पोखरा । नेपालका विश्वप्रसिद्ध पदमार्गहरू अव्यवस्थित नीति, कमजोर कार्यान्वयन र गलत निर्णयका कारण संकटमा परेका छन्।
ट्रेकिङ एजेन्सीज एशोसिएसन अफ नेपाल (टान) गण्डकीले सरकारको संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयलाई गम्भीर ध्यानाकर्षण गराउँदै पदयात्रा व्यवसायलाई सुरक्षित, व्यवस्थित र दिगो बनाउन तत्काल आवश्यक कदम चाल्न आग्रह गरेको छ।
सरकारले २०६६ सालमा लागू गरेको Trekkers’ Information Management System (TIMS) कोभिड महामारीपछि प्रभावहीन बनेको थियो। २०२३ अप्रिल १ बाट परिमार्जनसहित पुनः सञ्चालन गर्ने निर्णय गरिए पनि कार्यान्वयन फितलो छ। यसका चेकपोस्टहरू तत्काल सञ्चालन गर्दै गैरकानुनी रूपमा पदयात्रा गराउनेहरूमाथि कारबाही गर्न टान गण्डकीले माग गरेको छ।
नेपाल सरकारको “No Trekking Without Guide” नीति लागू भए पनि कार्यान्वयन कमजोर रहेको गुनासो व्यवसायीहरूबाट उठ्न थालेको छ। स्वीकृत ट्रेकिङ कम्पनीमार्फत मात्र पर्यटकलाई पदयात्रा गराउनुपर्ने भए पनि यसमा व्यापक लापरबाही भइरहेको टान गण्डकीका अध्यक्ष कृष्ण प्रसाद आचार्य बताउँछन्। उनका अनुसार सरकारले नीतिहरू त ल्याउने तर प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन नगर्ने प्रवृत्तिले पदयात्रा पर्यटन धरासायी हुने खतरा बढेको छ।
नियन्त्रित क्षेत्र (Restricted Area) मा पदयात्रा गर्न कम्तीमा दुई जना पर्यटक हुनुपर्ने नियमका कारण विदेशी पर्यटकहरू अन्य देशको ट्रेकिङ गन्तव्यतर्फ मोडिएका छन्। टान गण्डकीले यस नियम संशोधन गरी एक जना पर्यटकलाई पनि अनुमति दिनुपर्ने माग अघि सारेको छ।
अर्कोतर्फ, विकासको नाममा जथाभावी मोटरबाटो निर्माण हुँदा पदयात्रा मार्गहरू मासिँदै गएका छन्। विश्वप्रसिद्ध पदमार्ग छोटिँदै जानुले पर्यटन व्यवसायीहरूलाई गम्भीर चिन्ता बढाएको छ। नयाँ पदमार्गहरूको खोजी, प्रवर्द्धन र संरक्षण आवश्यक भएको टान गण्डकीले स्पष्ट पारेको छ।
मनास्लु संरक्षण क्षेत्र र अन्य स्थानीय तहहरूले विदेशी पर्यटकहरूबाट अतिरिक्त शुल्क असुल्न थालेका छन्। यसले पदयात्रा व्यवसायलाई ठूलो धक्का पुर्याउने निश्चित भएको टानको दाबी छ। पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल अहिलेसम्म प्रभावकारी रूपमा सञ्चालनमा नआएकोले गण्डकी प्रदेशको पर्यटन प्रभावित भइरहेको छ।
धवलागिरी हिमशृंखलालाई संरक्षित क्षेत्रको रूपमा घोषणा गर्नुपर्ने, उच्च हिमाली क्षेत्रमा मौसम पूर्वानुमान केन्द्र तथा सूचना केन्द्रको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने, पर्यटन नीतिहरू स्पष्ट र अद्यावधिक गर्नुपर्ने टान गण्डकीको माग छ।
टान गण्डकीका अध्यक्ष कृष्ण प्रसाद आचार्यले भने -‘यदि सरकार तुरुन्तै ठोस कदम चाल्न असफल भयो भने नेपालले आफ्नो सिङ्गो पदयात्रा पर्यटन क्षेत्र गुमाउन सक्छ। त्यसको असर गण्डकी प्रदेश मात्रै होइन, देशभरकै पर्यटन उद्योगमा पर्न जानेछ।’
नेपालको पदयात्रा पर्यटनलाई ध्वस्त हुनबाट जोगाउन सरकारले तत्काल ठोस कदम चाल्नुपर्ने टान गण्डकीको सुझाव छ। अन्यथा, नेपालले सिङ्गो पर्यटन क्षेत्र गुमाउनसक्ने गम्भीर जोखिम रहन्छ।
