गण्डकीमा कहाँ बढी, कहाँ कम छ गरिबी ? यस्तो छ स्थानीय तहको तथ्यांक

पोखरा । गण्डकी प्रदेशका स्थानीय तहमा गरिबीको दरमा ठूलो असमानता रहेको तथ्यांक सार्वजनिक भएको छ। राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालय र युनिसेफ नेपालको संयुक्त आयोजनामा बुधबार पोखरामा आयोजित कार्यक्रममा गरिबीको लघुक्षेत्र अनुमान तथा गरिबी र अपांगतासम्बन्धी अध्ययनको नतिजा सार्वजनिक गरिएको हो।
सार्वजनिक तथ्यांकअनुसार गण्डकीका स्थानीय तहमध्ये नवलपरासी पूर्वको मध्यविन्दु नगरपालिकामा गरिबीको दर सबैभन्दा बढी ४२ दशमलव ६६ प्रतिशत रहेको छ। नगरपालिकाको कुल जनसंख्या ६१ हजार ९१ मध्ये २६ हजार ६४ जना गरिबीको अवस्थामा रहेको तथ्यांकमा उल्लेख छ।
उच्च गरिबी दर भएका स्थानीय तहमध्ये बागलुङको जैमिनी नगरपालिकामा २८ दशमलव ४७ प्रतिशत, ढोरपाटन नगरपालिकामा २४ दशमलव ७७ प्रतिशत, निसीखोला गाउँपालिकामा २३ दशमलव ३९ प्रतिशत र गल्कोट नगरपालिकामा २३ दशमलव २६ प्रतिशत गरिबी रहेको छ।
त्यस्तै, गोरखाको गण्डकी गाउँपालिकामा २२ दशमलव ०१ प्रतिशत, कास्कीको मादी गाउँपालिकामा २१ दशमलव ६३ प्रतिशत, स्याङ्जाको चापाकोट नगरपालिकामा २० दशमलव ४४ प्रतिशत, कालीगण्डकी गाउँपालिकामा १९ दशमलव ०९ प्रतिशत र म्याग्दीको धवलागिरि गाउँपालिकामा १९ दशमलव १४ प्रतिशत गरिबी दर रहेको तथ्यांक सार्वजनिक गरिएको छ।
यसको विपरीत न्यून गरिबी दर भएका स्थानीय तहमध्ये मुस्ताङको घरपझोङ गाउँपालिकामा १ दशमलव १६ प्रतिशत रहेको छ। गोरखाको शहीद लखन गाउँपालिकामा २ दशमलव ७६ प्रतिशत, मुस्ताङको लोघेकर दामोदरकुण्ड गाउँपालिकामा ३ दशमलव ९९ प्रतिशत, मनाङको नार्पा गाउँपालिकामा ४ दशमलव १५ प्रतिशत र तनहुँको बन्दीपुर गाउँपालिकामा ४ दशमलव १७ प्रतिशत गरिबी दर रहेको छ।
मनाङको चामे गाउँपालिका, स्याङ्जाको फेदीखोला गाउँपालिका, तनहुँको आँबुखैरेनी गाउँपालिका, कास्कीको पोखरा महानगरपालिका र मुस्ताङको वारागुङ मुक्तिक्षेत्र गाउँपालिका पनि न्यून गरिबी दर भएका स्थानीय तहको सूचीमा रहेका छन्।
कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि गण्डकी प्रदेश नीति तथा योजना आयोगका सदस्य–सचिव रमेश अर्यालले तथ्यांकमा आधारित नीति तथा कार्यक्रम निर्माणमा जोड दिनुपर्ने बताए। विगतमा आवश्यक तथ्यांक उपलब्ध नहुँदा विभिन्न क्षेत्रमा समस्या हुने गरेको उल्लेख गर्दै उनले अहिले तथ्यांक प्रणालीमा क्रमशः सुधार हुँदै गएको बताए।
स्थानीय र प्रदेश तहमा तथ्यांकको प्रभावकारी प्रयोग तथा गुणस्तर कायम गर्न तथ्यांक युनिट स्थापना गरी आपसी समन्वय आवश्यक रहेको उनको भनाइ थियो।
अर्यालले जनगणना, कृषि गणना तथा जीवनस्तरसम्बन्धी सर्वेक्षणजस्ता प्रक्रिया खर्चिला हुने र लामो अन्तरालमा मात्र सञ्चालन हुने भएकाले नियमित तथ्यांकका लागि प्रशासनिक अभिलेख प्रणालीलाई बलियो बनाउनुपर्ने बताए। प्रशासनिक अभिलेखमा पूर्णता र गुणस्तर कायम गर्न तथा त्यसमा संलग्न जनशक्तिको क्षमता अभिवृद्धि गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिए।
विभिन्न मन्त्रालय तथा निकायमा शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि लगायतका छुट्टाछुट्टै व्यवस्थापन सूचना प्रणाली (एमआईएस) सञ्चालनमा रहे पनि ती प्रणालीबीच पर्याप्त अन्तरसम्बन्ध कायम हुन नसकेको उल्लेख गर्दै उनले प्रणालीलाई एकीकृत र आपसमा सञ्चार गर्न सक्ने बनाउनुपर्ने बताए।
राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयका उपप्रमुख डा. शरदकुमार शर्माले तथ्यांक प्रणालीको विकासका लागि चारवटा प्रमुख अंग आवश्यक रहेको बताए। उनले तथ्यांक उत्पादन, व्यवस्थापन, गुणस्तर र प्रयोगलाई प्रभावकारी बनाउन संस्थागत क्षमता विकास आवश्यक रहेको उल्लेख गरे।
राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालय, कास्कीका प्रमुख तथा समन्वय अधिकारी नन्दलाल सापकोटाले तथ्यांक संकलन तथा उत्पादनमा जनशक्ति, गुणस्तर र प्रविधिको महत्वपूर्ण भूमिका रहने बताए।
तथ्यांक संकलनमा खटिने जनशक्तिको तालिम, निगरानी र कार्यक्षमताले तथ्यांकको गुणस्तरमा प्रत्यक्ष प्रभाव पार्ने उनको भनाइ थियो। तथ्यांकमा केही त्रुटिको सम्भावना रहने भए पनि त्यसलाई पहिचान गर्दै निरन्तर सुधार गर्दै लैजानुपर्ने उनले बताए।
सापकोटाले तथ्यांकको सही व्याख्या र विश्लेषण महत्वपूर्ण हुने उल्लेख गर्दै एउटै तथ्यांकलाई गलत ढंगले व्याख्या गर्दा सही तथ्यांक पनि गलत देखिन सक्ने बताए। तथ्यांकलाई नीति निर्माता, योजनाकार, सरकारी निकाय तथा शैक्षिक क्षेत्रसम्म प्रभावकारी रूपमा पुर्‍याउनुपर्नेमा उनले जोड दिए।
नेपालमा तथ्यांक संकलन गर्दा संयुक्त राष्ट्रसंघका आधारभूत सिद्धान्त, अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष तथा विश्व बैंकका मापदण्डलाई आधार बनाउँदै अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा तुलनायोग्य बनाउने प्रयास भइरहेको उनले बताए।
कार्यक्रममा राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयका निर्देशक शिव श्रेष्ठले गरिबीको लघुक्षेत्र अनुमान तथा गरिबी र अपांगतासम्बन्धी अध्ययनको नतिजाबारे प्रस्तुति दिएका थिए।
कार्यक्रममा निर्देशक कपिलराज जोशीले स्वागत गरेका थिए भने कुलप्रकाश न्यौपानेले सञ्चालन गरेका थिए।