✍️क्षमता खड्का ।
आगामी २१ गते देश प्रतिनिधि सभा निर्वाचनतर्फ उन्मुख हुँदैछ । यो निर्वाचन केवल नियमित राजनीतिक प्रक्रिया मात्र होइन; पछिल्लो समय देखिएको जेन–जी आन्दोलनले राजनीतिक दलहरूलाई स्पष्ट सन्देश दिएको छ—नागरिकहरू अब नाराभन्दा बढी उत्तरदायित्व, पारदर्शिता र प्रणालीगत सुधार चाहन्छन् । यस्तो परिवेशमा सार्वजनिक गरिएका घोषणापत्रहरू औपचारिक कागज मात्र होइनन्; ती गम्भीरता, प्राथमिकता र विश्वसनीयताको परीक्षण हुन् ।
प्रमुख राजनीतिक दलका घोषणापत्रहरूमा आर्थिक वृद्धि, रोजगारी सिर्जना, लगानी विस्तार, डिजिटल सेवा प्रवाह, सुशासन र संघीयता सुदृढीकरणलाई प्राथमिकताका साथ समेटिएको छ । कतिपय दलहरूले राजस्व वृद्धि, पूर्वाधार विस्तार र रोजगारीका लक्ष्यहरू संख्यात्मक रूपमा प्रस्तुत गरेका छन् । यसले विकाससम्बन्धी प्रतिबद्धता स्पष्ट र परिमाणसहित देखाउँछ ।
तर जब महिलामाथि हुने हिंसा, बाल संरक्षण र लैङ्गिक न्यायका विषयहरू खोजिन्छन्, भाषा अपेक्षाकृत सामान्य र अवधारणात्मक देखिन्छ ।
नेपाल प्रहरीको आर्थिक वर्ष २०७९÷८० को तथ्यांकअनुसार घरेलु हिंसासम्बन्धी १५ हजारभन्दा बढी मुद्दा दर्ता भएका थिए । यौन हिंसासम्बन्धी हजारौं उजुरीहरू प्रत्येक वर्ष प्रहरी कार्यालयमा पुगिरहेका छन् । नेपाल जनसांख्यिक तथा स्वास्थ्य सर्वेक्षण २०२२ अनुसार करिब एक तिहाइ महिलाले जीवनकालमा अन्तरंग हिंसा अनुभव गरेको उल्लेख छ । बालविवाह अझै केही जिल्लामा चुनौतीकै रूपमा विद्यमान छ ।
तर यी तथ्यांकहरूले स्पष्ट गर्छन्—लैङ्गिक हिंसा र बाल संरक्षण सीमित वा आकस्मिक समस्या होइन्, यो संरचनागत चुनौती हो । यस सन्दर्भमा आगामी पाँच वर्षका लागि हिंसा न्यूनीकरणका स्पष्ट लक्ष्यहरू, स्थानीय तहमा संरक्षण सेवाको गुणस्तर सुधारका मापनयोग्य सूचकहरू वा वार्षिक सार्वजनिक प्रतिवेदनको व्यवस्था घोषणापत्रहरूमा सशक्त रूपमा देखिँदैनन् । आर्थिक प्रतिबद्धता परिमाणसहित छन्; संरक्षण प्रतिबद्धता सामान्य छन् ।
संघीय संरचनाले सामाजिक संरक्षणको जिम्मेवारी स्थानीय तहसम्म पु¥याएको छ । तर सबै स्थानीय तहको क्षमता समान छैन । कतिपय पालिकामा सामाजिक विकास शाखा सक्रिय र समन्वित छन् कतिपय स्थानमा जनशक्ति, तालिम र प्रक्रियागत स्पष्टताको कमी देखिन्छ । अन्तर–संस्थागत समन्वय (प्रहरी, स्वास्थ्य, स्थानीय प्रशासन) प्रभावकारी बनाउन स्पष्ट प्रोटोकल, नियमित तालिम र निगरानी संयन्त्र आवश्यक छ । तर घोषणापत्रहरूमा यी विषयहरू विस्तृत रूपमा समेटिएका छैनन् ।
संरक्षण प्रणालीलाई केवल कल्याणकारी कार्यक्रमका रूपमा होइन, शासन सुधारको एजेन्डाका रूपमा हेर्न आवश्यक छ । जब महिलाहरू उजुरी दिन असुरक्षित महसुस गर्छन् वा बालबालिकाका मामिलाहरू प्रक्रियागत ढिलाइमा अल्झिन्छन्, त्यसले संस्थामाथिको विश्वास कमजोर बनाउँछ ।
जेन–जी आन्दोलनले मागेको कुरा पनि यही हो—जवाफदेहिता र पारदर्शिता । यदि त्यो मागलाई गम्भीर रूपमा लिइएको हो भने, घोषणापत्रहरूमा मापनयोग्य प्रतिबद्धता देखिनुपर्छ । उदाहरणका लागिः
– पाँच वर्षभित्र घरेलु हिंसा न्यूनीकरणका स्पष्ट लक्ष्य निर्धारण,
– प्रत्येक स्थानीय तहमा प्रशिक्षित संरक्षण अधिकृतको व्यवस्था,
– लैङ्गिक उत्तरदायी बजेटको न्यूनतम प्रतिशत सुनिश्चित,
– सेवा प्रवाह समयसीमासहित वार्षिक सार्वजनिक प्रतिवेदन प्रकाशन,
यी विषयहरू वैचारिक बहस मात्र होइनन् यी शासन व्यवस्थालाई प्रभावकारी बनाउने ठोस उपकरण हुन् ।
आर्थिक विकास र सामाजिक सुरक्षा अलग विषय होइनन् । सुरक्षित वातावरण बिना श्रम सहभागिता बढ्दैन, शिक्षा निरन्तरता कायम रहँदैन, र सामाजिक स्थायित्व सुनिश्चित हुँदैन् ।
दक्षिण एशियाका केही देशहरूले आर्थिक पुनरुत्थानसँगै लैङ्गिक उत्तरदायी बजेट, हिंसा रोकथाम संरचना र निगरानी संयन्त्र सुदृढ गर्ने अभ्यास थालेका छन् । नेपालमा पनि विकास र संरक्षणलाई सँगसँगै अघि बढाउने स्पष्ट रूपरेखा आवश्यक छ ।
यो लेख कुनै दलविशेषको आलोचना होइन् । प्रवृत्ति अधिकांश घोषणापत्रहरूमा देखिन्छ,विकासमा स्पष्टता, संरक्षणमा सामान्य ।
निर्वाचनले नेतृत्व चयन गर्छ । घोषणापत्रले प्राथमिकताको संकेत दिन्छ । कार्यान्वयनले विश्वास निर्माण गर्छ ।
लेखक खड्का काेपिला नेपालमा महिला तथा बाल संरक्षण कार्यक्रम अधिकृतकाे रुपमा कार्यरत छन् ।
