पोखरा । नेपालको मानवअधिकारको अग्रणी संस्था मानव अधिकार संरक्षण मञ्च (मासम) नेपालको ४३औँ स्थापना दिवसका अवसरमा पोखरामा ‘नेपालको संविधान कार्यान्वयनका १० वर्षः अवसर र चुनौतीहरू’ विषयक अन्तरक्रिया तथा छलफल कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ।
मासम कास्की र गण्डकी प्रदेशको संयुक्त आयोजनामा भएको कार्यक्रममा संविधानका उपलब्धि, कार्यान्वयनका चुनौती तथा भावी कार्यदिशाबारे विभिन्न क्षेत्रका विज्ञ, कानुन व्यवसायी र नागरिक समाजका प्रतिनिधिले धारणा राखेका थिए।
कार्यक्रममा मासमका केन्द्रीय महासचिव डा. श्रीकान्त खतिवडाले अवधारणापत्र प्रस्तुत गर्दै मासम नेपालको पहिलो संगठित मानवअधिकार संस्था भएको उल्लेख गरे। उनले २०७२ सालमा जारी संविधानले लोकतन्त्र, समावेशिता, विधिको शासन, मौलिक हक तथा संघीय शासन प्रणालीलाई संस्थागत गरे पनि यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि अझै धेरै काम गर्न बाँकी रहेको बताए । संविधान कार्यान्वयनका क्रममा देखिएका संस्थागत, वित्तीय तथा प्रशासनिक चुनौतीहरूको वस्तुनिष्ठ समीक्षा गरी नागरिक समाजका सुझावसहितको प्रतिवेदन राज्यलाई बुझाउने उद्देश्यले कार्यक्रम आयोजना गरिएको उनले जानकारी दिए।
कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै प्राध्यापक पदमशरण रेग्मी र वरिष्ठ अधिवक्ता हरि सुवेदीले नेपालको संवैधानिक विकासक्रमको समीक्षा गर्दै वर्तमान संविधानले गणतन्त्र, संघीयता, समावेशिता र धर्मनिरपेक्षता जस्ता महत्वपूर्ण उपलब्धि संस्थागत गरे पनि कार्यान्वयन पक्ष कमजोर रहेको धारणा राखे। संविधान कार्यान्वयनका लागि आवश्यक करिब ३०० देखि ४०० ऐन अझै बन्न बाँकी रहेको तथा संविधानमा व्यवस्था गरिएका ३१ वटा मौलिक हकको पूर्ण कार्यान्वयन हुन नसक्दा नागरिकमा निराशा बढ्दै गएको उनीहरूको भनाइ थियो।
छलफलमा वरिष्ठ अधिवक्ता गणेशबहादुर आलेले न्याय परिषद्, संवैधानिक परिषद् र संसदीय सुनुवाइ समितिमा दलीय भागबण्डा र नातावाद हाबी हुँदा न्यायपालिकाको स्वतन्त्रतामाथि प्रश्न उठेको बताए ।
मासम गण्डकी प्रदेश सदस्य डोलराज पाण्डेले संविधानसभाबाट बनेको भनिए पनि अन्तिम मस्यौदा सीमित शीर्ष नेताहरूको सहमतिमा तयार भएकाले कार्यान्वयनमा समस्या देखिएको टिप्पणी गरे।
नागरिक समाजका प्रतिनिधि विष्णुप्रसाद बरालले संविधानको सफलताको मापन नागरिकको जीवनस्तरमा आएको परिवर्तनबाट हुनुपर्ने धारणा राखिन्अ । मानवअधिकारकर्मी इन्दिरा पौडेलले महिला तथा सीमान्तकृत समुदायको सम्मानजनक सहभागिता अझै सुनिश्चित हुन नसकेको उल्लेख गर्दै नेतृत्वको सोच परिवर्तन आवश्यक रहेको बताईन् ।
कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि तथा मासम कास्कीका संस्थापक अध्यक्ष डा. विश्वकल्याण पराजुलीले मानवअधिकारको अवधारणा समयसँगै विकसित हुने विषय भएको उल्लेख गर्दै राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगको स्थापना नागरिक आन्दोलनको महत्वपूर्ण उपलब्धि भएको बताए । उनले राजनीतिक दलहरूले संविधानको मर्म र संवैधानिक मर्यादाभित्र रहेर शासन सञ्चालन गर्नुपर्नेमा जोड दिए।
इन्सेक गण्डकीका संयोजक गणेश भण्डारीले लोकतन्त्र र संविधानको संरक्षणका लागि राजनीतिक दलहरूको भूमिका निर्णायक हुने उल्लेख गर्दै सरकारको विरोधभन्दा पनि रचनात्मक खबरदारी आवश्यक रहेको धारणा राखे।
अधिवक्ता कमलप्रसाद अर्यालले लोकतन्त्र र संवैधानिक निकायहरूको संरक्षणका लागि नागरिक समाजको निरन्तर निगरानी आवश्यक रहेको बताए ।
मासम नवलपुरकी सदस्य हरिकुमारी चौधरीले थारू, मुसहरलगायत अल्पसंख्यक तथा सीमान्तकृत समुदायका लागि संविधानले सुनिश्चित गरेको समानुपातिक तथा समावेशी प्रतिनिधित्व प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन हुन नसकेको भन्दै त्यसतर्फ राज्यले विशेष पहल गर्नुपर्ने बताए ।
कार्यक्रमको अध्यक्षता गरेका मासम कास्कीका अध्यक्ष ध्रुव खड्काले छलफलबाट प्राप्त सुझाव र कार्यपत्रलाई समेटेर आधिकारिक प्रतिवेदन तयार गरी सरकार तथा सम्बन्धित निकायमा बुझाइने जानकारी दिए। संविधान कार्यान्वयनसम्बन्धी यस्तो बहसलाई अन्य प्रदेशमा पनि अभियानका रूपमा विस्तार गरिने प्रतिबद्धतासहित उनले कार्यक्रम समापन गरे।
