आगामी वैशाख ३० गते स्थानिय तहकाे निर्वाचन हुदैछ । निर्वाचन आयाेग र मातहतका कार्यालयहरुले निर्वाचनकाे सम्पूर्ण प्रकृया अगाडि बढाएका छन् र आवश्यक तयारी पनि गरिरहेका छन् ।

यसै सन्दर्भमा गण्डकी प्रदेशअन्तर्गत पर्ने कास्की जिल्लामा भएकाे निर्वाचनकाे तयारी र निर्वाचन केन्द्रित रहेर समसामयिक विषयमा गण्डकी प्रदेश निर्वाचन कार्यालय पाेखराका प्रदेश निर्वाचन अधिकारी हुमनाथ पराजुलीसँग सिटिपाेखरा डट कमका संवाददाताले गरेकाे कुराकानीकाे अंश:

✍️निर्वाचनकाे मिति नजिकिदै छ, तयारी कस्ताे छ ?

मुख्यत:निर्वाचन सञ्चालन, व्यवस्थापन गर्नकाे लागि आवश्यक पर्ने कानुनहरु निर्वाचन आयाेगले प्रदेश निर्वाचन कार्यालय र जिल्ला निर्वाचन कार्यालयमा पठाईसकेकाे छ, र हामीले प्राप्त गरिसेकेका छाैं । यसै अनुरुप हामीले निर्वाचनका लागि आवश्यक पर्ने तयारी अन्तर्गत विभिन्न चरणहरु सम्पन्न गरेका छाैं भने कतिपय कामहरु तयारीकाे अवस्थामा छन् ।

हाम्राे प्रदेश र कास्की जिल्लामा पनि अन्तिम मतदाता नामावली तयार भईसकेकाे छ । साथै मतदान केन्द्र पनि ताेकिसकेका छाैं । निर्वाचनमा खटिने जनशक्ति व्यवस्थापनकाे तयारीकाे अवस्थामा छाैं । सुरक्षा व्यवस्थापनकाे लागि जिल्ला सुरक्षा समितिले निर्वाचन सुरक्षा रणनिति तयार गर्दैछ । प्रदेशका प्रत्येक स्थानिय तहमा खटिने निर्वाचन अधिकृतहरुलाई एक दिने तालिम पनि दिईसेकेका छाैं । त्यसै गरेर निर्वाचनकाे लागि (मतदान कार्यमा) आवश्यक पर्ने सामग्रीहरु कतिपय केन्द्रबाट आईरहेकाे छ भने कतिपय सामग्रीहरु हामी आफैले व्यवस्थापन गरेका छाैं । कतिपय सामग्रीहरु प्राप्त गर्ने क्रममा छाैं ।

यसैगरी निर्वाचन आचारसंहिताकाे अनुगमनकाे लागि निर्वाचन आयाेगकाे तर्फबाट प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई मुख्य जिम्मेवारी दिईएकाे छ । र, हालसम्म कास्की जिल्लामा र प्रदेशमै पनि आचारसंहिता उल्लंघन भएकाे लिखित रुपमा कुनै पनि गुनासाे प्राप्त भएकाे छैन् ।  निर्वाचनका विभिन्न चरणमा तयारीहरु गरिराखेका छाैं ।

✍️कास्की जिल्लामा मतदाता संख्या, मतदान केन्द्र, यहाँ दर्ता भएका दलहरु अनि निर्वाचनमा कति संख्यामा जनशक्ति परिचालन हुन्छन? स्पष्ट पारिदिनुस न ।

कास्कीमा पाेखरा महानगरपालिका, रुपा, मादी, अन्नपुर्ण र माछापुच्छ्रे गाउँपालिका गरेर ५ स्थानिय तह छन् । यहाँ करिव २ लाख ८१ हजार मतदाता छन् । जसका लागि ३ सय ३६ मतदान केन्द्र ताेकिसकिएकाे छ भने यहाँ  ३१ दल दर्ता छन् । साथै जिल्लामा निर्वाचनकाे लागि   करिव तीन हजारकाे संख्यामा जनशक्तिहरु परिचालित हुन्छन् ।

✍️निर्वाचन आयाेगले आफ्नाे काम, कर्तव्य र क्षेत्राधिकाभित्र रहेर निर्वाचनकाे तयारी गरिराखेकाे छ, तर निर्वाचन अहिले हुदैन कि भन्ने बाहिर सुनिन्छ, कतै निर्वाचन त सर्दैन ?

त्याे विषय राजनीतिक विषय पनि भयाे । निर्वाचन आयाेग र निर्वाचन आयाेगका मातहतका कार्यालयहरुले राजनीतिक विषय भन्दा पनि हामीले निर्वाचन व्यवस्थापनसँग सम्वन्धी कानुनी र प्राविधिक विषयहरुमा जाेड दिन्छाैं । हामीले कानुनी र प्राविधिक रुपमा जे गर्नुपर्ने हाे,त्याे गरिरहेका छाैं । निर्वाचन सर्ने नसर्ने भन्ने विषय त राष्ट्रिय राजनीतिले निर्णय गर्छ । सार्ने नसार्ने नेपाल सरकारले तय गर्छ । यद्यपि निर्वाचन आयाेगसँग परामर्श हुन्छ । तर पनि अहिलेकाे अवस्थामा आयाेग निर्वाचनकाे लागि निकै अगाडी बढिसकेकाे अवस्था छ । हामीले राजनीतिक दल दर्ता,मतदान केन्द्र तय गर्नुका साथै आवश्यक कानुन तय, सामग्री खरिद गरिसकेका छाैं, म्यादी प्रहरीहरु पनि सुरक्षा निकायले भर्ना गरिसकेकाे छ । र, निर्वाचन आचारसंहिता समेत लागू भईसकेकाे अहिलेकाे अवस्थामा निर्वाचन सर्छ भन्ने कल्पना त गर्दैनाै तर विगतमा निर्वाचनकाे इतिहासमा निर्वाचन सरेकाे अवस्था सम्झिदा अन्तिममा आयर निर्वाचन सर्ने पाे हाे कि भन्ने जनमानसमा परेकाे हुन सक्छ । तर आजकाे मितिसम्म निर्वाचन सर्छ भन्ने कुनै पनि सम्भावना म देख्दिन ।

✍️निर्वाचन आचारसंहिता कडा आयो ? यसले अभिव्यक्ति स्वन्तत्रा कुण्ठित गर्छ भन्छन नि, यसमा निर्वाचन आयोगको भनाई के छ ?

वास्तवमा निर्वाचन आचारसंहिता निर्वाचनलाई स्वच्छ, स्वतन्त्र, निष्पक्ष, मर्यादित र भयरहित वातावरणमा सम्पन्न गर्नकाे लागि बनाईएकाे प्रमुख विषय हाे । निर्वाचन आचारसंहिताले सबै पक्षलाई (राजनीतिक दल, पत्रकार,उम्मेद्वार, निर्वाचनमा खटिने कर्मचारी, सुरक्षा निकाय आदि) सम्पूर्ण निर्वाचनका सराेकारवाला पक्षलाई सहभागी बनायर छलफल समन्वय र सहमतिमा नै निर्वाचन आचारसंहिता तयार भएकाे हाे । आचारसंहितालाई कानुनी रुपमा भन्दा पनि नैतिक बन्धनकाे रुपमा हेर्नुपर्छ । आफैले आफैलाई स्वनियन्त्रण गर्नकाे लागि तयार गरेकाे आचारसंहिता हाे । यसमा कानुनी आधार पनि छन् । गम्भिर रुपमा निर्वाचनकाे आचारसंहिता उल्लंघन भयमा उम्मेदवारी खारेजीकाे अवस्था पनि हुन्छ, तर मलाई लाग्छ, त्याे अवस्थासम्म नपुग्ला ।

अर्काे कुरा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताकाे कुरा भन्ने बित्तिकै उम्मेदवारले आफ्नाे प्रचार प्रसार गर्न पाउनुहुन्छ तर कुनै राजनीतिक दल, उम्मेदवारकाे पक्ष वा विपक्षमा कुनै व्यक्ति, मिडिया वा संघसंस्थाले प्रचारप्रसार गर्न नपाउने भनेर आचारसंहिताले टाइट गर्न खाेजेकाे छ । किनभने त्यसले मिडियाकाे सदुपयाेग भन्दा पनि दुरुपयाेग भएकाे बढि देखियाे विगतका निर्वाचनमा, त्याे हिसावले पनि निर्वाचन आयाेगले साेचेकाे हुनुपर्छ, भन्ने मेराे अनुमान छ ।

✍️निर्वाचनमा दल तथा उम्मेदवारले गर्न पाउने खर्चकाे पनि बाहिर टिप्पणी भइरहेकाे छ । के आयोगले गरेको निर्णय कार्यान्वयन हुन सक्ला ?

आयाेगले निर्णय गरिसकेपछि त्यसलाई कार्यान्वयन गराउनुपर्छ । निर्वाचनमा खर्चकाे लिमिट राखेकाे छ, हामीले यति धेरै खर्च गर्याै भन्ने अभिव्यक्तिहरु आईराखेकाे छ । तर वास्तवमा मतदातालाई पैसा बाँडने नै हाे, खर्च गर्ने हाे, भाेजभतेरै गर्नै हाे जति पनि खर्च हुन सक्छ । त्यसैले एउटा सिमा त ताेक्नुपर्याे , त्यसैले प्रचारप्रसार गर्न, प्रचारप्रसार सामग्री तयार गर्न, घरदैलाे कार्यक्रम गर्नकाे लागि पुग्ने खालकाे रकमकाे सिमा आयाेगले ताेकेकाे छ । यसकाे अर्काे पाटाे के छ भने जाे धनी छ, जसले सहयाेग जुटाउन सक्छ, जसले खर्च गर्न सक्छ, उसले मात्र निर्वाचनमा  उम्मेवार हुने स्थिति नहाेस भनेर आयाेगले खर्चकाे सिमा ताेक्नु आवश्यक छ । त्यहि बमाेजिम निर्वाचन खर्चलाई सिमाभित्र राखाैं भनेर सिमा ताेकेकाे हाे ।

✍️ठेकेदारको लाइसेन्स हुने, घर जग्गा काराेवार गर्नेले चुनाव लड्न पाउदैनन भन्ने  कुरा पनि सुनिएको छ ? के त्यस्तो  हो र ? स्पष्ट पारिदिनु न ।

जुन स्थानिय तहमा काराेवार भईराखेकाे छ, त्याे स्थानिय तहमा उम्मेवारी दिन वा चुनाव लड्न नपाउने भनी आयाेगले स्पष्ट पारेकाे छ । जुन स्थानिय तहमा ठेक्का पट्टाकाे काम भईराखेकाे छ, त्यहाँ आफैले जितेपछि त्यहाँ मेनिपुलेशन हुन सक्छ, त्यहाँकाे स्राेत र साधनकाे दुरुपयाेग हुन्छ भन्ने लगायतका कुराहरुले गर्दा त्याे कुरा आचारसंहितामै राखिएकाे छ ।

✍️देश आर्थिक संकटमा जादै छ भन्छन, यस्तो आर्थिक संकट भएको बेलामा निर्वाचनमा मितव्ययिता अपनाइने भनि प्रमुख निर्वाचन आयुक्तले भन्दै आएको सुनिएको छ, त्यो स्वागत योग्य छ, तर के यो सम्भव छ ? के अघिल्ला चुनाव भन्दा यो कम खर्चिलो हुन्छ भन्ने ?

निर्वाचन आयाेगकाे तर्फबाट ५ वर्ष अगाडीकाे चुनावमा भन्दा अहिलेकाे चुनावमा खर्च कम नै हुन्छ । किनभने हामीले विभिन्न कार्यक्रमहरु कटाैती गरका छाैं । जस्ताे निर्वाचनकाे समयमा खटिने कर्मचारीकाे भत्ता, निर्वाचनकाे कार्यालयमा काम गर्ने कर्मचारीहरुकाे भत्ता, सुरक्षा भत्ता लगायतका सेवा सुविधा ५० प्रतिशत कटाैती भएकाे छ । ०७४ सालकाे चुनावमा करिव १ अर्व रुपैयाँ मतदाता शिक्षा खर्च भएकाे थियाे, याे पटक मतदाता शिक्षा सञ्चालन हुदैन । मतदाता शिक्षा स्वंयमसेविका परिचालन गरिन्थ्याे त्याे कटाैती भएकाे छ । निर्वाचन सामाग्रीहरु पनि पुन प्रयाेग गर्न मिल्ने सामाग्रीहरु माैज्दात रहेकाे सामाग्री पुन प्रयाेग गर्ने, नयाँ सामाग्री आवश्यक मात्रामा मात्र  खरिद गर्ने यसले गर्दा पनि मितव्ययीता अपनाउन सकिन्छ । अन्य खर्चका कुराहरु अनुगमन, जनशक्ति परिचालमा पनि खर्च कटाैती गरिएकाे छ, नियुक्ति गरेर भ्रमण सुविधा दिने कर्मचारीहरु कम छन् । स्थानिय स्तरमा कर्मचारी खटाउँदा भ्रमण भत्ता दिनु पर्दैन, त्याे हिसावले पनि निर्वाचन आयाेगले साेचेकाे छ । त्याे आधारले हेर्दा ७४ सालकाे निर्वाचनकाे भन्दा कम खर्च हुन्छ भन्ने अनुमान छ ।

✍️निर्वाचनमा मितव्ययिता अपनाउन मतदाता  शिक्षा पनि कटाैती भएछ, अब मतदाता  शिक्षा नै भएन भने त मत बदर हुने सम्भावना बढि हुन्छ नि हैन र ?

निर्वाचन आयाेगले सकभर मतदाता शिक्षा कटाैती नगर्ने भन्ने थियाे, तर नेपाल सरकारसँग आर्थिक समस्या रहेकाे हुनाले अन्य कार्यक्रम कटाैती गर्दै गर्दा मतदाता शिक्षा पनि कटाैती भयाे । र यसमा राजनीतिक दललाई मतदाता शिक्षाकाे बाहककाे रुपमा हेर्नुपर्छ । अर्काे कुरा मतदाता शिक्षा टाेटल्ली कटाैती भएकाे भने छैन ।  मतदाता शिक्षा सञ्चार माध्यमबाट प्रकाशन, प्रशारण हुन्छ ।

✍️स्थानिय तहमा प्रमुख वा उपप्रमुख मध्ये कुनै एकमा  अनिवार्य महिला भन्ने छ, यस विषयमा स्पष्ट पारिदिनुस न ।

याे निर्वाचित हुने अनिवार्य चाहिँ हैन । यसमा दुईटा कुरा छ , एउटा प्रतिनिधित्वकाे सुनिश्चितता अर्काे  उम्मेदवारीकाे सुनिश्चितता । महिला प्रतिनिधित्वकाे कुरा गर्दा दुई जना महिला वडामा हुनैपर्छ, जित्नैपर्छ याे प्रतिनिधित्वकाे सुनिश्चितता हाे । राजनीतिक दलहरुले प्यानल नै आफ्नाे स्थानिय तहमा उठाउदा प्रमुख वा उपप्रमुखमध्ये एक जना महिला हुनुपर्छ भन्ने याे उम्मेदवारीकाे सुनिश्चितता गरेकाे हाे । तर कुनै पनि राजनीतिक दलले दुई वटा मध्ये एउटा पदमा मात्र उम्मेदवारी दिदा एक जना महिला अनिवार्य हुनैपर्छ भन्ने छैन् ।

✍️निर्वाचनमा भाग लिने इच्छासहित एउटा राजनीतिक समूह निर्वाचन आयोग आएको छ, तर निर्वाचन प्रकृया अगाडी बढेको भन्ने आम बुझाइ छ, के सम्भव छ त अब उक्त दल निर्वाचनमा सहभागी हुन ? यदि सम्भव छैन भने यसले निर्वाचनमा नकारात्मक असर त गर्दैन ?

जुन समूह निर्वाचन आयाेगमा निर्वाचनमा सहभागिताकाे लागि आयाे यसलाई निर्वाचनमा सहभागी गराउने भन्ने छ । तर यहि वैशाख ३० गते चुनाव गर्ने गरि उक्त समूहलाई समावेश गर्न असम्भव छ । किनभने निर्वाचनकाे प्रकृया धेरै अगाडि बढेकाे अवस्था छ । उक्त समूहलाई समावेश गर्नु भनेकाे निर्वाचन सर्नु हाे, निर्वाचन सार्न पनि असम्भव छ । त्याे भएर याे पटककाे निर्वाचनमा उक्त समूहले अरु दललाई समर्थन गर्न पाउछ तर निर्वाचनमा भाग लिन असम्भव छ । किनभने निर्वाचन भाग लिन दल दर्ता हुनुपर्याे, दल दर्ता छुट्याे, चुनावी मतपत्रमा दलकाे चुनाव चिन्ह हुनुपर्याे जवकी मतपत्र छापिसकेकाे अवस्था छ ।

✍️निर्वाचन सम्पन्न गर्नका लागि आयाेगका चुनाैतीहरु के के हुन् सक्छन् ?

अहिलेकाे मुख्य चुनाैती भनेकाे बदर मतकाे संख्या कम गराउने नै हाे । एउटा मतदाता शिक्षा कटाैति भएकाे अवस्था र अर्काे राजनीतिक दलकाे चुनाव चिन्ह फिक्स भईसक्याे, मतपत्र पनि छापिईसकेकाे अवस्था छ, तर जुन राजनीतिक दलहरुकाे गठबन्धनकाे कुरा सुन्नमा आएकाे छ, त्यहाँ उम्मेदवार नै नभएकाे ठाउँमा पनि मतदान हुन्छ कि, जसले गर्दा बदर मतकाे संख्या बढ्छ कि भन्ने चुनाैती छ । यस्तै शान्ति सुरक्षा व्यवस्थापनकाे विषय पनि चुनाैतीपूर्ण नै छ भने अहिलेकाे युवा पंक्तिमा  राजनीति फाेहाेरी खेल हाे भन्ने जुन कुराहरु आईरहेकाे छ, जसले गर्दा मतदाता नामावलीमा नाम भएर पनि मतदान स्थल नजाने मतदान कार्यमा सहभागी नहुने अवस्था छ, त्यसले गर्दा सबै जना मतदान केन्द्रसम्म गयर धेरै प्रतिशत मत खसाल्नु पनि चुनाैतीपुर्ण नै छ ।

✍️निर्वाचनकाे दिनमा अत्यावश्यक रुपमा सवारी साधन लियर हिड्नुपर्ने पत्रकार अथवा अन्य कर्मचारी हकमा कस्ताे व्यवस्था हुन्छ ?

निर्वाचनकाे वेलामा निश्चित रुपमा सवारी साधन नियन्त्रण गरिएकाे हुन्छ । याे निर्वाचनकाे शान्ति सुरक्षाकाे दृष्टिकाेणले गरेकाे हाे । तर अत्यावश्यक सवारी साधनलाई आवश्यकता मुल्यांकन गरेर प्रमुख जिल्ला अधिकारीले पास उपलव्ध गराउने प्रावधान छ , त्याे उहाँहरुले हेर्नुहुनछ ।

✍️अन्त्यमा निर्वाचनसँग सम्वन्धित रहेर भन्नुपर्ने कुराहरु केहि छन् ?
हामी निर्वाचन आयाेगकाे तर्फबाट निर्वाचनलाई स्वच्छ, स्वतन्त्र, निष्पक्ष, मर्यादित र भयरहित वातावरण सम्पन्न गराउनकाे लागि हर तरहकाे प्रयास गरेका छाैं । र,  हामी तयारीकाे क्रममा निकै अगाडि बढेका छाैं । आसन्न स्थानिय तहकाे निर्वाचन वैशाख ३० गते ताेकिएकाे अवस्थामा आजका दिनसम्म कुनै पनि मतदातालाई निर्वाचन सर्छ कि भन्ने जिज्ञासा छ भने शंका छ भने त्याे नराख्नुहाेला किनभने निर्वाचन सर्छ भन्ने  कुनै पनि गुञ्जायस छैन आजका दिनसम्म र यहाँहरु उत्साहित र सकृय भएर मतदानका भाग लिनुहाेला, सहि उम्मेद्वार चयन गर्नुहाेला । मतदाता, राजनीतिक दल , उम्मेद्वार काेहि पनि खर्चकाे पछि नलाग्नुहाेला । निर्वाचन आचारसंहिताकाे सबैले पालना गराैं । निर्वाचनका कर्मचारी, सुरक्षा निकाय, आम सञ्चार माध्यम, उम्मेद्वार, दलका कार्यकर्ताहरु सम्पुर्ण पक्षले निर्वाचन आचारसंहिता पालना गराैं याे । हामी सबैकाे साझा अभियान हाे । याे सबैकाे सहकार्य र समन्वयनबाट मात्र सम्पन्न हुने राष्ट्रिय कार्यक्रम भएकाे हुनाले सबैकाे सहयाेगकाे अपेक्षा गर्दछु ।

अन्तिम पटक अध्यावधिक गरिएको 307 Viewed