पोखरा ।
अवैध क्रसर बन्द गर्ने अभियानमा गृह मन्त्रालय आक्रामक बनेपछि व्यवसायीहरू प्रतिरक्षा मात्र होइन, प्रत्युत्तरमै उत्रिएका छन् । निर्माण सामग्रीको अभाव गराउनेदेखि प्रतिबन्ध फुकुवाका लागि उनीहरूले प्रधानमन्त्रीसम्मै दबाब बढाएका छन् ।
दर्ता नगरी तथा नवीकरण लगायत सञ्चालन अनुमति नलिई सञ्चालनमा रहेका ढुंगा, गिटी, रोडा तथा बालुवा उत्खनन, प्रशोधन कार्यमा संलग्न क्रसर उद्योगलाई तत्काल बन्द गर्न भन्दै २० पुसमा गृह मन्त्रालयले ७७ वटै जिल्लामा परिपत्र गरेको थियो । त्यसैका आधारमा बिहीबारसम्म देशभरका ६ सय ८८ उद्योग बन्द गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ, यो क्रम अझै जारी छ ।
अवैध क्रसर बन्द गराउने सरकारको निर्णय उल्ट्याउन व्यवसायीहरूले राजनीतिक दबाब थालेका छन । महासंघका अध्यक्ष रवि सिंहले क्रसर बन्दको प्रत्यक्ष मारमा निर्माण उद्योग परेको भन्दै उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठलाई ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।
उचित समय दिएर क्रसर उद्योगहरूलाई वैध गराउन सकिने सुझाव पनि उनले उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठलाई दिए । श्रेष्ठमार्फत क्रसर बन्द गर्ने निर्णय उल्ट्याउन महासंघले दबाब दिएको छ । उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठले यस विषयमा प्रधानमन्त्रीलाई जानकारी गराएको महासंघका उपाध्यक्ष लिलाधर पराजुलीले बताए ।
‘सरकारले क्रसर व्यवसायीलाई शत्रुतापूर्ण व्यवहार गरेको छ । जुन सरकार आए पनि पहिलो टार्गेट क्रसर नै भयो, यसको विकल्प र असरबारे ख्यालै गरिएन । अकस्मात् क्रसर बन्द गराउँदा यसले मूल्यवृद्धिदेखि निर्माण गतिविधिमा असर गर्छ,’ उनले भने, ‘हाम्रो विषय राख्न प्रधानमन्त्री प्रचण्डको समय मागिरहेका छौँ । समय मिल्नासाथ भेटेर समस्या समाधानका लागि आग्रह गर्छौँ ।’ हाललाई एक वर्षको समय दिएर क्रसर चल्न दिन र यसबीचमा दर्ता, नवीकरणलगायतका मापदण्ड पालना गराउने विकल्पमा छलफल भइरहेको महासंघका उपाध्यक्ष लिलाधर पराजुली बताउँछन ।
यसअघि २६ पुसमा क्रसर व्यवसायीहरूको संस्था नेपाल क्रसर तथा खानी उद्योग व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष सीताराम न्यौपानेले सार्वजनिक सूचना जारी गरेर क्रसर सञ्चालनमा रोक नलगाउन सरकारसँग माग गरेका थिए ।
‘तत्कालीन कानुनअनुसार दर्ता भई सञ्चालन अनुमति प्राप्त गरी सञ्चालित क्रसर, खानी तथा बालुवा उद्योगलाई सञ्चालनमा रोक नलगाउन उद्योग वाणिज्य महासंघ सरकारसँग जोडदार माग गर्दछ,’ सञ्जीवबहादुर कोइराला बताउछन ।
ध्यानाकर्षण सूचनामा उल्लेख छ, ‘प्रचलित कानुनबमोजिम दर्ता भई हाल सञ्चालनमा रहेका क्रसर, बालुवा तथा खानी उद्योगहरू हालसम्म नवीकरण नभएकाले तत्काल नवीकरण गर्न निर्देशन दिन पनि सरकारसँग जोडदार माग गर्दछौँ ।’
अवैध क्रसर रोक्नुपर्नेमा आफूहरूको पनि चासो रहेको महासंघका गण्डकीका अध्यक्ष सुरेन्द त्रिपाठीले बताए । यसका कारण आफूहरू पनि समस्यामा परेको उनी बताउँछन । सरकारले ल्याएका मापदण्डहरू क्रसर उद्योगमैत्री नभएका कारण कार्यान्वयन सम्भव नभएको उनको भनाई छ ।
क्रसर चलाउने ठाउँको पहिचान नगरिदिने, अवैधलाई नियमन पनि नगर्नेलगायतका कारण समस्या बल्झिएको उनले बताए । ‘पहुँचका आधारमा दुरुपयोग भएको छ भने त्यसलाई कडाइ गरोस । उनी भन्छन ‘जवाफदेही निकायले आफ्नो कर्तव्य पालना नगर्ने अनि त्यसको दोष समग्र व्यवसाय र व्यवसायीले खेप्नुपर्ने ?’ क्रसरलाई सहजीकरण गर्ने सरकारको मनसाय भए त्यसलाई आफूहरूले स्वागत गर्ने उनले बताए । ‘तर, यहाँ तथ्यहरू नै बाहिर आइरहेका छैन्न ’ उनको आरोप छ ।
व्यवसायी समस्याबाट अछुतो छैनन्, कमजोरी सरकारको पनि क्रसर व्यवसायसँग सम्बन्धित यो समस्या अहिले मात्र अकस्मात् देखापरेको होइन । यसमा सरकार र व्यवसायीबीच दशकभन्दा लामो द्वन्द्व छ । दुवै पक्षबीच उत्तिकै लेनादेना पनि देखिन्छ ।
क्रसरमा प्रत्यक्ष–अप्रत्यक्ष रूपमा राजनीतिक दलका नेता तथा पछिल्लो समय स्थानीय जनप्रतिनिधिसमेत जोडिँदा नियमन झन् कठिन बनेको छ । कानुनी हिसाबमा नियमनको दायरामा ल्याएर दीर्घकालीन रूपमा समस्या समाधानभन्दा पटके निर्णय र एकैचोटि बन्द गर्ने कठोर कदममा सरकार उत्रिँदा पनि समस्या बल्झिँदै आएका छन् ।
त्यसअघि मन्त्रिपरिषद् र प्रशासनिक पटके निर्णय, परिपत्र र निर्देशनमा टेकेर क्रसर नियमन हुँदै आएकामा ०७३ मा सरकारले यससम्बन्धी कार्यविधि जारी गरेको थियो । ०७६ मा औद्योगिक व्यवसाय ऐन जारी भएपछि क्रसर सञ्चालनका लागि अनुमति लिनुपर्ने व्यवस्था आयो । ढुंगा, गिटी, बालुवा उत्खनन, प्रशोधन गर्ने उद्योगसमेतलाई समेटेर क्रसरलाई पनि अनुमति लिनुपर्ने उद्योगअन्तर्गत ऐनले सूचीकृत गरेको छ ।
०७७ मा सरकारले क्रसरका लागि छुट्टै मापदण्ड जारी र्गयो । क्रसर उद्योग सञ्चालन र व्यवस्थापनका लागि त्यसअघि ठोस छाता कानुन नभएकामा सरकारले मापदण्ड जारी गरेको थियो । त्यसले एक वर्षभित्र क्रसरलाई दर्ता प्रक्रियामा आउन भनेको थियो ।
त्यसअघि तत्कालीन गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादलले ०७५ असारमा मापदण्ड पूरा नभएका क्रसरलाई बन्द गर्ने चेतावनी दिएका थिए । त्यसको दुई वर्षपछि ०७७ कात्तिकमा उनले अवैध क्रसरलाई बन्द गर्ने सर्कुलर जारी गरे । तर, यति ‘प्रेसर’ आयो कि उनी आफैँ गले ।
सरकारका मापदण्ड पूरा गर्ने भन्दै व्यवसायीले आपत्ति जनाउँदै आएका छन् । गत जेठमा सरकारले ०७७ को मापदण्डलाई संशोधन गरी दर्ता प्रक्रियाका लागि केही सहजीकरण गरे पनि सर्वोच्चमा मुद्दा परेर अन्तरिम आदेशका कारण रोकिएको छ ।
९ चैत ०७७ को सर्वोच्च अदालतको फैसलाले नदीजन्य गिटी, रोडा, बालुवाको उत्खनन कार्यलाई व्यवस्थित गर्न छुट्टै ऐन जारी गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याएको थियो । तर, ऐन अहिलेसम्म जारी हुन सकेको छैन । मन्त्रिपरिषद्को सैद्धान्तिक सहमतिका आधारमा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनले एक वर्षअघि नै ऐनको मस्यौदा तयार गरे पनि निर्णयका थप प्रक्रियामा अघि सरेको छैन ।
सरकारी ऐनअनुसार एउटा मात्र क्रसर दर्ता
क्रसर सञ्चालनका लागि अनुमति लिनुपर्ने औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०७६ अनुसार एउटा मात्रै क्रसर दर्ता भएको छ । मोरङको इस्टर्न एग्रिगेट प्रालिले मात्रै ०७६ मा जारी औद्योगिक व्यवसाय ऐनलाई पालना गरेको हो ।
ऐनले ढुंगा, गिटी, बालुवा उत्खनन, प्रशोधन गर्ने उद्योगसमेतलाई समेटेर क्रसरलाई पनि अनुमति लिनुपर्ने उद्योगअन्तर्गत सूचीकृत गरेको छ ।
करिब ५० क्रसरले दर्ताका लागि अनुमति पाएका छन् । अनुमतिपछि पनि दर्ताका लागि वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकनलगायतका लामो प्रक्रिया बाँकी हुन्छ ।
