कर्मचारीहरुमा राजनीतिकरण हटाउन प्रगतिशिल वन प्राविधिक संघ गण्डकीको माग

पोखरा । सरकारी कार्यालयका कर्मचारीहरुमा देखिएको राजनीतिकरण हटाउन माग गर्दै प्रगतिशिल वन प्राविधिक संघ (PFAN) गण्डकीले प्रदेश सरकारसमक्ष ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएको छ । कर्मचारीमा राजनैतिक दलीयकरण बढेकै कारण कर्मचारीतन्त्र नै कमजोर भई कर्मचारीमा काम गर्ने उत्साह कम भएको भन्दै पिफान गण्डकीले सरकारलाई ध्यानाकर्षण बुझाएको हो । कर्मचारीमा राजनीतिकरण हावी हुनु देशका लागि फाईदाजनक नरहेको पिफानको निष्कर्श छ ।

पिफान गण्डकीले मुख्यमन्त्री र वन तथा वातावरणमन्त्रीलाई प्रमुख सचिव र सचिवमार्फत बुझाएको १२ बुंदे ध्यानाकर्षणपत्रमा भनिएको छ : प्रदेशमा समायोजन पश्चात विविध कारणले वन संगठनको कार्य सम्पादन, क्षमता प्रर्दशन र सुशासनको पाटो कमजोर र फितलो हुँदै गएको आभाष भएको, समग्र संगठन र कार्यालयको समूहगत कार्य (Teamwork) सुधारमा जोडदिनुपर्नेमा केही वन कर्मचारीहरुको राजनीतिक सामिप्यता र पूर्वाग्रहको गलत प्रशासनिक प्रयोग भई कर्मचारीहरु विभाजित (Divided) बनाईएको, वन कर्मचारीहरु बिच समग्र संगठनात्मक एकताको भावना (Organizational solidarity) हराउँदै गएको, योग्यता (मेरीट) का आधारमा अवसर हुनुपर्ने असल अभ्यास हराउन थालेको, कनिष्ठ कर्मचारीहरु ट्रेड युनियन र राजनीतिक समिप्यताको बलका आधारमा सिनियर लगाएत अन्य कर्मचारीको सरुवामा हावी हुने गरेको, कार्यालय प्रमुखको सरुवालाई मात्र मुख्य सरुवा मानिएको, कार्यालय प्रमुखहरुको तदर्थ (Ad hoc) रुपमा ३–४ महिनामै सरुवा गर्ने गरिएको, कुनै कुनै तहका कर्मचारीहरु दशकौँ/आजिवन एउटा जिल्लाबाट अन्यत्त्र सरुवा नहुँदा एकातिर सिमित कर्मचारी व्यक्तिगत स्वार्थ लाभ तर्फ प्रेरित हुने, कार्यालयकै आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली कमजोर बनाउने तथा कानून बमोजिम हुनु पर्ने काममा अनुचित प्रभाव पार्न अप्रत्यक्ष रुपमा भुमिका खेल्ने गरेको देखिएको छ भने तर अर्कोतिर सोही तहको अधिकांश कर्मचारीको कही कतै जानु नपर्दा (Lacking exposure and career development ) समग्र कार्यसम्पादन क्षमता नै कमजोर भई अन्ततः राज्यलाई नै अपुरणीय नोक्सान हुने देखिएको; सरुवा, पदस्थापना, अवसर (तालिम, गोष्ठी, वैदशिक अवसर आदि) को छनौटमा योग्य कर्मचारी (Eligible and appropriate candidate) छनौटमा नपर्ने तर अन्य पूर्वाग्रहहावी (Biasedness dominancy) मा छनौट हुने संस्कृतिले प्रक्षय पाएको, पहुँचका आधारमा खल्तीबाट छिराएका अन्य कार्यक्रमहरु (Non–forestry programmes) को बाहुल्यता भई वनसंग सम्बन्धित कार्यक्रमहरु (Core forestry programmes) नै प्राथमिकतामा नपर्दा वन तथा वातावरण क्षेत्रको कार्यालयनै होइन की जस्तो महशुस हुने गरेको छ ।

कार्यालयको कार्यजिम्मेवारीमा तोकिएको वन ऐन, नियम अनुसार नियमन र कार्यान्वयन गर्ने काममा निरन्तर (चौबिसै घण्टा) लागिरहँदा विकास विरोधी जस्ता आरोप एक्लै सामना गर्नुपर्ने अवस्था रहेको, सरुवामा जुन जिल्लामा रही भौगोलिक अनुभव सहित सेवा गर्न चाहेको हो त्यो जिल्लाको राजनैतिक व्यक्तिको समर्थन र निगाह बिना त्यँहा सरुवा भई जान असम्भव प्रायः रहेको, कतिपय कर्मचारी लामो समय एउटै कार्यालयमा रही कार्यालयकै आन्तरीक नियन्त्रण प्रणाली कमजोर बनाउने तथा कानून बमोजिम हुनुपर्ने काममा अनुचित प्रभाव पार्न अप्रत्यक्ष रुपमा भूमिका खेल्ने गरेको, कुनै जिल्लामा कहिलेकाही दरबन्दी भन्दा बढी कर्मचारी खटनपटन हुने तर कतिपय कार्यालमा सरुवा गर्दा कर्मचारी नै नपठाई कार्यालयको नियमित सेवा नै प्रभावित हुन गएको, पहुँचका आधारमा सरुवा भएका कर्मचारी जानै नखोज्ने प्रबृत्ती देखिएको, कतिपय कार्यालयमा पहुँच योग्यता नपुगेका कर्मचारीलाई निमित्त र संघबाट काजमा आएका कर्मचारीलाई कार्यालय प्रमुखको जिम्मेवारी दिई प्रदेशमा समायोजन भएका योग्यता पुगेका कर्मचारीलाई लामो समयसम्म कुनै जिम्मेवारी नदिइ राख्ने गरेको जस्ता माथि उल्लेखित लगाएत यावत विषयहरुले वन संगठनको समग्र न्यायोचितता र प्रभावकरिता (Fairness and effectiveness) नै कमजोर भएको छ ।

यस प्रकारका कमजोर अभ्यास र संस्कृतिले कार्यालयमा कर्मचारी कर्मचारी वीच बैमनस्यता र असहयोगी भावना मौलाँउदै जाने, उच्च स्तरको काम गर्ने कर्मचारीको अवमुल्याङ्कन भई उत्प्रेरणा हराउँदै जाने, समग्र कर्मचारीको आदेश र नियन्त्रण पद्धती (Command and control system) हराउँदै गई सरोकारवाला वीच समेत वन क्षेत्र र संगठनको अवमुल्यन हुँदै जाने हुंदा समग्र संगठन कमजोर र निरीह हुने डरलाग्दो अवस्था आउन नदिनुनै यहाँ र हामी सबैको जिम्मेवारी र दायित्व हुन आउँछ । उल्लेखित कार्य वन संगठन लगायत समग्र निजामती सेवामा हुन नदिन यहाँमा विनम्रताका साथ ध्यानाकर्षण गराउँदछौं भनिएको छ ।

राजनैतिक पूर्वाग्रहमा कर्मचारीको खटनपटन र व्यवस्था, नियमित सरुवा नहुने, जस्ता क्रियाकलापले गर्दा कर्मचारीबाट देशलाई योगदान हुन नसक्ने कुरा उल्लेख गरिएको छ । कर्मचारीको राजनीतिकरण हटाई सरुवा प्रणालीे व्यवस्थित गर्नुपर्ने, कर्मचारीहरुको पदस्थापना, जिम्मेवारी तथा अवसरहरुमा निष्पक्षता, मेरिट र समानतामा आधारित मापदण्ड बनाई मापदण्डका आधारमा लागू गर्नुपर्ने तथा वन कार्यालयका कर्मचारीलाई राशन व्यबस्थामा न्यायोचितता र समानता व्यवस्था हुनुपर्ने पिफानको माग छ । पिफानले वन संवर्धन प्रणालीमा आधारित वन व्यवस्थापन, संरक्षित वन्यजन्तु र जलाधार, वातावरणीय सेवा भुक्तानी र जलवायु न्याय, सुदृढ वन संगठन संवृद्धि र विकासको आधार भन्ने नारासमेत अघि सारेको छ ।

पिफान गण्डकीका अध्यक्ष रुक्मांगत सुवेदीको नेतृत्वमा बुझाएको ध्यानाकर्षण पत्रमा वन क्षेत्रमा वातावरणलाई ध्यान नदिई विकासको नाममा गरिएका क्रियाकलाप र जलवायु परिवर्नतनको असर र प्रभावका कारण वन क्षेत्रको संकुचन, जैविक विविधताको ह्रास र वातावरणीय असन्तुलन तिव्र रुपमा बढिरहेको प्रति चिन्ता व्यक्त गरेको छ ।

ध्यानाकर्षणपत्र बुझ्दै मुख्यमन्त्री कार्यालयका प्रमख सचिव रघुराम विष्टले आफू सधैं पद्धतीको पक्षमा रहेको बताए । उनले सबै काम एक्लै गर्न नसक्ने भएकोले राजनैतिक नेतृत्वले प्रमुख भूमिका खेल्नुपर्ने र राजनैतिक नेतृत्व विचमा समेत छलफल गराउनुपर्नेमा जोड दिए । वन तथा वातावरणका सचिव जिवनाथ पौडेलले संघले उठाएका मुद्धा र ध्यानाकर्षणका विषयमा सकरात्मक पहल गर्ने बताए ।

वन क्षेत्रका तमाम सवालहरुमा सबैको साझा धारणा वनाएर प्रणालीको विकास गर्न सकेमा सबैलाई राम्रो हुने उनको भनाई छ । वन क्षेत्रका दिगो वन व्यवस्थापन, वन संरक्षण, वन डढेलो व्यवस्थापन तथा नियन्त्रण, कृषि वन प्रर्वद्धन, जैविक विविधता संरक्षण, मानव वन्यजन्तु द्धन्द्ध न्यूनीकरण, अतिक्रमण नियन्त्रण, शहर हरियाली कार्यक्रम आदि जस्ता महत्वपूर्ण कार्यक्रमलाई प्राथमिकतामा राखी बजेट तथा कार्यक्रम व्यवस्था गर्नुपर्ने पिफानको माग छ ।

वनबाट उत्पादन हुने नरम प्रजातिका काठहरुलाई मुल्य अभिवृद्धि गरी बजारीकरण गर्न विदेशवाट आयात हुने काष्ठ पैदावारलाई निरुत्साहन गर्न, वन पैदावारमा आधारित उद्योग स्थापना गर्न, फरेष्टरहरुको वढुवा सम्वन्धमा भएको दोहोरो मापदण्डलाइ सच्याउन र बढुवामा रहेको विभेद हटाउन समेत प्रदेश सरकारको ध्यानाकर्षण गराईएको छ ।

वन अपराध नियन्त्रणका लागि द्रुत तथा प्रभावकारी कानूनी कारवाहीको सुनिश्चितता, कार्यान्वयनयोग्य वन कानूनको विकास, वन क्षेत्रमा हुने अवैध दोहन र अतिक्रमण रोक्न प्राविधिक, राजनैतिक तथा प्रशासनिक साथ, समर्थन र सहायता सुनिश्चितताका लागि उच्चस्तरीय (प्रदेश स्तरीय तथा स्थानीय) संयन्त्र एवं पहलकदमी तथा प्रदेश स्तरका अन्य मन्त्रालय तथा स्थानीय तहसँग समन्वय गरी बहु–क्षेत्रीय दृष्टिकोणबाट वन क्षेत्रको विकासका लागि पहल गर्न प्रदेश सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।