पोखरा । गर्भावस्था, प्रसव र प्रसवोत्तर अवस्थामा महिलाले भोग्नुपरेका दुर्व्यवहार, हिंसा तथा अधिकार उल्लङ्घनका विषयमा पोखरामा पत्रकारहरूसँग छलफल गरिएको छ।
महिला कानुन र विकास मञ्चको आयोजनामा भएको कार्यक्रममा अधिवक्ता दीपेश श्रेष्ठले नेपालमा सम्मानजनक प्रसुति सेवा तथा प्रसुति हिंसासम्बन्धी अध्ययनका निष्कर्ष प्रस्तुत गरे।
उनले गर्भावस्था, प्रसव र प्रसवोत्तर तीनै चरणमा महिलाको गरिमा, आत्मनिर्णयको अधिकार र मानव अधिकारको सम्मान हुनुपर्ने बताए। स्वास्थ्य सेवा लिँदा महिलालाई दुर्व्यवहार, विभेद र करकापबाट मुक्त राख्दै आवश्यक जानकारी दिएर सहमति लिनुपर्ने उनको भनाइ थियो।
प्रस्तुत अध्ययनअनुसार विराटनगरमा गरिएको अध्ययनमा सहभागी सबै महिलाले आफ्नो सहमतिबिना सेवा पाएको बताएका थिए। त्यस्तै, ७२.२ प्रतिशत महिलाले असम्मानजनक सेवा, गोपनीयताको उल्लङ्घन, परित्याग तथा शारीरिक वा मौखिक हिंसा भोगेको पाइएको छ।
नेपालका १४ जिल्लामा गरिएको तथ्य–अन्वेषण अध्ययनमा गर्भावस्थामा ३८.४ प्रतिशत, प्रसव अवस्थामा ३७.९ प्रतिशत र प्रसवोत्तर अवस्थामा ३५.९ प्रतिशत महिलाले कुनै न कुनै प्रकारको हिंसा भोगेको पाइएको छ। हिंसा परिवारका सदस्य, श्रीमान्, नातेदार र छिमेकीसँगै स्वास्थ्य सेवा प्रदायकबाट समेत हुने गरेको अध्ययनले देखाएको छ।
अध्ययनमा प्रत्येक जिल्लाबाट दुईवटा पालिका छनोट गरी प्रत्येक पालिकाबाट २० जना गर्भवती, २० जना प्रसव अवस्थामा रहेका र २० जना प्रसवोत्तर अवस्थाका महिला सहभागी गराइएको थियो। अध्ययनमा कुल १ हजार ६ सय ८० महिला सहभागी थिए।
कार्यक्रममा अधिवक्ता श्रेष्ठले सम्मानजनक प्रसुति सेवाका लागि संविधान तथा विद्यमान कानुनले महिलाको सुरक्षित मातृत्व, प्रजनन स्वास्थ्य, सूचना, गोपनीयता र सुसूचित सहमतिको अधिकार सुनिश्चित गरेको बताए। उनले प्रसुति हिंसाको स्पष्ट कानुनी परिभाषा, पीडितलाई क्षतिपूर्ति तथा सबै स्वास्थ्य संस्थामा सम्मानजनक प्रसुति सेवा अनिवार्य हुने गरी कानुनी सुधार आवश्यक रहेको बताए।
कार्यक्रममा महिला कानुन र विकास मञ्चका कार्यकारी निर्देशक अधिवक्ता सविन श्रेष्ठले सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार ऐन संशोधनका लागि अघि बढेको विधेयकबारे जानकारी दिए। विधेयकमा पहिलोपटक प्रसुति हिंसालाई कानुनी रूपमा परिभाषित गर्दै गर्भावस्थादेखि सुत्केरी अवस्थासम्म हुने शारीरिक, मानसिक तथा यौनजन्य हिंसालाई समेटिएको उनले बताए।
प्रस्तावित व्यवस्थाअनुसार प्रसुति हिंसा गरेको ठहरिएमा कसूरको मात्रा हेरी ६ महिनासम्म कैद, ५० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजायको प्रस्ताव गरिएको छ। उनले कानुनी व्यवस्था भए पनि त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन मुख्य चुनौती रहेको बताए।
विधेयकमा प्रसुति बिदा तथा प्रसुति स्याहार बिदासम्बन्धी व्यवस्थाका साथै महिला कर्मचारीका लागि रजस्वला बिदाको विषयमा समेत छलफल भइरहेको जानकारी कार्यक्रममा दिइएको थियो।
नेपाल पत्रकार महासंघ गण्डकीकी महासचिव जमुना शर्मा वर्षाले सुरक्षित मातृत्व महिलाको स्वास्थ्यसँग मात्र नभई सम्मान र अधिकारसँग जोडिएको विषय भएकाले राज्यका निकाय, स्वास्थ्य संस्था र समाज सबै संवेदनशील हुनुपर्ने बताइन्। महिलाले गर्भावस्था र प्रसवका क्रममा भोग्ने समस्या तथा हिंसाका विषय सार्वजनिक बहसमा ल्याउन सञ्चारमाध्यमको भूमिका महत्वपूर्ण हुने उनको भनाइ थियो।
कार्यक्रममा पत्रकारहरू सन्देश श्रेष्ठ, दीपक परियार, तारा पौडेल, अनिशा श्रेष्ठ, माधव पनेरुलगायतले सम्मानजनक प्रसुति सेवा, कानुनी व्यवस्था, हिंसाका घटना तथा त्यसको कार्यान्वयनसँग सम्बन्धित जिज्ञासा राखेका थिए।
