तारा पौडेल/पोखरा ।
पोखरा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान (पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय अस्पताल) मा रहेको एकद्वार संकट व्यवस्थापन केन्द्र (ओसिएमसी) बाट १९० जना हिंसापीडितले सेवा पाएका छन् । यसरी सेवा पाउनेमा एक बेवारिस नवजात शिशुसमेत छन् ।
०७९ साउनदेखि ०८० असार मसान्तको अवधिमा सेवा लिएकामध्ये ३ जना पुरुष र १८७ जना महिला छन् । गत आर्थिक वर्षमा १८३ हिंसापीडितले सेवा लिएको प्रतिष्ठानमा अहिले ७ जना बढेको ओसिएमसीकी फोकल पर्सन रीता अधिकारीले बताइन् । उनका अनुसार हिंसापीडित हुनेहरुमा किशोरकिशोरी बढी छन् । ७५ वर्षीय वृद्धा पनि पीडित छन् ।
ओसिएमसीमा आएका केसमध्ये जघन्य बलात्कारका मात्र ६३ वटा केस रहेको अधिकारीले जानकारी दिइन् । यसबाहेक ८५ वटा यौन दुव्र्यवहारका केसहरु थिए । अन्य शारीरिक दुव्र्यवहार, मानसिक दुव्र्यवहार, कुटपिट, घरेलु हिंसा, पुरुषबाट नै हिंसापीडित बालक, शिक्षक तथा साथीबाट हिंसापीडित भएका केस छन् । यस प्रतिष्ठानमा वि.सं २०७३ देखि ओसिएमसी कार्यक्रम सुरु भएको हो । अहिलेसम्म जम्माजम्मी ८७५ हिंसापीडितले ओसिएमसीमा सेवा लिएको रेकर्ड छ ।
‘पुरुषभन्दा महिलाहरुमा लैंगिक हिंसा ज्यादै ठूलो छ । अरु हिंसाभन्दा यौनजन्य हिंसाका घटना बढी देखिन थालेका छन्,’ फोकल पर्सन अधिकारी भन्छिन्, ‘केन्द्र खुलेपछि पीडित सेवा लिन आउने क्रम बढेको छ, हिंसा सहेर बस्ने, लुकाउने प्रवृत्तिमा पनि केही कमी आएको पाएका छौं ।’ घटना लुकाउने दबाबका बाबजुत झण्डै एक महिनापछि पनि पीडितहरु आउने गरेको उनी सुनाउँछिन् । भन्छिन्, ‘हिंसा सहनु हुन्न भन्ने कुुरा आम नागरिकले बुझ्न थाल्नुभयो भन्ने लाग्छ ।’
हिंसापीडित सबै व्यक्तिहरु ओसिएमसीसम्म पुग्दैनन् । ‘समुदायका सबै व्यक्तिहरुमा चेतना नहुनु, कतिपयले आफूसँग भएका हिंसाका घट्ना भन्न सक्नुहुन्न,’ अधिकारी भन्छिन्, ‘सबैको पहुँचमा हामी पुग्न नसकेको हौंला । उहाँहरुले जानकारी प्राप्त गर्न नसकेका कारण पनि सबै हिंसापीडितहरु हामीकहाँ आइनपुग्नुभएको पनि हुन सक्छ ।’ केन्द्र सञ्चालनमा आएपछि हिंसापीडितलाई छुट्टै राखेर उपचार गर्न सजिलो भएको ओसिएमसी फोकल पर्सन अधिकारी बताउँछिन् ।
उनले लैंगिक हिंसाका घट्ना न्यूनीकरणका लागि प्रदेश सरकार तथा स्थानीय सरकारले लैंगिक हिंसाविरुद्धका अभियान तथा समावेशीकरणका कार्यक्रम चलाउँदा एउटा कम्पोनेन्ट ओसिएमसी पनि हो है भनेर सँगसँगै लैजानुपर्ने आवश्यकता औंल्याइन् । समाजमा वावुनानी दुवैलाई हिंसाको बारेमा सचेत गराउनुपर्ने आजको आवश्यकता रहेको उनको भनाई छ ।
पोखरा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका निर्देशक डा.भरतबहादुर खत्री अस्पतालमा ओसिएमसी कार्यक्रम सञ्चालन भएपछि हिंसापीडितलाई उपचार र न्याय पाउन सहज भएको बताउँछन् । ओसिएमसीमा आइपुग्ने पीडितले उपचार तथा न्यायका लागि धेरै ठाउँ धाइराख्नुपरेको छैन । हिंसापीडितहरुले सबै सुविधा अस्पतालबाट पाउँछन् । उनले हिंसापीडितको उपचारका लागि अस्पतालमा अन्य कुनै समस्या नभए पनि ओसिएमसीबाट सेवा लिइसकेकाहरुलाई पुन:स्थापनाको समस्या भएको सुनाए ।
‘उपचारपछि घर जान नसक्ने अथवा नमिल्ने अवस्थाका पीडितहरुलाई कसरी राख्ने भन्ने समस्या छ । कोपिला नेपालबाट सहयोग भएको त छ,’ डा. खत्री भन्छन्, ‘तर यो कार्य सरकारबाट नै भए अझ सहज हुने थियो ।’ घर फर्किने अवस्था नभएकालाई सीपमूलक कामहरु सिकाउँदा प्रभावकारी हुने उनी बताउँछन् । ‘कतिपय उपचारपछि घर जाने अवस्था हुन्न, उहाँहरुलाई पुन:स्थापना र सीपमूलक कार्यको आश्वश्यकता छ,’ उनले भने, ‘अर्को कुरा उपचारपछि एक्कासि घर पठाउन पनि सुरक्षाकै समस्या हुन्छ ।
अस्पतालले स्वास्थ्योपचार, मनोसामाजिक परामर्श, चिकित्सकीय कानुनी सेवा, सुरक्षा, आश्रय, कानुनी उपचार र पुन:स्थापना केन्द्र नि:शुल्क रूपमा उपलब्ध गराउँदै आएको छ । केन्द्रमा एकजना महिला चिकित्सक र दुईजना स्टाफ नर्सले पूर्णकालीन सेवा दिँदै आएका छन् । एक जना फोकल पर्सन र एक जना कार्यालय सहयोगी पनि छन् ।
कोपिला नेपालको संस्थापक तथा कार्यकारी निर्देशक विना सिलवालले यो कार्यक्रमले हिंसापीडितलाई धेरै सहयोग पुगेको बताइन् । २०७३ अगाडि हिंसा दुव्र्यवहारका केस आउँदा प्रहरीकहाँ जाने, हस्पिटल जाने सबै जिम्मेवारी एउटा संस्थाले गर्नुपरेको उनले सुनाइन् । तर अहिले यो प्रक्रियाबाट ओसिएमसीमा जानुस, प्रहरीकहाँ जानुस भनेर बाटो देखाउने र गाह्रो भएमा ओसिएमसीसम्म पुर्याउने काम भने कोपिला नेपालले गर्ने सिलवालले बताइन् ।
उनले अहिले केसको प्रकृतिअनुसार प्रहरीले नै हस्पिटल लगेर ओसिएमसीको सहकार्यमा शारीरिक, मानसिक स्वास्थ्य जाँच, हिंसाका प्रकृति जाँच गरेर त्यसका लागि कानुनी प्रक्रियामा सहयोग गर्ने, केसहरु फाइल गर्न सहयोग गर्ने लगायत कामहरु हुने हुनाले केस व्यवस्थापनामा सहज भएको उल्लेख गरिन् ।
‘ओसिएमसी सञ्चालन हुनुअघि संस्थाले जोखिम मोलेर कुनै केस लिएर हिँड्दा एनजिओले बोकेर हिँड्यो भन्ने आरोपहरु आउँथे अहिले सरकारले त्यो जिम्मेवारी लिइदिँदा यो केस सरकारको हो हामी एउटा संरक्षक संस्था मात्र हो,’ सिलवालले भनिन् – ‘सरकारले लगाएको काम गर्ने हो भनेपछि हामीमाथि आउने जोखिम पनि यसले कम गराएको छ ।’
लैंगिक हिंसालाई प्रभावकारी र दक्षतापूर्वक सम्बोधन गर्न सरकारले अस्पतालमा आधारित लैंगिक हिंसासम्बन्धी एकद्वार संकट व्यवस्थापन केन्द्र अर्थात ओसिएमसी कार्यक्रम सुरु गरेको हो । ओसिएमसीले पीडितको कानुनी उपचार र पुन:स्थापनामा पनि सघाउँछ । केन्द्रबाट सेवा लिनेको संख्या बर्सेनि बढ्दो रहेको तथ्यांकले देखाउँछ । पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय अस्पतालमा रहेको ओसिएमसीमा छिमेकी जिल्लाबाट पनि रिफर गरेर आउने गरेका छन् ।
पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय अस्पताल जाने दक्षिणपट्टिको गेटको दाहिने साइडमा रक्तसञ्चार केन्द्रको आडमा रहेको पहेंलो बिल्डिङमा रहेको ओसिएमसीको कार्यालयबाट हिंसापीडितले सेवा लिन सक्छन् । सरकारले लैंगिक हिंसाविरुद्धको कार्य योजना–२०१० का आधारमा विभिन्न जिल्लामा ‘ओसिएमसी’ सेवा सञ्चालनमा ल्याएको हो ।
