पाेखरा । नेपाल पत्रकार महासंघ कास्कीले सरकारले हालै जारी गरेको विज्ञापन नीतिप्रति गम्भीर असन्तुष्टि जनाउँदै त्यसलाई तत्काल पुनरावलोकन गर्न माग गरेको छ ।
प्रमुख जिल्ला अधिकारीमार्फत प्रधानमन्त्रीसमक्ष ज्ञापनपत्र बुझाउँदै महासंघले देशको सञ्चार क्षेत्र अहिले आर्थिक रूपमा कठिन अवस्थाबाट गुज्रिरहेको भन्दै सरकारको निर्णयले निजी तथा सामुदायिक सञ्चारमाध्यम थप संकटमा पर्ने चेतावनी दिएको हो ।
ज्ञापनपत्रमा नेपाली सञ्चार क्षेत्र लामो समयदेखि आर्थिक दबाबमा रहेको उल्लेख गर्दै श्रमजीवी पत्रकारहरूले नियमित पारिश्रमिक तथा कानुनअनुसारका सेवा–सुविधा पाउन नसकेको अवस्थाप्रति चिन्ता व्यक्त गरिएको छ ।
यस्तो संवेदनशील परिस्थितिमा सरकारले २०८२ चैत १८ गते जारी गरेको परिपत्रमार्फत सरकारी विज्ञापन केवल सरकारी सञ्चारमाध्यममा मात्र प्रकाशन तथा प्रसारण गर्ने निर्देशन दिनु असमान र अन्यायपूर्ण भएको महासंघको ठहर छ ।
महासंघले उक्त निर्णय प्रेस स्वतन्त्रता, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र सूचनाको हकविपरीत रहेको दाबी गर्दै यसले समग्र सञ्चार क्षेत्रको अस्तित्वमै नकारात्मक असर पार्न सक्ने बताएको छ ।
यसअघि पनि २०८२ चैत २३ गते सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रीसमक्ष ज्ञापनपत्र बुझाइए पनि ठोस पहल नभएको जनाइएको छ ।
महासंघले सचिवस्तरीय उक्त निर्णय तत्काल फिर्ता लिन, सबै सञ्चारमाध्यमलाई समान व्यवहार सुनिश्चित गर्न तथा सरकारी विज्ञापन वितरण प्रणालीलाई पारदर्शी बनाउन सरकारसँग आग्रह गरेको छ ।
महासंघ कास्कीका अध्यक्ष माधवप्रसाद बराल र सचिव भूपाल गुरुङले हस्ताक्षर गरेको ज्ञापनपत्रमा माग सम्बोधन नभए आन्दोलनका कार्यक्रम अघि बढाउन बाध्य हुने चेतावनीसमेत दिइएको छ ।
