पोखरा । सरकारले आगामी २०८५ साल वैशाख १ गतेदेखि कार्यान्वयनमा ल्याउन लागेको अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा कार्यक्रम सफल बनाउन कास्कीमा सरोकारवालासँग अन्तरक्रिया कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ ।
शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइ, कास्कीद्वारा आयोजित कार्यक्रममा स्थानीय तह, शिक्षक, शिक्षा क्षेत्रका प्रतिनिधि, सञ्चारकर्मी तथा विभिन्न सरोकारवालाहरूको सहभागिता रहेको थियो ।
कार्यक्रममा नेपालको संविधान, अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा ऐन २०७५ तथा राष्ट्रिय शिक्षा नीतिले व्यवस्था गरेका शिक्षासम्बन्धी अधिकार, दायित्व र कार्यान्वयनका रणनीतिबारे जानकारी गराइएको थियो ।
कार्यक्रममा आधारभूत तहसम्मको शिक्षा सबै बालबालिकाको पहुँचमा पु¥याउने, विद्यालयबाहिर रहेका बालबालिकाको पहिचान गर्ने, विद्यालय नक्साङ्कन, वैकल्पिक शिक्षाको व्यवस्था तथा समावेशी र गुणस्तरीय शिक्षा सुनिश्चित गर्ने विषयमा छलफल गरिएको थियो ।
सामाजिक विकास, युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय गण्डकी प्रदेशका अतिरिक्त सचिव दामोदर सुवेदीले शिक्षासम्बन्धी कानुनी व्यवस्थाबारे जानकारी गराउँदै सरकारले अघि सारेको कार्ययोजना सफल बनाउन सबै सरोकारवालाको साझा दायित्व रहेको बताए । उनले कार्यान्वयनका क्रममा देखिन सक्ने चुनौती समाधानका लागि सबै पक्ष सजग र जिम्मेवार हुनुपर्नेमा जोड दिए ।
शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइ, कास्कीका प्रमुख लोकनाथ आचार्यले अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षासम्बन्धी कार्ययोजनाबारे जानकारी गराउँदै कास्कीका पोखरा महानगरपालिका तथा चारवटै गाउँपालिकालाई स्थानीय आवश्यकता अनुसार कार्ययोजना तयार गरी कार्यान्वयनमा जुट्न आग्रह गरे ।
उनले कुनै पनि बालबालिका शिक्षाबाट वञ्चित हुन नहुने भन्दै स्थानीय तहले तथ्याङ्क अद्यावधिक, शिक्षा योजना निर्माण, पूर्वाधार विकास, शिक्षक व्यवस्थापन र विद्यार्थी सहायता प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाउनुपर्ने बताए ।
अन्तरक्रियामा सहभागी वक्ताहरूले अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा कार्यान्वयनसँगै सामुदायिक विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तर सुधारलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने धारणा राखेका थिए ।
पोखरा महानगरपालिका सामाजिक विकास समितिका सदस्य श्रीकृष्ण लामिछाने, अन्नपूर्ण गाउँपालिकाका तुलसीप्रसाद अधिकारी, शिक्षक महासंघ कास्कीका अध्यक्ष भोलानाथ पौडेल, शिक्षा अभियन्ता डिल्लीराम पौडेल, पत्रकार यदुनाथ बञ्जरा तथा सामुदायिक सिकाइ केन्द्र हेम्जाकी अध्यक्ष गंगा त्रिपाठी लगायतले कार्ययोजना प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न पर्याप्त बजेट सुनिश्चित गर्नुपर्नेमा जोड दिएका थिए ।
वक्ताहरूले अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा कार्यान्वयनका लागि संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारबीच समन्वय आवश्यक रहेको उल्लेख गर्दै विद्यालय पूर्वाधार, छात्रवृत्ति, दिवा खाजा, समावेशी शिक्षा तथा अपाङ्गता भएका र सीमान्तकृत बालबालिकाका लागि विशेष सहयोगका कार्यक्रमलाई थप प्रभावकारी बनाउन सुझाव दिएका थिए ।
इकाइ प्रमुख लोकनाथ आचार्यको अध्यक्षतामा सम्पन्न कार्यक्रमको सञ्चालन शाखा अधिकृत बलराम भुगाईँले गर्नुभएको थियो । कार्यक्रममा प्रस्तुत सुझावहरूलाई आगामी कार्ययोजनामा समेट्दै कास्की जिल्लामा अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिएको थियो ।
