दाङ । नियुक्त भएको दुई सातासम्म लुम्बिनीका मुख्यमन्त्री डिल्लीबहादुर चौधरीले मन्त्रिपरिषद विस्तार गर्न सकेका छैनन् । बजेट ल्याउने बेला नजिकिंदै गर्दा मन्त्रिपरिषद जम्मा ४ सदस्यीय छ, तर मन्त्रीहरु विना विभागीय छन् ।

१४ वैशाखमा नियुक्त भएका मुख्यमन्त्री चौधरीले ६ दिनमै विश्वासको मत लिएका थिए । तर सत्ता साझेदार दलहरुबीच मन्त्रालयको भागबन्डा नमिलेको र दलहरुले मन्त्री छनोट गर्न नसक्दा सरकार विस्तारमा ढिलाइ भएको हो ।

माओवादीबाट धनबहादुर मास्की, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीबाट सन्तोषकुमार पाण्डे र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका धर्मबहादुर चौधरी मन्त्री बनिसकेका छन् । तर उनीहरुले जिम्मेवारी पाएका छैनन् ।

वर्तमान सरकारलाई कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, नागरिक उन्मुक्ति पार्टी, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी, जनता समाजवादी पार्टी, एकीकृत समाजवादी पार्टी, जनमत पार्टी र राष्ट्रिय जनमोर्चा र एक स्वतन्त्र सांसदको समर्थन छ । एकीकृत समाजवादी र राष्ट्रिय जनमोर्चाका १/१ जना मात्र प्रदेशसभा सदस्य छन् । यी दुई दल सरकारमा सहभागी हुने वा नहुने टुंगो लगाएका छैनन्, तर अरु दल सरकारमा जान इच्छुक छन् ।

स्रोतका अनुसार माओवादीलाई एमाले सरकारमा रहँदा पाएकै मन्त्रालय दिने कांग्रेसको तयारी छ । त्यतिबेला माओवादीले आर्थिक मामिला, आन्तरिक मामिला र भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय पाएको थियो । माओवादीबाट धनबहादुर मास्की मन्त्री बनिसकेकाले अब दुई जना मन्त्री थपिनेछन् ।

माओवादीबाट कृष्णा केसी र दीपेन्द्र पुनलाई सरकारमा पठाउने तयारी रहेको एक प्रदेशसभा सदस्यले बताए । कृष्णा केसीलाई अघिल्लो सरकारको पालामा आन्तरिक मामिला मन्त्रालयको जिम्मेवारी तोकिएको थियो तर उनले भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय चाहिने भन्दै आन्तरिक मामिला मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेकी थिइनन् ।

कांग्रेसबाट बन्ने ३ जना मन्त्रीमा को को पठाउने भन्ने निर्णय भएको छैन । कांग्रेसको लुम्बिनी प्रदेशसभा संसदीय दलका प्रमुख सचेतक जन्मजय तिमिल्सिनापार्टीका २६ प्रदेशसभा सदस्यमध्ये अधिकांश मन्त्रीको आकांक्षामा रहेकाले नाम टुंग्याउन ढिला भएको बताउँछन् ।

‘ठूलो दल भएकाले आकांक्षी धेरै हुनु स्वभाविक हो । त्यसले गर्दा केही ढिलाइ भयो’ उनी भन्छन् ‘अब चाहिँ नाम टुंगो लगाउने गरी अन्तिम तयारी भइरहेको छ । आउने हप्ता दिनभित्रै सरकारले पूर्णता पाइसक्छ ।’ जसपाबाट भने भण्डारीलाल अहरीको नाम टुंगो लागेको छ ।

सरकारका प्रवक्ता सन्तोषकुमार पाण्डेयले सबै दललाई सरकारमा सहभागी गराउनुपर्ने भएकाले भागबण्डामा सहमति जुटाउन समय लागेको बताउँछन् । ‘अन्य दलबाट करिब करिब नाम टुंगो लागेको भन्ने सुनेका छौं’, उनी भन्छन्, ‘कांग्रेसबाट नाम टुंगो नलाग्दा केही ढिलाइ भयो । सम्भवतः आइतबारसम्म नाम टुंगो लगाएर सोमवारभित्रै सरकारले पूर्णता पाउँछ ।’

मन्त्रालय थप्ने तयारी

यसअघि एमालेबाट मुख्यमन्त्री बनेका लीला गिरीले प्रदेशको मन्त्रालय १० मा झारेका थिए । तर कांग्रेस–माओवादीसहितको सरकारले भने भागवण्डा मिलाउन मन्त्रालय थप्ने तयारी गरेको छ ।

सरकारलाई समर्थन गरेका दललाई मन्त्रालयको भागबन्डा मिलाउनुपर्ने भएपछि मन्त्रालय थप्ने तयारी गरिएको सरकारका प्रवक्ता पाण्डेय बताउँछन् । ‘सबै दललाई सहभागी गराउनुपर्ने हुँदा केही मन्त्रालयले अपुग देखिन्छ’ उनले भने, ‘एकदेखि दुई मन्त्रालय थप्नुपर्ने देखिन्छ ।’ साभार : अनलाइनखवर डट कम