मुग्लिन पोखरा सडक : तनहुँका केही र गगनगौँडादेखि पोखरासम्म सडकको चौडाइ ४६ मिटर हुने

तनहुँ , (रासस) । पृथ्वीराजमार्ग अन्तर्गत मुग्लिन पोखरा सडक विस्तार योजना अन्तर्गत तनहुँको पूर्वी खण्डमा रु ५७ करोड भन्दा बढी खर्च भएको छ । जिल्लाको आँबुखैरेनीदेखि जामुनेसम्मको खण्डमा एक वर्षको अवधिमा रु ५७ करोड चार लाख ४२ हजार ९६ खर्च भएको छ । आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा उक्त खण्डका लागि रु दुई अर्ब ५१ करोड ४७ लाख ८२ हजार विनियोजन भएको थियो ।सडक योजनाले आँबुखैरेनीदेखि जामुनेसम्मको सडक विस्तारका लागि काम गरिरहेको योजना प्रमुख नरेन्द्र सुवेदीले जानकारी दिनुभयो ।
उहाँका अनुसार उक्त खण्ड अन्तर्गत विभिन्न ठाउँमा भित्ता काट्ने काम भइरहेको छ, भने सडक चौँडा पार्ने काम पनि निरन्तर चलेको छ । उक्त खण्ड अन्तर्गत सडक दायाँबायाँका रुख कटान गरिएको छ । तनहुँ खण्डमा मात्रै छ हजार ५०० रुख कटान गरिएको छ । विसं २०२६ मा रेखाङ्कन भएको सडकमा सवारीको चाप बढ्दै गएपछि एसियाली विकास बैंक (एडीबी)को ऋण सहयोगमा सडक चार लेनको बनाउन लागिएको हो । ८० किलोमिटर सडकलाई दुई खण्डमा विभाजन गरेर ठेक्का लगाइएको छ ।
आँबुखैरेनी–जामुने पूर्वी खण्डको ४१.४५ किलोमिटर सडक स्तरोन्नतिको ठेक्का चाइना कम्युनिकेशन कन्स्ट्रक्सनले पाएको छ । जामुने–पोखरा पश्चिम खण्डको ३९ किलोमिटरको ठेक्का चिनियाँ कम्पनी यनहुइ काइयुआन हाइवे एन्ड ब्रिज कम्पनीले पाएको छ । मुग्लिन पोखरा सडक योजना (आँबुखैरेनी–जामुने) पूर्वी खण्ड रु छ अर्ब २१ करोड ३१ लाख १३ हजारमा ठेक्का लागेको हो ।
चार लेनको बन्दा सडक सीमा दुईतर्फी २५/२५ मिटर हुनेछ । बाक्लो बस्ती भएका स्थानमा ४१ मिटर चौडाइको सडक बन्नेछ । डिजाईन अनुसार तनहुँको दमौली र डुम्रे बजारमा ४१ मिटरको सडक बन्नेछ ।
दुलेगौँडादेखि खैरेनीटार बजारसम्म, कोत्रे बजार क्षेत्र र कास्कीको गगनगौँडादेखि पोखरासम्म सडकको चौडाइ ४६ मिटरको हुनेछ ।
पश्चिम खण्डमा १३८ संरचना हटाइने :जामुनेदेखि कोत्रेसम्म (पश्चिम खण्ड) तर्फ १३८ संरचना हटाउनका लागि मुआब्जा प्रक्रिया सुरु भएको छ । जामुनेदेखि कोत्रेसम्मका व्यक्तिगत तथा सार्वजनिक घर टहरा, पर्खाललगायतका संरचना हटाउन रु दुई करोड ४५ लाख ३९ हजार ६३३ मुआब्जा वितरण गर्न लागिएको छ ।
सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी काशीराम गैह्रेको संयोजकत्वमा गठित उपसमितिले म्याग्दे गाउँपलिकाको जामुनेदेखि शुक्लागण्डकी नगरपालिकाको कोत्रेसम्मका एक सय ३८ वटा संरचनाको क्षतिपूर्ति रकम वितरण गर्ने निर्णय गरेको छ ।
एसियाली विकास बैंकको ‘सेफगार्ड पोलिसी स्टेटमेन्ट’ अनुसार आयोजना प्रभावितलाई क्षतिपूर्ति रकम दिएर मात्र हटाउनुपर्ने व्यवस्था भएकाले मुआब्जा वितरण गर्न लागिएको जनाइएको छ । आयोजना कार्यान्वयनमा आइपर्ने गुनासोको सुनुवाइ गर्नका लागि आयोजनाको दस्तावेज (पुर्नवास योजना) बमोजिम कार्य गर्न सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारीको संयोजकत्वमा गुनासो सुनुवाइ समिति गठन गरिएको छ । समितिको सदस्यमा आयोजना प्रमुख, शुक्लागण्डकी नगरपालिकाका प्रतिनिधि, म्याग्दे गाउँपालिकाका प्रतिनिधि, आयोजनाको परामर्शदाताका वातावरण विज्ञ र सामाजिक विज्ञ रहनुभएको छ ।