पोखरा । गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले अविरल वर्षासँगै आएको बाढीपहिरोबाट प्रभावित बागलुङ, म्याग्दी, पर्वतलगायत जिल्लाका प्रभावित क्षेत्रको स्थलगत निरीक्षण गरेका छन्।
निरीक्षणका क्रममा मुख्यमन्त्री पाण्डेले बाढीपहिरोबाट भएको जनधनको क्षति, सडक तथा पुललगायत भौतिक पूर्वाधारमा परेको असर र प्रभावित नागरिकको अवस्थाबारे स्थानीय तथा जिल्लास्थित सुरक्षा निकायसँग जानकारी लिए।
बागलुङ र म्याग्दीमा मुख्यमन्त्रीको उपस्थितिमा जिल्ला सुरक्षा समितिको बैठकसमेत बसेको थियो। बैठकमा बाढीपहिरोबाट भएको क्षति, पछिल्लो अवस्था तथा तत्काल गर्नुपर्ने कामबारे छलफल भएको थियो।
पाण्डेले बाढीपहिरोबाट विस्थापित नागरिक बसिरहेको स्थानमा पुगेर खाद्यान्न, स्वास्थ्यलगायतका अवस्थाबारे जानकारी लिए। विपद्मा परेका नागरिकको उद्धार, राहत, उपचार तथा पुनःस्थापनालाई उच्च प्राथमिकतामा राख्दै प्रभावित क्षेत्रको अवस्था सामान्य बनाउन फिल्डमै पुगेर समन्वय गरिएको उनले बताए।
बाढीपहिरोका कारण गण्डकी प्रदेशमा २० जनाभन्दा बढीको मृत्यु भएको छ भने केही नागरिक अझै बेपत्ता छन्। प्रदेशभित्र बाढीपहिरोबाट मृत्यु भएका तथा बेपत्ता भएका नागरिकका परिवारलाई प्रतिव्यक्ति एक लाख रुपैयाँ राहत उपलब्ध गराउने सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले निर्णय गरेको छ।
त्यस्तै, मृत्यु भएका नागरिकका परिवारलाई काजकिरिया खर्चबापत थप २५ हजार रुपैयाँ र घाइतेलाई उपचार खर्चबापत ५० हजार रुपैयाँ उपलब्ध गराइनेछ। यसअघि भोटेकोशी बाढी प्रभावितलाई पनि प्रदेश सरकारले उक्त सहयोग उपलब्ध गराएको थियो। प्रदेश सरकारले प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोषमा चार करोड रुपैयाँ सहयोगसमेत गरेको छ।
विपद्का कारण सडक, पुल, खानेपानी तथा अन्य भौतिक संरचनामा ठूलो क्षति पुगेको छ। प्रदेशभर बाढीपहिरोका कारण ११ वटा झोलुङ्गे पुल, ६ वटा पक्की पुल र ४३ वटा सडकखण्ड अवरुद्ध भएका थिए। अवरुद्धमध्ये अधिकांश प्रादेशिक सडक सञ्चालनमा आउने क्रममा छन्।
मध्यपहाडी लोकमार्ग, कालीगण्डकी करिडोर, बेनी–जोमसोम–कोरोला सडक तथा बेँसीसहर–मनाङ सडक सञ्चालनमा ल्याउन संघीय सरकारसँग समन्वय गरिएको प्रदेश सरकारले जनाएको छ।
चाडपर्वका बेला बाढीपहिरोका कारण सडक अवरुद्ध हुँदा स्थानीयलाई समस्या हुने भएकाले वैकल्पिक व्यवस्था सम्भव भएका स्थानमा तत्काल सडक सञ्चालन गर्न प्रदेश मातहतका जिल्लास्थित पूर्वाधार विकास कार्यालयलाई निर्देशन दिइएको पाण्डेले बताए।
मन्त्रिपरिषद् बैठकले बाढीपहिरोबाट क्षतिग्रस्त भौतिक संरचना तथा पूर्वाधारको पुनर्निर्माणका सम्भव काम तत्काल सुरु गर्न र भएको क्षतिको पूर्ण विवरण तीन दिनभित्र संकलन गर्न मातहतका कार्यालयलाई निर्देशन दिएको छ।
विपद्का कारण क्षतिग्रस्त सडक तथा भौतिक पूर्वाधार शीघ्र सञ्चालनमा ल्याउने, विस्थापित नागरिकको पुनःस्थापना गर्ने र क्षतिग्रस्त संरचनाको पुनर्निर्माणलाई प्रभावकारी बनाउन प्रदेश सरकारले संघीय सरकार, स्थानीय तह, सुरक्षा निकाय तथा सम्बन्धित पक्षसँग समन्वय र सहकार्य गरिरहेको पाण्डेले बताए।
प्रभावित नागरिकलाई तत्काल आवश्यक सामग्री व्यवस्थापनका लागि बागलुङ, मनाङ, म्याग्दी र पर्वतमा आवश्यकताअनुसार त्रिपाल, टेन्ट तथा स्वास्थ्य सामग्री पठाइएको छ। प्रदेशका ११ वटै जिल्लाका विपद् व्यवस्थापन समितिको कोषमा न्यूनतम १० लाख रुपैयाँ नघट्ने गरी बजेट व्यवस्था गरिएको छ भने प्रदेश विपद् व्यवस्थापन कोषमा १० करोड रुपैयाँ मौज्दात रहेको प्रदेश सरकारले जनाएको छ।
‘विपद्को कठिन परिस्थितिमा नागरिकको जीवन रक्षा, उद्धार, उपचार, राहत तथा पुनःस्थापनालाई प्राथमिकतामा राख्दै प्रभावित क्षेत्रको जनजीवन सामान्य बनाउन प्रदेश सरकार सक्रिय छ,’ पाण्डेले भने, ‘यसमा सरकारलाई निजी क्षेत्र, नागरिक समाज र सञ्चारकर्मी सबैको सहयोग जरुरी छ।’
विपद्का कारण अकल्पनीय क्षति व्यहोर्नुपरेको र बाढीपहिरोका घटनाले त्रास थपेको भन्दै स्थानीयले मुख्यमन्त्रीसमक्ष गुनासो गरेका थिए। स्थानीयको गुनासोपछि पाण्डेले सरकारको साधन–स्रोतले भ्याएसम्म स्थानीय तह, जिल्लास्थित सुरक्षा निकाय र मातहतका कार्यालयसँग समन्वय गरेर काम भइरहेको भन्दै संयमित रहन आग्रह गरे।
