
पोखरा । डिभिजन वन कार्यालय कास्कीका डिभिजन वन अधिकृत कोमलनाथ काफ्लेल मानव क्रियाकलापले प्रकृतिमा गहिरो प्रभाव पारिरहेको उल्लेख गरेका छन् । विकास र वातावरण बीच सन्तुलन कायम गर्न कास्कीमा आयोजित एक दिवसीय समन्वय गोष्ठीमा उनले सामुदायिक वनका प्रमुख आफ्नो काम, कर्तव्य र अधिकारबारे स्पष्ट हुनुपर्नेमा जोड दिए ।
विकास र वातावरणबीच समन्वय गर्न स्थानीय तहसँग बुधवार भएको गोष्ठीमा नागरिक समाजका रामबहादुर पौडेलले सामुदायिक वन उपभोक्ता समितीहरूमा कमी कमजोरी भए तीनलाई जवाफदेही र उत्तरदायी बनाउन आग्रह गरे । साथै, डढेलो नियन्त्रणमा समुदायको भूमिका महत्त्वपूर्ण भएको भन्दै सर्वसाधारणलाई डढेलो लगाउने बहानाबाजी नगर्न उनको सुझाव छ ।
डढेलो नियन्त्रणका लागि समुदायको सक्रियता र सरकारी निकायहरूको ठोस योजना आवश्यक रहेको भन्दै प्रदेश वन निर्देशनालयले स्कूल शिक्षा कार्यक्रम सुरु गरेको प्रदेश वन निर्देशनालयका उपसचिव घनेन्द्र खनालले जानकारी दिए ।
सामुदायिक वन उपभोक्ता प्रतिनिधिहरूले पदमार्ग र वनसम्म पुग्ने पहुँच मार्गको व्यवस्थापनमा वनको सरोकावालाहरुले ध्यान दिनुपर्ने, वन क्षेत्रमा पानीको स्रोत व्यवस्थापन र जल क्षेत्रको संरक्षण गर्न स्थानीय तहले योजना बनाउनु पर्ने, सुकेका रूखहरूको व्यवस्थापनलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने सुझाव दिएका छन् । साथै, डढेलो नियन्त्रणका लागि सीप, दक्षता र क्षमता विकासका कार्यक्रमहरूको आवश्यकता औंल्याए ।
गोष्ठीमा सहभागी अधिकांश वक्ताहरूले वन क्षेत्रमा वर्षेनी हुने डढेलो कसरी नियन्त्रण गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा जिज्ञासा राखेका थिए ।
सुकेका रुख, घास तथा पतझरको व्यवस्थापन, उपभोक्ताले सही तरिकाले उपभोग गर्ने र सही समयमा स्थानीयको निगरानीमा अग्नि रेखा बनाई डढेलो लगाउन सकिने गोष्ठीका सहभागिहरुको सुझाव छ ।
प्रदेश तथा संघको नीति तथा कार्यक्रमले करिब १ करोड ३९ लाख विनियोजन गरेको छ । गत आर्थिक वर्षमा कास्कीमा झण्डै १० हजार हेक्टर क्षेत्रफलमा डढेलो लागेको भन्दै स्थानीय तहसँग समन्वय गरी मानव निगरानीमा गरिने आगोलागीले वन, वन्यजन्तु र पर्यावरण कम क्षति हुने तथा वातावरण संरक्षणमा समान ध्यान दिनुपर्ने निष्कर्ष निकाल्यो ।
गोष्ठीमा प्रदेश वन मन्त्रालय गण्डकी, वन निर्देशनालय, वन अनुसन्धान केन्द्र, जिल्ला समन्वय समिति, वातावरण तथा नागरिक अधिकारकर्मी, सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ गण्डकी प्रदेश, र विभिन्न सरकारी कार्यालयका प्रमुख तथा कर्मचारीहरूको सहभागिता थियो।
वातावरण संरक्षण र दिगो विकासका विषयमा गरिएको छलफल कार्यक्रम डिभिजन वन कार्यालय, कास्कीको आयोजनामा र जिल्ला समन्वय समितिको समन्वयमा भएको थियो ।