पोखरा । ट्रेकिङ एजेन्सिज एसोशिएसन अफ नेपाल (टान) गण्डकीले स्थानीय निकायद्वारा थपिएका शुल्क र झन्झटिलो प्रक्रियाले पर्यटक संख्यामा गिरावट ल्याउनेमा गम्भीर चिन्ता व्यक्त गरेको छ।
अनावश्यक रुपमा लिईने शुल्कले नेपाल भ्रमण गर्ने पर्यटकहरूमा नकारात्मक सन्देश प्रवाह गरिरहेको र यसले उनीहरूको गन्तव्यलाई अन्यत्र मोड्न सक्ने खतरा बढ्नेमा टान गण्डकीकाे विश्लेषण छ ।
यसअर्थ टानले यस प्रकारका शुल्क उठाउने गतिविधिहरू रोक्न आग्रह गर्दै गण्डकी प्रदेशका पर्यटनमन्त्री मित्रलाल बस्याललाई विहिवार ध्यानाकर्षण गराएकाे छ ।
यस्ता अनावश्यक गतिविधि राेकेमा नेपालको पर्यटनमा दीर्घकालीन सकारात्मक प्रभाव पार्ने टान गण्डकीकाे विश्वास छ।
ध्यानाकर्षण बुझाउँदै टान गण्डकीका अध्यक्ष कृष्णप्रसाद आचार्यले यस्तो प्रकारको बहुद्वार शुल्क प्रणाली र चेकपोष्टको प्रणालीले पर्यटकलाई झन्झटिलो प्रक्रियामा पार्दै उनीहरूको अनुभवलाई नकारात्मक बनाइरहेको बताए । ‘विभिन्न झन्झटिलो प्रक्रियाले गर्दा नेपाल आउने पर्यटकहरू अन्य गन्तव्यतर्फ मोडिने खतरा बढेको छ,’ आचार्यले भने-‘गण्डकी प्रदेशका स्थानीय निकायले आन्तरिक आयस्रोत बढाउने बहानामा जथाभावी कर संकलन गर्दा नेपालको पर्यटन व्यवसायलाई ठूलो धक्का पुग्ने देखिन्छ।’
आचार्यले हालको जथाभावी कर प्रणालीलाई हटाएर एकद्वार प्रणालीमार्फत एकमुष्ठ शुल्क प्रणाली लागू गर्नुपर्ने माग गरेका छन्। यसो गर्न सकेमा पर्यटन आगमनमा वृद्धि हुने र नेपालको छविलाई विश्वसामु सकारात्मक रूपमा प्रस्तुत गर्न मद्दत पुग्ने उनको भनाई छ ।
यसका साथै, संकलित राजस्वको बाँडफाँटका लागि सम्बन्धित निकाय र सरकारी अधिकारीहरूबीच आवश्यक छलफल गरी समन्वय गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको टान गण्डकीले जनाएको छ।
टान गण्डकीले यसबारे सम्बद्ध निकायमा ध्यानाकर्षण गराएपछि उक्त शुल्क स्थगित गरिएको थियो। तर हालैको आर्थिक ऐन २०८१ अन्तर्गत पुनः यो शुल्क उठाउने काम सुरु भइसकेको छ, जसका लागि चेकपोष्टहरू समेत राखिएका छन्।
टान गण्डकीका अनुसार पर्यटन शुल्कको व्यवस्थापनमा समन्वयात्मक प्रयासले मात्र नेपालको पर्यटनलाई प्रगति गराउन सकिन्छ।
स्थानीय निकायहरूको अनियमित शुल्क प्रणालीले पर्यटन व्यवसायलाई झन्झटिलो बनाउने हुँदा, यसको समाधान तत्काल खोज्न आवश्यक छ।
हालै, मनास्लु संरक्षण क्षेत्रअन्तर्गत पर्ने चुमनुब्री गाउँपालिकाले विदेशी पदयात्रीहरूबाट रु. १,००० र नेपाली पदयात्रीहरूबाट रु. २०० शुल्क संकलन गर्ने निर्णय गरेको छ ।
यसअघि पनि, माछापुच्छ्रे गाउँपालिकाले आन्तरिक पर्यटकहरूबाट रु. १०० र विदेशी पर्यटकहरूबाट रु. ५०० शुल्क लिने निर्णय गरेको थियो, जसले पर्यटन व्यवसायमा नकारात्मक असर पारेको थियो।
तसर्थ टानले यो कदम तत्काल कार्यान्वयनमा ल्याउन तथा यस किसिमका कर संकलनका गतिविधिहरू रोक्न आग्रह गरेको छ ।
टानले नेपालको पर्वतीय पर्यटनलाई सुरक्षित, मर्यादित, व्यवसायमैत्री, रोजगारमूलक, र दीगो बनाउने उद्देश्यले लामो समयदेखि आवाज उठाउँदै आएको छ ।
गण्डकी प्रदेश सरकारले यस विषयलाई गम्भीरताका साथ लिँदै पर्यटन क्षेत्रको दिगो विकासका लागि नीति निर्माणमा ध्यान दिनुपर्नेमा टान गण्डकीले जाेड दिएकाे छ ।
