काठमाडौं । सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा लागि स्वास्थ्य क्षेत्रमा ८६ अर्ब २४ करोड विनियोजन गरेको छ ।
अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले मंगलबार संघीय संसद्मा आव २०८१/८२ का लागि १८ खर्ब ६० अर्बको बजेट पेश गरेका छन्, जसमा स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको कुल बजेटको ४.६४ प्रतिशत पाएको छ ।
विज्ञहरूले स्वास्थ्य क्षेत्र सुधारका लागि कुल बजेटको कम्तीमा १० प्रतिशत छुट्याउनुपर्ने बताउँदै आएका थिए ।
तर अर्थमन्त्रीको बजेट भाषण सुन्दा यसपटक पनि स्वास्थ्य क्षेत्र प्राथमिकतामा पर्न नसकेको उनीहरू बताउँछन् । ‘स्वास्थ्यमा कुल बजेटको ४ प्रतिशत बजेटले नियमित तलब र केही कार्यक्रमका लागि मात्रै पुग्ला’ जनस्वास्थ्यविद् डा. बाबुराम मरासिनी भन्छन्, ‘भइरहेको कार्यक्रमलाई बजेट वक्तव्य मात्रै पारेको मात्रै हो । स्वास्थ्यमा ठूलो परिवर्तन ल्याउने कुनै कार्यक्रम आएको देखिएन ।’
पूर्वस्वास्थ्य सचिव डा. किरण रेग्मीले पनि परम्परागत कार्यक्रमले नै निरन्तरता पाएको बताउँछन् । कार्यान्वयन नभएका कार्यक्रमलाई समेत निरन्तरता दिएको भन्दै उनले भनिन्, ‘स्वास्थ्यमा समसामयिक कार्यक्रम आउन सकेन ।’
सरकारले आधारभूत स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्न हरेक वडामा एक आधारभूत स्वास्थ्य सेवा केन्द्र सञ्चालन गर्ने कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिएको छ । आधारभूत र आकस्मिक स्वास्थ्य सेवालाई सर्वसुलभ तथा गुणस्तरीय बनाउने र स्वास्थ्य संस्थामा अत्यावश्यक उपकरण, औषधि र दक्ष जनशक्तिको आपूर्ति सुनिश्चित गर्ने बताएको छ ।
स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमका लागि रु.७ अर्ब ५० करोड विनियोजन गरेको छ ।
