पोखरा । गण्डकी प्रदेश आर्थिक मामिला मन्त्री जीतप्रकाश आलेले गण्डकी प्रदेश सरकार करको दर बढाउन भन्दा दायरा विस्तारमा लागेको बताएका छन् । आर्थिक पत्रकार समाजले आइतबार पोखरामा पत्रकारका लागि गरेको सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापन सम्बन्धी अन्तक्रिया कार्यक्रममा मन्त्री आलेले यसको परिणाम अर्को वर्षमा देखिने बताए ।
वित्त व्यवस्थापनमै सरकारको सफलता वा असफलता निर्धारित हुने भन्दै पत्रकारले यस्ता विषयलाई सरल भाषामा ल्याएका खण्डमा सर्वसाधारणले वित्त व्यवस्थापनका बारेमा बुझ्न सहज हुने विश्वास व्यक्त गरे । उनले गण्डकी प्रदेश सरकारले चालु खर्च कम गर्नका लागि इमान्दारपूर्वक काम गरेको बताए । ‘हाम्रै मन्त्रालयको ११ करोडको चालु खर्चलाई ६ प्रतिशतमा झारेका छौं, अहिले समग्र चालु खर्च ३८ प्रतिशतमा कायम गरेका छौं ।’
कृषकलाई दिएको अनुदान प्रभावकारी नभएको गुनासो आएपछि उत्पादनमा आधारित अनुदान दिने गरी बजेट ल्याएको मन्त्री आलेले बताए । सामुदायिक भवन निर्माणका लागि यसवर्ष बजेट विनियोजन गरेका छैनाै । यसको साटो कृषिमै लगानी हामीले थपेका छौं ।
छिट्टै प्रतिफल दिने क्षेत्रको खोजीमा सरकार लागी परेको भन्दै उनले उत्पादन र आर्थिक वृद्धिसँग सडक पनि जोडिएको भएकाले पूर्वाधारतर्फ पनि लगानी बढी नै रहेको बताए ।
कार्यक्रममा सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापन सचिवालय प्रमुख थानप्रसाद पंगेनीले ३ वटै तहमा वित्तीय संघीयता कार्यान्वयनका लागि ३ वटै तहका सरकारहरुले धेरै काम अगाडि बढेको बताए । कानुनले भने अनुसार वित्त व्यवस्थापका काम हुँदै आएका छन् ।
कुनै एक तहको मात्र होइन, समग्र मुलुकको विकासका लागि आवश्यक विषय सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापन रहेको उनले बताए ।
खर्च कति भयो भन्ने भन्दा पनि नतिजा के आयो भन्ने विषयले अब प्राथमिकता पाउने उनकाे विश्वास छ । सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी गराउन सके सरकार सफल हुने पंगेनीकाे भनाई छ । अब प्रदेश र स्थानीय तहले पनि सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापन मूल्यांकन हुनुपर्ने भन्दै गण्डकी र मधेश प्रदेशमा मूल्यांकनको काम आगामी वर्षबाट हुने उनले बताए ।
आर्थिक पत्रकार समाज अध्यक्ष जनार्दन बराल संघीयता कार्यान्वयसँगै सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापनका काम विकेन्द्रित भएकाले प्रादेशिकस्तरमा तालिम सञ्चालन गर्न थालिएको बताए ।
आर्थिक मामिला मन्त्रालयका सचिव विष्णुप्रसाद शर्माले कामको आधारमा स्रोत कमी भएको बताए । प्रदेश सरकारको सञ्चालन खर्च ११ अर्ब रहे पनि आन्तरिक आम्दानी ३ अर्ब रहेकाले अब करको दायरा विस्तारमा लागिएको उनको भनाइ थियो । उक्त अवसरमा राष्ट्रिय बजेट, वित्तीय नीति र वित्तीय संघीयताका बारेमा प्रस्तुति राखेका थिए ।
कार्यक्रममा पोखरामा क्रियाशील ३५ भन्दा बढी पत्रकार सहभागी भएको सेजन सचिव भागवत भट्टराईले जानकारी दिए ।
