गणेश रामदाम/पोखरा । एलोमेट्रिक इक्वयसन विकास कार्यका लागि गण्डकी प्रदेशमा पहिलो पटक कास्कीबाट रुख कटान शुरु गरिएको छ । शनिवार पोखरा २५ हेमजामा पर्ने देउराली सामुदायिक वनको करिव साठी वर्ष पुरानो चिलाउनेको रुख प्रयोगशाला परिक्षणको लागि काटिएको हो । यो सँगै सो वनमा आवश्यकता अनुसार रुखहरु काटिनेछन् । जुन रुखहरु डिभिजन वन कार्यालय कास्कीको सहयोगमा पहिल्यै मार्किङ गरेर राखिएको छ ।
एलोमेट्रिक इक्वयसन विकास कार्यका लागि देशका सात वटै प्रदेशमा यो वर्षमा विभिन्न सात प्रजातिका ४ सय ८९ वटा रुख काटिने वन अनुसन्धान तथा प्रशिक्षण केन्द्र बबरमहलका महानिर्देशक यमप्रसाद पोख्रेलले जानकारी दिए ।
उनले अहिलेसम्म नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय भ्यालुहरु प्रयोग गरिरहेको बताउँदै अव आफ्नै देशका रुखहरुबाट तयार गरिएका इक्वयसनले काम गर्दा विश्वसनियतामा बढि हुने र नेपाललाई कार्बन व्यापारमा फाईदा हुने बताए । इक्वयसन कार्बनको मात्र नभई वन व्यवस्थापनमा पनि धेरै उपयोगी हुने उनको विश्वास छ ।
वन अनुसन्धान तथा प्रशिक्षण केन्द्र उपसचिव राजकुमार गिरीले फरेस्टी फर प्रोस्पेरिटी कार्यक्रमका लागि विश्व बैंकको वित्तीय सहयोगमा साल, असना, बोटधाएरो, चिलाउने, कटुस, उत्तिस र खोटे सल्लोका कुल ४ सय ८९ मध्ये पश्चिमी क्षेत्रको प्याकेज १ अन्तरगत २ सय ४८ वटा पिच राज देबि जेबि र पुर्वी क्षेत्रको दोस्रो प्याकेज अन्तरगत २ सय ४१ वटा रुख प्राक्टिको सोलुसन कन्सल्टेन्सी नेपाल संस्थाले काम गरिरहेको जानकारी दिए । उनका अनुसार गण्डकी प्रदेशका ११ जिल्लामध्ये कास्की, बाग्लुङ, लमजुङ, गोरखा, तनहुँ र पर्वत जिल्लाका वनहरुमा रुखहरु छनोट गरी काटिनेछ ।
एलोमेट्रिक इक्वयसन विकासका लागि रुख कटान गरि विभिन्न पद्धतिमार्फत प्रयोगशाला परिक्षण गरिन्छ । जसको नतिजा एक आउन एक वर्ष नै लाग्ने वन अनुसन्धान तथा प्रशिक्षण केन्द्रका वायोमेट्रिसियन ठाकुर सुवेदीले बताए । तर, फिल्डको काम फागुनको अन्तिमसम्म गरिसक्ने उनको भनाई छ ।
माघ ३ गते प्याकेज एक अन्तरगत नवलपरासीबाट रुख कटान गरी प्रारम्भिक अनुसन्धान सुरु गरिएको हो भने प्याकेज २ अन्तरगत काभ्रेबाट शुरु गरिएको केन्द्रले जनाएको छ ।
यो कार्यक्रमको नेतृत्व मुख्यतः वन अनुसन्धान तथा प्रशिक्षण केन्द्र,बबरमहल काठमाण्डौंले गरे पनि सात वटै प्रदेशमा कार्यक्रम सञ्चालन गरिने हुदा सम्वन्धित कार्यालयहरुले समन्वय गरेका छन् ।
शनिवार कास्कीमा शुरु भएको रुख कटान कार्यक्रमको फिल्डमा वन अनुसन्धान तथा प्रशिक्षण केन्द्रका उपसचिव सावित्री अर्याल, गण्डकी प्रदेशका वन निर्देश रामकाजी श्रेष्ठ, डिभिजन वन कार्यालय कास्कीका डिभिजन वन अधिकृत केदार बराल, देउराली सामुदायिक वनका पदाधिकारी, सम्वन्धित क्षेत्रका अन्य कर्मचारीका साथै दुवै वटा कन्सल्टेन्सीबाट टिम लिटर, सिनियर फरेन्टर, फरेस्टर लगायत अन्य सहयोगीको उपस्थिति रहेको थियो ।
एलोमेट्रिक इक्वयसन भनेको के हो ?
एलोमेट्रिक इक्वयसन भनेको वनस्पतिमा बायोमास अर्थात कार्बन सोस्ने क्षमता कति छ भन्ने कुरा पत्ता लगाउने समीकरण हो । जसमा एउटा रुखमा हुने काठको आयतन, तौल, पातको तौल सबै चिजको मापन गरिन्छ । प्रयोगशाला परिक्षण, अनुसन्धान गरिन्छ र निष्कर्ष निकालिन्छ । जसबाट नेपालको वन क्षेत्रअनुसार कार्बन समीकरणमा राखि उत्सर्जन क्षमता पत्ता लगाउन सकिन्छ । समीकरणको विकास गर्न सके नेपालको कार्बन व्यापारमा आर्थिक वृद्धि हुनेछ ।
कार्बन र यसको असर
कार्बनडाइअक्साइडले वायुमण्डलको करिव ०.२१ प्रतिशत अंश ओगटेको हुन्छ । जैविक इन्धनहरूको दहनबाट ऊर्जा उत्पन्न हुने क्रममा त्यहाँ रहेको कार्बन छुट्टिन्छ । जुन वायुमण्डलमा रहेको अक्सिजनसँग मिलेर कार्बनडाइअक्साइड बन्छ । यसरी उर्जा दोहनबाट थप हुने कार्बनडाइअक्साइडले वातावरणमा असन्तुलन उत्पन्न गरी पृथ्वीको तापक्रम बढाउदछ् । यसलाई हरितगृह प्रभाव पनि भनिन्छ ।
कार्बन व्यापार
सामान्य अर्थमा कार्बन व्यापार हावाको व्यापार हो । वन संरक्षण गरी कार्बन उत्सर्जन घटाउने र सञ्चिति बढाए बापत विकसित देशहरूले वन संरक्षण गर्ने देशलाई रकम भुक्तान गर्छन् । यही प्रक्रियालाई कार्बन व्यापार भनिएको हो ।
विश्वका औद्योगिक शक्ति सम्पन्न राष्ट्रहरूले हरितगृह ग्याँस उत्सर्जनको अधिकांश हिस्सा ओगटेका छन् ।
औद्योगिक अर्थतन्त्रमा आधारित रहेका विश्वका धनी देशहरू कार्बन उत्सर्जन गर्ने नाममा उद्योगहरू बन्द गर्न वा उत्पादन कटौती गर्न किन राजी नहुने र कार्बन कटौति गर्नु धनी राष्ट्रहरूका लागि महँगो सावित हुने देखिएपछि क्योटो अभिसन्धिले देशहरू बीच कार्बनडाइअक्साइड उत्सर्जनको व्यापरीक रूपमा आदान प्रदान गर्न सकिने प्रावधान राख्यो जसलाई कार्बन व्यापार भनिन्छ ।
यस अनुसार औद्योगिक देशहरूले तोकिएको सीमा भन्दा बढि निस्कासन गर्ने कार्बनडाइअक्साइड बापत कम उत्सर्जन गर्ने (घटाउने) सँग उत्सर्जन गर्न पाउने अधिकार किन्न सक्ने भए । त्यसका लागि उनीहरूले कार्बन उत्सर्जन घटाउने राष्ट्रलाई पैसा तिर्नुपर्ने भयो । कार्बन व्यापारको मुख्य उद्देश्य विश्वको अर्थतन्त्रलाई असर नपर्ने गरी जलवायु परिवर्तन नियन्त्रण गर्नु हो ।
कार्बन व्यापार र नेपाल
हरियो वन नेपालको धन भन्ने भनाई अझै पनि कायम नै छ । विश्वमा भईरहेको औद्योगिक विस्तार र विकासले वायुमण्डलमा कार्बनको मात्र बड्दै गइ रहेको छ । कार्बन व्यापारको विषय सन् १९९७ मा भएको महासन्धि अन्तर्गतका पक्ष राष्ट्रहरूको तेस्रो सम्मेलन (कोप–३)मा भएको क्योटो महासन्धिबाट शुरू भएको हो ।
कोप–३ मा विकसित देशहरूले सन् २०१२ सम्म औसतमा ५.२ प्रतिशत हरितगृह ग्यास घटाउने निर्णय गरेका थिए । त्यही सम्मेलनबाट स्थापित स्वच्छ विकास संयन्त्र (सीईडीएम) वन बाहेकका परियोजनामा नेपालले भाग लिएको थियो ।
सन् २००८ मा नेपालले विनाश र क्षयीकरण रोकी वनको संरक्षण तथा दिगो व्यवस्थापन गरेर कार्बन सञ्चिति बढाउने तथा उत्सर्जन घटाउने ‘रेड प्लस’ मा सहभागी भइ पहिलो पटक सन् २०२० मा विश्व बैंकसँग नौ मिलियन मेट्रिक टन कार्बन बिक्री गर्ने सम्झौता गरेको छ । यो सम्झौता अनुसार कार्बन उत्सर्जन न्यूनीकरण र सञ्चिति बढाए बापत प्रति टन पाँच डलर पाउनेछ ।
