पोखरा । नेपाल समाजवादी विद्यार्थी युनियनका अध्यक्ष नेत्र चापागाईंले पोखरामा दुई दिनसम्म शिक्षा सुधारका १५ बुँदे मागसहित सरकारको ध्यानाकर्षण गरेका छन्। उनले ७ वटै प्रदेशमा प्रदर्शन गर्ने निर्णयअनुसार पोखरामा हिजो र आज (आईतवार र सोमबार) दिनभरि उभिएर विरोध जनाएका छन्।
चापागाईंले संविधान लागू भएको नौ वर्षपछि पनि नयाँ शिक्षा ऐन नआएको भन्दै यसको कारण स्थानीय तहमा कानूनी जटिलता उत्पन्न भएको र उच्चस्तरीय शिक्षा आयोगको प्रतिवेदनलाई आधार मानेर तुरुन्त नयाँ विद्यालय शिक्षा ऐन जारी गर्नुपर्ने माग राखेका छन्।
प्रदर्शनमा भाग लिएका चापागाईंले पोखरामा गरेको प्रदर्शनपछि अब देशका ७ वटै प्रदेशका प्रमुख जिल्लामा दुई-दुई दिन उभिएर विरोध प्रदर्शन गर्ने योजना बनाएका छन्। यदि सरकारले उनका मागहरू सम्बोधन नगरे भने, उनले केन्द्रिय राजधानीमा पुगेर अनिश्चितकालीन आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएका छन्।
चापागाईंले सार्वजनिक शिक्षा प्रणालीको सुधारका लागि १५ बुँदे माग प्रस्तुत गरेका छन्, जसमा सार्वजनिक विद्यालयहरूको गुणस्तर सुधार, शिक्षकहरूको सम्मान र पेशागत अधिकारको रक्षा, नयाँ शिक्षा ऐनको शीघ्र निर्माण, र प्रारम्भिक शिक्षा (ECD) लाई विद्यालय शिक्षा ऐनमा समावेश गर्ने जस्ता प्रमुख मागहरू छन्। अन्य मागहरूमा पहाडी ग्रामीण इलाकामा आवासीय विद्यालय सञ्चालन, शिक्षक भत्तामा वृद्धि, छात्रवृद्धी रकम वार्षिक ५००० रुपैयाँ कायम गर्ने, विद्यालयहरूको बजेट वृद्धि गर्ने, शिपमूलक शिक्षा र खेलकुदलाई अनिवार्य पाठ्यक्रम बनाउने, भ्रमण भत्ता र भ्रमण बिदा शिक्षक र विद्यार्थी दुवैका लागि सुनिश्चित गर्ने, र सरकारी बजेटको सदुपयोग गर्दै शैक्षिक सुधार कोष निर्माण गर्ने समावेश छन्।
चापागाईंले सरकारको ढिलाइको आलोचना गर्दै शिक्षा ऐनको निर्माण बिना समस्याहरू समाधान गर्न नसकिने बताएका छन्। उनले भने, “हामी सरकारसँग संवाद र सहकार्यका माध्यमबाट समाधान चाहन्छौं, तर यदि चाँडो प्रतिक्रिया पाइएन भने, हामी अनिश्चितकालीन आन्दोलनको बाटो रोज्न बाध्य हुनेछौं।”
यस आन्दोलनको प्रमुख उद्देश्य शिक्षा ऐनको शीघ्र निर्माण