर्दैन। नेपालमा एउटा यस्तो धार बोक्ने पार्टी छन्। त्यस्ता पार्टीलाई तपाईंले सोध्नुभयो भने— ‘तपाईंले भनेको लोकतन्त्र र राष्ट्रियताभित्र दलितको प्रतिनिधित्व, महिलाको प्रतिनिधित्व, मधेसी र आदिवासी जनजातिको पहिचान चाहिँ कहाँनिर छ?’ भनेर, त्यहाँ उनीहरू अलमलिन्छन्।
यदि तपाईंले उनीहरूलाई सोध्नुभयो कि- ‘यी उत्पीडित समुदायहरूको पहिचान किन संकटमा पर्यो र यसमा तपाईंको पार्टीको दृष्टिकोण के छ ?’ भने उनीहरू सुन्न त तयार हुन्छन्, तर ती मुद्दामा त्यति धेरै मुखर (भोकल) हुन्नन्। त्यस्तै, तपाईंले ती दलहरूलाई सोध्नुभयो- ‘तपाईंको पार्टीमा भ्रष्टाचारका बारेमा के अवधारणा छ? नेपालमा भ्रष्टाचार किन यति धेरै हुन्छ र यसमा को-को संलग्न छन्?’ भने उनीहरू प्रायः मौन बस्छन्। यसरी राष्ट्रियता र लोकतन्त्रका बारेमा मात्रै अत्यन्त धेरै बोल्ने एकथरी पार्टीहरू छन्।
दोस्रो प्रकारको पार्टी, यस्तो छन्, जसले पहिचान र प्रतिनिधित्वलाई नै आफ्नो मुख्य एजेन्डा बनाएर राजनीति गरिरहेको छ। उनीहरूका लागि राष्ट्रियता र लोकतन्त्रका कुराहरू आफ्नो ठाउँमा ठिकै छन्, तर देशको सीमा मिचिँदा पनि उनीहरू ‘म बोल्दिनँ, त्यो अरू पार्टीको काम हो; पहिले हाम्रो प्रतिनिधित्व के भयो र हाम्रो पहिचान किन संकटमा छ ?’ भन्दै पहिचान र प्रतिनिधित्वको एजेन्डालाई मात्रै जोडदार रूपमा उठाउँछन्।
र, तेस्रो प्रकारको पार्टी, यस्तो छन्, जसले विकास र समृद्धिलाई मात्रै आफ्नो मुख्य एजेन्डा बनाउँछ।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) यही तेस्रो श्रेणीको पार्टी हो। (मैले अरू पार्टीको नाम लिइनँ, तर हामी अनुमान गर्न सक्छौँ)। अब, यो विकास र समृद्धिलाई मूल मुद्दा बनाएर राजनीति गर्ने पार्टीलाई यदि तपाईंले सोध्नुभयो— ‘तपाईं पहिचान, प्रतिनिधित्व र सीमान्तकीकरणका बारेमा के गर्नुहुन्छ ?’ भने जसरी लोकतन्त्र र राष्ट्रियताको वकालत गर्ने पुराना पार्टीहरू यी मुद्दामा मौन बस्छन्, रास्वपा पनि त्यसरी नै मौन बस्छ।
यसरी नेपालका राजनीतिक दलहरूले आफ्नो पृष्ठभूमि र अनुकूलताका आधारमा यी तीनवटै एजेन्डाहरूलाई आ-आफ्नो मूल एजेन्डा बनाएका छन् । रास्वपाले चाहिँ विकास र समृद्धिलाई आफ्नो मुख्य जग मानेको छ।
त्यसैले त रास्वपाले के भन्छ भने- दुई वर्षमा बन्ने बाटो २० वर्षसम्म पनि बन्दैन भने निर्माण व्यवसायी (ठेकेदार) लाई थुन्नुपर्यो भने थुन्ने, खुट्टा भाँच्नुपर्यो भने खुट्टा भाँच्ने !
किनभने, उनीहरू नतिजाका लागि प्रक्रिया (प्रोसेस) का कानुनी कुराहरूलाई नजरअन्दाज (ओभरलुक) गर्न खोज्छन् । रास्वपाको जोड जीडीपी (कुल गार्हस्थ्य उत्पादन) बढ्नुपर्यो, प्रतिव्यक्ति आय (पर क्यापिटा इन्कम) बढ्नुपर्यो र रोजगारी सिर्जना हुनुपर्यो भन्नेमा छ। यी सबै कुराहरू एकदमै जायज हुन्।
तर वास्तविकता के हो भने- नेपालको राजनीति, नेपाली समाज र आम जनतालाई यी तीनवटै कुरा उत्तिकै आवश्यक छन्। देशलाई लोकतन्त्र र राष्ट्रियता पनि चाहिन्छ, पहिचान र प्रतिनिधित्व पनि चाहिन्छ, अनि विकास र समृद्धि पनि चाहिन्छ।
तर दुर्भाग्यपूर्ण कुरा के छ भने, हाम्रा दलहरू एउटा मात्रै एजेन्डा बोक्ने र बाँकी उत्तिकै महत्त्वपूर्ण एजेन्डाहरूमा चाहिँ मौन बस्ने गरिरहेका देखिन्छन्।
त्यसैले रास्वपाको अहिलेको एजेन्डा एउटा त विकास र समृद्धि र अर्को चाहिँ भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने र युवा पुस्तालाई नेतृत्वमा ल्याउने भयो। केही समयअघि भएको ‘जेन्जी’ विद्रोहको एजेन्डा पनि यही नै थियो, जसलाई रास्वपाले आत्मसात (ओन) गरेको छ। उनीहरूले गर्न खोजेको राजनीति यही हो।
यो एजेन्डाको सकारात्मक पक्ष के हो भने- उहाँहरूले जुन स्तरमा जनमत पाउनुभएको छ र अहिले संसद् एवं पार्टीभित्र जुन शैलीमा युवाहरूको प्रतिनिधित्व भएको छ, त्यसले गर्दा उहाँहरूले ल्याएको पहिलो बजेटसँगै विकास र समृद्धिको बाटो सहज रूपमा अगाडि बढ्न सक्छ।
तर यसको जोखिम वा अर्को पाटो के छ भने- पहिचान र प्रतिनिधित्वका लागि लामो समयदेखि संघर्ष गरेका समूह, दल र सीमान्तकृत समुदायहरूको अधिकार संकुचित हुन सक्छ।
साथै, लोकतन्त्र र राष्ट्रियताका कतिपय गम्भीर सवालहरूमा यो पार्टी त्यति धेरै मुखर (भोकल) नहुन पनि सक्छ। रास्वपाको राजनीतिक लाइन यही नै हो।
दोस्रो प्रश्नतर्फ लागौँ- यो कस्तो पार्टी बन्दैछ? राजनीतिक दलहरूको संरचना र चरित्रका बारेमा नेपालमा थोरै, तर हाम्रो छिमेकी भारत र विश्वभरि नै धेरै ठूला अध्ययनहरू भएका छन्। यो पार्टी कस्तो बन्दैछ भन्ने कुरालाई विश्लेषण गर्न हामी सामान्यतया तीनवटा मोडलहरू अगाडि सार्छौँ।
विश्वकै प्रख्यात राजनीतिक शास्त्री सुसान स्कारोले संसारभरिका राजनीतिक दलहरूको संरचनामाथि विस्तृत अध्ययन गर्नुभएको छ। उहाँ खासगरी पार्टीहरूको अध्ययनमा विश्वकै चर्चित नाम हो।
उहाँको एउटा मोडल के छ भने- दलहरूलाई विभिन्न कोणबाट हेर्न सकिन्छ, तर नेतृत्व चयन गर्ने शैलीका आधारमा उहाँले पार्टीहरूलाई पाँच प्रकारमा वर्गीकरण गर्नुभएको छ।
त्यसमध्ये एउटा प्रकार भनेको- पार्टीका जति पनि साधारण सदस्यहरू छन्, ती सबै सदस्यले प्रत्यक्ष मतदान गरेर आफ्नो नेता छान्ने मोडल हो। जस्तो, अहिले रास्वपामा रवि लामिछानेजी नेता छानिनुभयो; त्यहाँ उनीहरूका सबै साधारण सदस्यहरूले त मतदान गरेका होइनन्। नेपालमा अहिलेसम्म यस प्रकारको (सबै सदस्यले प्रत्यक्ष नेता छान्ने) पूर्ण लोकतान्त्रिक दलको अभ्यास भइसकेको छैन।
दोस्रो मोडल भनेको- पहिले सबै साधारण सदस्यहरूले महाधिवेशन प्रतिनिधि चयन गर्ने र ती प्रतिनिधिहरूले चाहिँ मुख्य नेता वा नेतृत्व चयन गर्ने। अहिले चितवन महाधिवेशनमा रास्वपाले अभ्यास गरिरहेको र नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले लगायत नेपालका लगभग सबैजसो दलहरूले नेतृत्व छान्ने मोडल यही नै हो।
तेस्रो प्रकारको पार्टी- कुनै कर्पोरेट हाउस वा शक्ति केन्द्रले एउटा पार्टी खडा गरिदिने र त्यसले राष्ट्रिय राजनीतिमा आफ्नो भूमिका खेल्ने।
चौथो मोडल भनेको— प्रणालीगत परिवर्तन (सिस्टमेटिक चेन्ज) का कारण केही शक्तिशाली र प्रतिष्ठित व्यक्तिहरू शक्तिविहीन हुन पुग्छन्; अनि त्यस्ता ५–७ जना उस्तै-उस्तै चिनिएका अनुहारहरू मिलेर राष्ट्रिय राजनीतिमा आफ्नो स्पेस (स्थान) सुरक्षित गर्न एउटा पार्टी बनाउँछन्।
पाँचौँ प्रकार भनेको- ‘वान म्यान डोमिनेन्ट पार्टी’ अर्थात् एकल नेता-प्रधान पार्टी। जहाँ एउटा शक्तिशाली नेताको उदयसँगै पार्टीको उदय हुन्छ, उसको व्यक्तिगत क्रियाकलाप र लोकप्रियतासँगै पार्टी विस्तार हुन्छ र कालान्तरमा त्यो नेता कमजोर हुँदै जाँदा पार्टी पनि कमजोर भएर समाप्त हुन्छ।
संसारभरिका यी पाँचवटा मोडलमध्ये अहिलेको रास्वपालाई हेर्दा यसले कुनै दुई वा तीनवटा क्राइटेरिया (मापदण्ड) हरू पूरा गरेको जस्तो देखिन्छ।
अब यसलाई हाम्रो नेपालको सन्दर्भमा जोडेर हेरौँ। नेपालमा राजनीतिक दलको प्रणाली सुरु भएको करिब ८०-९० वर्ष भयो। वि.सं. १९९३ मा पहिलो पार्टीस्थापना भएको थियो भने वि.सं. २००४ सालमा नेपाली कांग्रेसको स्थापना सँगै यसको नयाँ इतिहास सुरु भयो। यो ८०-९० वर्षको इतिहासलाई केलाउँदा नेपालमा पार्टीहरू मुख्यतः तीन प्रकारले जन्मेको देखिन्छ:
१. संघर्षको क्रममा जन्मेका पार्टी : यी पार्टीहरू सुरुमा क्रान्ति वा संघर्षका लागि जनतालाई गोलबन्द गर्छन्, आन्दोलन गर्छन्, सत्ता परिवर्तन गर्छन्, अनि मात्र निर्वाचनमा भाग लिएर राज्य सञ्चालनमा पुग्छन्। नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले र केही हदसम्म नेकपा माओवादी यसैका उदाहरण हुन्। यस्ता पार्टीहरूको आयु लामो हुन्छ।
२. निर्वाचनको दौरानमा जन्मेका पार्टी: यस्ता दलहरू कुनै ठूलो आन्दोलन वा क्रान्ति गरेर आएका हुँदैनन्। जब निर्वाचन आयोगले चुनावको विज्ञापन खोल्छ र दल दर्ताका लागि आह्वान गर्छ, त्यतिबेला दर्ता भएर यी पार्टीहरू अस्तित्वमा आउँछन्। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) यसकै उदाहरण हो र अहिलेको रास्वपालाई पनि हामी यही निर्वाचनको क्रममा जन्मेको दोस्रो मोडलकै पार्टीका रूपमा हेर्न सक्छौँ। (मधेश केन्द्रित दलहरूले पनि साना-तिना आन्दोलन त गरे, तर ती पनि मूलतः निर्वाचनकै वरिपरि जन्मिएका हुन्)।
३. सत्ता अभ्यासको क्रममा टुक्रिएर बनेका पार्टी: सत्ता र शक्तिको अभ्यास गर्दागर्दै साना-ठूला मतभेदका कारण पुराना दलहरू फुट्छन् र नयाँ पार्टी बन्छन्। यस्ता पार्टीहरू सबैभन्दा अस्थायी हुन्छन् र इतिहासमा यी धेरै दिन टिकेको देखिँदैन।
त्यसैले, अघि हामीले चर्चा गरेको तीनवटा वैचारिक एजेन्डा- ‘लोकतन्त्र/राष्ट्रियता’, ‘पहिचान/प्रतिनिधित्व’ र ‘विकास/समृद्धि’ को कोणबाट र पार्टी जन्मिएको पृष्ठभूमिबाट हेर्दा रास्वपा स्पष्ट रूपमा चुनावको मैदानबाट उदाएको ‘विकासवादी’ दल हो।
रास्वपालाई यसो हेर्दा यो ‘वान-म्यान डोमिनेन्ट लिडरसिप’ (एकल नेता-प्रधान नेतृत्व) भएको पार्टी जस्तो देखिन्छ। नेपालमा यस्ता धेरै पार्टीहरू छन्, जहाँ एउटा व्यक्तिको उदयसँगै पार्टीको उदय हुन्छ। त्यो नेता रहुन्जेल पार्टीको अस्तित्व रहन्छ, तर ऊ गइसकेपछि पार्टीको भविष्यबारे ठूलो अन्योलता सिर्जना हुन्छ। रास्वपाको हकमा पनि रवि लामिछानेजीको उदयसँगै पार्टीको उदय भएको हामी देख्छौँ।
अझ पछिल्लो समय बालेन्द्रजी र रविजीको सहकार्य/गठबन्धन भएपछि त यो पार्टीको जनमत व्यापक रूपमा विस्तार भएको देखियो। त्यसैले, यसलाई हामी ‘वान-म्यान’ वा ‘टू-म्यान डोमिनेन्ट पार्टी’ भन्न सक्छौँ, जुन निर्वाचनको क्रममा जन्मिएको हो र जसले विकास एवं समृद्धिको एजेन्डामा राजनीति गरिरहेको छ।
तपाईंले जुन एउटा नेतामा शक्ति केन्द्रित हुने संरचनाको कुरा गर्नुभयो । यसअघि पुराना दलहरूमा पनि नेताहरूले शक्ति केन्द्रीकृत (पावर सेन्ट्रलाइज) गर्न थालेपछि पार्टीभित्र विग्रह आउने र त्यसले गर्दा सरकारले जनतामा डेलिभरी पनि दिन नसक्ने अवस्था बनेको इतिहास छ। यो पार्टी आगामी दिनमा एकीकृत (युनिफाइड) रूपमा अगाडि बढ्ने सम्भावना कति देख्नुहुन्छ?
पहिलो कुरा त, दस्तावेजहरू लगभग सबै पार्टीका उत्कृष्ट नै हुन्छन्। किनभने महाधिवेशन वा कुनै विशेष बैठकका दौरानमा निकै मेहनत गरेर, विज्ञहरूका विचार र सहयोग लिएर दस्तावेजहरू तयार पारिन्छन्। त्यसैले डकुमेन्टको बनोटका हिसाबले नेपालका सबै दलका प्रतिवेदनहरू उत्कृष्ट देखिन्छन्।
हो, राजनीतिक लाइनमा भने दलहरूबीच मतभिन्नता हुन सक्छ। जस्तै- चित्रबहादुर केसीजीले सुरुदेखि नै संघीयताको विरोध गर्दै आउनुभएको छ, त्यो उहाँहरूको राजनीतिक लाइन हो र त्यसरी विचार राख्न पाइयो।
राप्रपाले पनि संघीयता खारेजीको कुरा उठाएको छ, त्यो पनि उनीहरूको अधिकारको कुरा भयो। कुनै समय मधेशी जनाधिकार फोरमले ‘समग्र मधेश एक प्रदेश’ लाई आफ्नो मुख्य राजनीतिक लाइन बनाएको थियो । जुन उनीहरूको कोणबाट सही र अरूको कोणबाट गलत हुन सक्थ्यो। त्यसैले, वैचारिक मतभिन्नता आफ्नो ठाउँमा होला, तर दस्तावेज लेखनका हिसाबले सबै उत्कृष्ट हुन्छन् र यो नेपालको मुख्य समस्या नै होइन।
बीचको समयमा नेपालमा एउटा ठूलो बहसलाई पुराना र ठूला दलका नेताहरूले अलि बढी नियन्त्रण (हाइज्याक) गरेका थिए।
विशेष गरी नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेका केही नेताहरूले ‘नेपालमा राजनीतिक स्थिरता किन हुँदैन ?’ भन्ने प्रश्नको दोष निर्वाचन प्रणालीलाई दिए। उनीहरूले निर्वाचन प्रणाली नै गलत भएको तर्क गर्दै ‘टु-पार्टी सिस्टम’ (द्विदलीय व्यवस्था) मा जाने र थ्रेसहोल्ड बढाउने कुरा गरे।
त्यतिबेला पनि मैले तपाईंहरूकै मिडिया र अरू ठाउँमा भनेको थिएँ- नेपालमा निर्वाचन प्रणाली (इलेक्ट्रोल सिस्टम) समस्या हुँदै होइन। नेपालको मुख्य समस्या भनेको— चुनावमा बहुमत प्राप्त गर्ने एउटा ठूलो पार्टीभित्र रहेका, लगभग बराबर कद (प्यारलल हाइट) भएका दुई शीर्ष नेताहरूको शक्ति व्यवस्थापन हुन नसक्नु हो। यसका अनेकौँ उदाहरणहरू हामीले इतिहासमा देखिसकेका छौँ।
अहिले रास्वपाको सन्दर्भमा हामीले कामना र चाहना राख्ने मात्र हो। किनभने नेपालमा धेरै राजनीतिक प्रयोगहरू असफल भइसकेपछि यो नयाँ शक्तिको उदय भएको हो।
तपाईं लोकतन्त्रका बारेमा धेरै नबोल्नुस्, ठिकै छ- कमसेकम संविधानलाई त स्वीकार गर्नुभएको छ। तपाईंले पहिचान र प्रतिनिधित्वको सवालमा अलि कञ्जुस्याइँपूर्ण शब्दहरू प्रयोग गरेर भए पनि त्यसलाई स्विकार्नुभएको छ, त्यो पनि ठूलो कुरा भएन। तपाईंले विकास र समृद्धि गर्छु भन्नुभएको छ, त्यही नै गरेर देखाउनुस्।
तर, त्यो विकास र समृद्धि गर्नका लागि पहिलो अनिवार्य सर्त (नेसेसरी कन्डिसन) भनेको त पार्टी आफैँभित्र एकढिक्क रहनुपर्यो नि, होइन र?
अहिले संयोग कस्तो देखियो भने— यस दलको शक्ति परिदृश्यमा रविजी र बालेनजी लगभग उस्तै-उस्तै खालका र समान प्रभाव भएका नेताका रूपमा अगाडि आएका छन् । यो समीकरण हिजोको तत्कालीन नेकपा (नेकपा) भित्र केपी ओली र पुष्पकमल दाहाल (प्रचण्ड) बीचको जुन शक्तिको टकराव वा ‘ग्याप’ थियो, ठ्याक्कै त्यस्तै-त्यस्तै देखिन थालेको छ।
इतिहास हेर्ने हो भने वि.सं. २०४८, २०५१ र २०५६ मा गरी तीनवटा आम निर्वाचन भए, जसमा नेपाली कांग्रेसले दुईपटक (४८ र ५६ मा) स्पष्ट बहुमत पाएको थियो।
त्यतिबेला कांग्रेसभित्र गिरिजाप्रसाद कोइराला र कृष्णप्रसाद भट्टराईबीच शक्तिको जुन अन्तर वा समानता (प्यारलल हाइट) थियो, आजको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) मा पनि ठ्याक्कै त्यही कुरा देखिँदै छ।
त्यसैले, संसद्मा बहुमत पाउनु नेपालको संसदीय इतिहासमा कुनै नौलो कुरा होइन । २०४८ र २०५६ मा कांग्रेसले एक्लै बहुमत ल्यायो । २०७४ मा तत्कालीन नेकपाले सुरुमा गठबन्धन र पछि एकीकरण गरेर झन्डै दुई-तिहाइ बहुमत ल्यायो । र अहिले रास्वपाले जनमत पाएको छ। तसर्थ, ‘हाम्रो निर्वाचन प्रणालीका कारण कुनै पनि दलको बहुमत आउँदैन’ भन्ने भाष्य पहिले पनि गलत थियो र अहिले फेरि गलत प्रमाणित भएको छ।
बहुमत वा दुई-तिहाइ पाउनु अपवाद होला, तर यहाँ मुख्य समस्या बहुमत नआउनु होइन। जनताले त पटक-पटक एउटै दललाई स्पष्ट बहुमत दिएकै छन्। यहाँको सबैभन्दा ठूलो समस्या भनेकै एउटै पार्टीभित्र समान कद र हैसियत भएका दुई शीर्ष नेताहरूबीचको शक्ति व्यवस्थापन हुन नसक्नु हो।
यो शक्ति व्यवस्थापन सहज रूपमा होस् भन्ने हाम्रो चाहना, कामना र प्रार्थना हो। तर इतिहासले हामीलाई यस मामिलामा निकै तितो अनुभव दिएको छ। भविष्यका लागि हामीले सकारात्मक सोच्ने हो। यदि रविजी र बालेनजी मिलेर पूरा पाँच वर्ष सरकार चलाउनुभयो भने सायद देशका लागि राम्रो गर्न सक्नुहुन्छ।
विगतमा यस्तो सहकार्य किन टिकेन त? ओलीजी र प्रचण्डजीबीचको एकता किन सस्टेन गरेन ? अथवा २०४८ र २०५६ मा कांग्रेसको सरकार र तिनका दुई शीर्ष नेताहरूबीचको सम्बन्ध किन टिकेन ? यसको जवाफमा म फेरि राजनीतिक शास्त्री सुसान स्कारोकै सिद्धान्त जोड्न चाहन्छु।
उहाँका अनुसार- कुनै पनि राजनीतिक दलको आयु र त्यसले दिने राजनीतिक स्थिरता, त्यो पार्टीभित्रको ‘आन्तरिक लोकतन्त्र’ का अवयव वा कम्पोनेन्टहरू कति व्यवस्थित छन् भन्ने कुराले निर्धारण गर्छ ।
आन्तरिक लोकतन्त्र बलियो हुन मुख्यतः तीनवटा कुरा संस्थागत हुनुपर्छ :
१. निर्णय प्रक्रिया यसभित्र पनि तीनवटा कुरा आउँछन्— चुनावमा उम्मेदवार कसरी चयन गरिन्छ ? पार्टीभित्र कसैलाई कारबाही वा फुकुवा कसरी गरिन्छ ? र आर्थिक स्रोतको संकलन एवं परिचालन कसरी हुन्छ?
२. नेतृत्व चयन : पार्टीको नेता कसरी छानिन्छ ?
३. नीति निर्धारण पार्टीको नीति र सिद्धान्त कसरी तय गरिन्छ?
यी तीनवटा कुराका लागि पार्टीभित्र बलियो संस्थागत संरचना बनेको छ कि सबै कुरा हचुवाका भरमा चल्छन् भन्ने कुरा महत्त्वपूर्ण हुन्छ। जस्तै, अहिले रविजी र बालेनजीले आपसी सहमति गर्नुभयो; जसअनुसार रविजी निर्विरोध पार्टी सभापति र बालेनजी स्वतः वरिष्ठ नेता बन्नुभयो। आन्तरिक लोकतन्त्रको कोणबाट हेर्दा यो मोडलमा निर्णय प्रक्रिया परिपक्व र सुदृढ देखिएन। यदि यसलाई एउटा निश्चित प्रणालीमा ल्याएर नेतृत्व चयनको प्रक्रियालाई थप लोकतान्त्रिक, सहभागितामूलक र ‘बटम-टु-टप एप्रोच’ (तल्लो तहदेखि माथिल्लो तहसम्मको विधि) बाट लगिएको भए सायद यो बढी टिकाउ र सस्टेनेबल हुन्थ्यो।
मैले नेपालका सबै राजनीतिक दलहरूको आन्तरिक लोकतन्त्र र यिनै कम्पोनेन्टहरूको बारेमा निकै समय लगाएर अध्ययन गरेको छु। यो पक्ष नेपालका सबै पार्टीमा तुलनात्मक रूपमा निकै कमजोर छ। रास्वपाका हकमा पनि अहिल्यै धेरै ठूलो आशा गरिहाल्ने ठाउँ छैन, किनभने यो नयाँ पार्टी हो। पुराना पार्टीहरूमध्ये कतिपयमा संरचना त छन् तर अभ्यासमा छैनन्, भने धेरैजसोमा त संरचना नै छैनन्। यसरी आन्तरिक लोकतन्त्र कमजोर भएकै कारण नेपालमा पार्टीहरू र तिनका सरकारहरू धेरै दिन नटिकेका हुन्।
यो अन्तवार्ता अनलाइनखबर डटकमबाट साभार गरिएको हो ।
‘रास्वपाले विकासवादी कुरा मात्र गर्दैछ, सामाजिक न्यायलाई आत्मसात् गरेको छैन’
