
पोखरा । संविधानले संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारका अधिकार स्पष्ट रूपमा परिभाषित गरे तापनि, कार्यान्वयनमा आउने ढिलाइ र आवश्यक ऐन तथा कानुनहरूको अभावले संघीयता प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाउन अझै समस्या भइरहेको छ।
यसमा कानुनी अस्पष्टता, वित्तीय स्वायत्तताको कमी र समन्वयको अभाव प्रमुख चुनौतीका रूपमा प्रस्तुत छन्।
संघीयता भार कि अधिकार ?’ शीर्षकमा कान्तिपुर मिडियाले पोखरामा आयोजना गरेको ‘गन्तव्य गण्डकी’ कार्यक्रममा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले स्रोत व्यवस्थापन संघीयता कार्यान्वयनको प्रमुख चुनौती भएको बताए। ‘संघीय सरकारसँग ७५ हजारसम्मका योजना बजेटमा राखिएका छन्, जुन स्थानीय तहको अधिकार क्षेत्र हो। वित्तीय अनुशासन कायम राख्दै स्रोत साधनको उचित व्यवस्थापन गर्न आवश्यक छ।’ उनले भने , ‘संघीयता भार नभइ अभिभारा हो। संघीयता कार्यान्वयनको महत्त्वपूर्ण उपलब्धि प्राप्त गरेका छौं, तर अझै यसलाई प्रभावकारी बनाउन बाँकी काम छ। संघीयता कार्यान्वयनका लागि थप प्रयास गर्नुपर्नेछ।’
उनले सिहंदरबारको अधिकार गाउँगाउँमा पुर्याउनका लागि संघीयता लागू गरिएको र यसकारण यसको विकल्प नभएको पनि स्पष्ट गरे।
पूर्वउपप्रधान तथा गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले संघीयताको कार्यान्वयन र वर्तमान चुनौतीहरूबारे धारणा राखे । उनले संघीयता सबै समस्याको जड हो वा समाधानको छडी भन्ने सोच गलत छ भएकाे बताए । यो प्रणाली लोकतन्त्रलाई सहभागितामूलक बनाउन र समान विकास सुनिश्चित गर्न ल्याइएको उनकाे तर्क छ ।”
उनका अनुसार प्रदेश र स्थानीय तहले आ–आफ्ना अधिकार क्षेत्रअनुसार काम गरिरहेका छन्। उनले भने, ‘पहिला सानो योजना पारित गर्न सांसद तथा मन्त्रीसम्म जानुपर्थ्यो, तर अहिले वडाबाटै करोडौँका योजना पारित भइरहेका छन्। तर, संघीयताको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि अझै सुधार आवश्यक छ।’
गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले नेपालको संघीयता ‘टु जी’ प्रविधिमा चलेको भन्दै अब ‘फाइज जी’ गतिमा अघि बढाउनुपर्ने बताएका छन्। उनले अहिलेको संघीयता कंकालमात्रै रहेको र यसमा हातखुट्टा, मुख र दिमाग भरिन बाँकी रहेको उल्लेख गरे।
संविधानले एकल र साझा अधिकारको व्यवस्था गरे पनि त्यसको कार्यान्वयनमा स्पष्टता नभएको उनको भनाई छ। उनले आवश्यक कानुन निर्माणमा ढिलाइ र बहानाबाजी भएको आरोप लगाउँदै संघीयताको मूल्यांकन गर्नुभन्दा पहिले यसको संरचना मजबुत बनाउनुपर्ने बताए।
‘केही नदिएर के गरिस् भनेर प्रश्न उठाउनु तर्कसंगत हुँदैन,’ भन्दै पाण्डेले संघीयता प्रभावकारी बनाउन कानुनी स्पष्टता, वित्तीय व्यवस्थापन र समन्वयलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने आवश्यकता औंल्याए।
कार्यक्रममा गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघकी अध्यक्ष लक्ष्मी पाण्डेले संघीयता कार्यान्वयनमा वित्तीय स्वायत्तता नहुनु प्रमुख चुनौती रहेको बताइन्। उनले भनिन्, ‘संविधानले स्थानीय तहलाई अधिकार दिए पनि वित्तीय संघीयता अझै कमजोर छ। समानीकरण अनुदान तथा अन्य बजेट समयमा नआउँदा काम प्रभावित भएको छ।’
तीन तहका सरकारलाई संविधानले तोकेको अधिकारभित्र रहेर काम गर्नुपर्नेमा जोड दिइन्। उनले साझा अधिकारका विषयमा छलफल गरेर अघि बढ्न सकिने र अधिकार कटौतीका विषयमा जुधेर स्खलित हुने काम नगर्न।अनुराेध गरिन् ।
संविधानले दिएको अधिकारलाई व्यवस्थित गर्दै वित्तीय संघीयतालाई बलियो बनाउनु पर्नेमा उनकाे जोड छ । तीन तहका सरकारका एकल कर्तव्यहरू स्पष्ट रहेको उल्लेख गर्दै, पाण्डेले कुनै काम असजिलो भयो भने, समन्वय गरेर सजिलो बनाउन आवश्यक रहेको बताइन्।
कार्यक्रममा सहभागी विज्ञहरूका अनुसार, संघीयताको मर्मअनुसार कानुनी र प्रशासनिक संघीयता बलियो बनाउन, प्रहरी समायोजन टुंग्याउन, स्रोत व्यवस्थापन चुस्त बनाउन, र भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा तीन तहका सरकारहरूले विशेष ध्यान दिनुपर्छ।
कार्यक्रममा संघीय कानुनहरूको शीघ्र निर्माण, वित्तीय संघीयताको प्रभावकारी कार्यान्वयन, संघीयता कार्यान्वयनमा दलहरूबीचको स्पष्ट दृष्टिकोण, स्रोतको न्यायोचित वितरण र बजेट कार्यान्वयनको प्रभावकारिता, संघीयताको सफल कार्यान्वयनका लागि संविधान प्रदत्त अधिकारलाई व्यवस्थित गर्दै तीनै तहका सरकारहरू बीच समन्वय, पारदर्शिता र उत्तरदायित्वको आवश्यकतामा सबै वक्ताहरूले जोड दिए।