काठमाडौं । बाराको जितपुर सिमरा उपमहानगरपालिका–१ की तीन वर्षीया बालिका गरिमा चौधरीको हत्या प्रकरणलाई लिएर नेपाल सरकार र पीडित परिवारबीच तीनबुँदे सहमति भएको छ। गृह मन्त्रालयमा शनिबार साँझ भएको छलफलपछि सरकार र पीडित परिवारबीच सहमति भएको हो। पछिल्लो समय गरिमा हत्या प्रकरणमा कडा कानुनी कारबाहीको माग गर्दै विरोध प्रदर्शनसमेत हुँदै आएको थियो।
सहमति पत्रमा जघन्य आपराधिक घटनाका दोषीलाई कडा सजायको व्यवस्था गर्न विद्यमान कानुन पुनरावलोकन गरी कानुन तर्जुमाका लागि सुझावसहितको प्रतिवेदन सात दिनभित्र पेश गर्न कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयबाट सात सदस्यीय ‘न्याय संकल्प समिति’ गठन गर्ने उल्लेख छ।
त्यस्तै, बालिका गरिमा चौधरीको अभिभावकको अपेक्षाअनुसार उनको सालिक निर्माण गर्न भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले स्थानीय तहसँग समेत समन्वय गरी पहल गर्ने सहमति भएको छ।
पीडित परिवारले आफ्नो रीति तथा संस्कारअनुसार अन्त्येष्टि कार्य गर्ने र त्यसमा सरकारले आवश्यक सहयोग तथा सहजीकरण गर्ने सहमति पनि भएको छ।
सहमति पत्रमा नेपाल सरकारका तर्फबाट गृहमन्त्री सुधन गुरुङ, पूर्वाधार विकासमन्त्री सुनिल लामिछाने, कानून, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री शोभिता गौतम, महिला, बालबालिका, लैंगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक र सामाजिक सुरक्षा मन्त्री रिता बादी तथा कृषि, वन तथा वातावरणमन्त्री गीता चौधरीले हस्ताक्षर गरेका छन्।
पीडित परिवारका तर्फबाट गरिमाका बुवा मनोज कुमार चौधरी र आमा मानमती चौधरीले हस्ताक्षर गरेका छन्।
गरिमा चौधरीको हत्या प्रकरणमा यसअघि दुई किशोर पक्राउ परेका छन् ।
