पोखरा । नेपाल ट्रेड युनियन महासंघ (जिफन्ट)ले घटक युनियनको रूपमा राइडर्स युनियन नेपाल गठन गरेकोमा एकीकृत यातायात मजदुर संगठन नेपाल गण्डकी प्रदेश समितिले गम्भीर आपत्ति जनाएको छ ।
समितिले यातायात व्यवसायी र श्रमिकहरूले सार्वजनिक यातायातका क्षेत्रमा विद्यमान समस्याहरूलाई समाधान गर्न सरकारसँग कदम चाल्न अपील गर्दै संघर्ष जारी राख्ने बताएको छ ।
उनीहरूले गण्डकी प्रदेश सरकारको निर्णय र विभिन्न अवैध एप्सको कार्यप्रणालीविरुद्ध विरोध जनाउँदै अनलाइन राइड शेयरिंग सेवाहरूको अवैध सञ्चालन रोक्न र यातायात क्षेत्रको हितमा काम गर्न अनुरोध गरेका छन् ।
उनीहरूले उच्च न्यायालयको आदेश अनुसार कानूनी व्यवस्था बनाउन र अवैध एप्सको सञ्चालन रोक्नका लागि कडा कदम चाल्न सरकारलाई आग्रह गरेका छन्।
एकीकृत यातायात मजदुर संगठन नेपाल गण्डकी प्रदेश समितिका अध्यक्ष तिलबहादुर विश्वकर्माले गण्डकी प्रदेशमा हालै निर्माण गरिएको `राइडर्स युनियन नेपाल´ को केन्द्रीय कमिटी गठनलाई घोर निन्दनीय भनेका छन्। उनले भने –`सत्ताधारी ट्रेड युनियनले श्रमिकको सुरक्षा र सम्मानको पक्षमा वकालत गर्नु पर्नेमा श्रमिक विरोधी कार्य गरेको छ´।
नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष ऐनकुमार शाहीले गण्डकी प्रदेश सरकारको प्रयासलाई आरोप लगाए । उनले सरकारले सेटिङ मिलाएर राइड सेयरिङलाई मान्यता दिने प्रयास खतरनाक रहेको बताउँदै विदेशी एप्सलाई निषेध गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याए ।
सार्वजनिक यातायात केन्द्रीय महासंघका सचिव गान्धीराज गिरीले राइड सेयरिङको विरोधमा यातायात व्यवसायी महासंघको एकता र सहकार्यलाई महत्वपूर्ण रहेको बताए । उनले भने “हामी सबै यातायात व्यवसायी एकजुट भएर राइड सेयरिङको विपक्षमा कदम चाल्दै छौं र यसलाई रोक्नको लागि संवाद र संघर्ष जारी राख्नेछौं।“
सार्वजनिक यातायातका श्रमिक र व्यवसायीहरूले गण्डकी प्रदेशमा समस्याको रुपमा रहेको गैर कानुनी र असंवैधानिक एप्सहरूको कार्यप्रणालीका विरुद्धमा संघर्ष जारी राख्ने चेतावनी दिएका छन्।
विज्ञप्तिमा भनिएको छ, यातायात व्यवस्था ऐन २०४९ र गण्डकी प्रदेश सवारी ऐन २०७६ तथा नियमावलीको वर्खिलाप हुनेगरी कार्य गरिरहेका एप्सहरूको विरुद्धमा नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघ, सार्वजनिक यातायात केन्द्रीय महासंघ र नेपालमा क्रियाशिल ४ वटै श्रमिक संघ संगठनले गण्डकी प्रदेश सरकारलाई ७ बुँदे माग राखी,अल्टिमेटम दिइ आन्दोलित उत्रन्छौ ।
