पोखरा । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति तथा पूर्वगृहमन्त्री रवि लामिछानेलाई रुपन्देही जिल्ला अदालतले एक करोड रुपैयाँ धरौटीमा रिहा गर्न आदेश दिएको छ। सुप्रिम सहकारी ठगी प्रकरणमा संलग्न भएको आरोपमा जिल्ला अदालत रुपन्देहीका न्यायाधीश प्रल्हादकुमार योगीको इजलासले लामिछानेलाई धरौटीमा रिहा गर्न अनुमति दिएको हो।
यसअघि कास्की जिल्ला अदालतले ६५ लाख रुपैयाँ र काठमाडौं जिल्ला अदालतले ६० लाख रुपैयाँ धरौटी लिएर लामिछानेलाई थुनाबाहिरै बसेर मुद्दाको सामना गर्न दिने निर्णय गरेको थियो। रुपन्देही अदालतको आदेशसँगै लामिछानेको कुल धरौटी रकम २ करोड २५ लाख रुपैयाँ पुगेको छ।
सुप्रिम सहकारी ठगी प्रकरणमा लामिछानेविरुद्ध चितवन र पर्सा जिल्ला अदालतमा पनि मुद्दा दायर गर्ने तयारी भइरहेको छ। सहकारी ठगी र संगठित अपराधको आरोप लागेका उनी गत बुधबार रुपन्देही जिल्ला अदालतमा हाजिर भएका थिए। अदालतले त्यस दिन बयान लिई बिहीबारदेखि थुनछेक बहस सुरु गरेको थियो।
रुपन्देही अदालतमा तीन दिनसम्म चलेको बहसमा लामिछाने पक्षका कानूनी प्रतिरक्षकले उनलाई धरौटीमा रिहा गर्नुपर्ने माग गरेका थिए भने सरकारी वकिल पक्षले उनलाई थुनामा राखेर अनुसन्धान गर्नुपर्ने तर्क राखेका थिए। अन्ततः अदालतले एक करोड रुपैयाँ धरौटीमा रिहा गर्ने आदेश दिएको हो।
सुप्रिम सहकारी प्रकरणमा लामिछानेसहित २२ जनाविरुद्ध पूरक अभियोगपत्र दर्ता गरिएको छ। अभियोगपत्रमा उनीहरूले संगठित रूपमा मिलेर सहकारीको ५५ करोड ५९ लाख ८३ हजार ८४२ रुपैयाँ अन्य कम्पनीमा लगानी गरी ठगी गरेको उल्लेख छ।
अब लामिछानेविरुद्ध चितवन र पर्सा अदालतमा पनि मुद्दा अघि बढ्ने भएकाले उनीमाथि थप कानूनी दबाब सिर्जना हुने देखिएको छ।
